चितवन–स्थानीय तहको संख्या र खाकामा जिल्लाका सबै दल एकमत देखिए पनि अन्य सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । असन्तुष्ट समुदायले जिल्ला विकास समितिमा फरक मतसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

जिल्लाका दलहरूले चितवनमा गाउँपालिकाविहीन सात स्थानीय तहको खाका जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई प्रस्ताव गरेका छन् । समितिले सोही प्रस्ताव स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा पठाएको छ ।

कात्तिक १५, १७ र १९ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले चितवनमा एक महानगरपालिका र ६ नगरपालिका रहने सहमति गरेको थियो । १९ गते नै दलहरूले सो सहमति र खाका स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक रहेको प्राविधिक सहयोग समितिलाई बुझाएका छन् ।
चितवनमा अहिले भरतपुर उपमहानगरपालिका, सात नगरपालिका तथा आठ गाविस छन् । दलहरूले भरतपुर उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । हालको चितवन र नारायणी नगरपालिकालाई भरतपुरमा गाभ्ने दलहरूको निर्णय छ । हालका नगरपालिकाहरू माडी, खैरहनी र रत्ननगर यथावत रहनेछन् ।
कालिका नगरपालिकामा सिद्धि गाविस मिलाउने दलहरूको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, राप्ती नगरपालिकामा कोराक र लोथर मिसिनेछन् । त्यसपछि बाँकी रहेका पाँच गाविस काविलास, दाहखानी, चण्डीभञ्ज्याङ, दारेचोक र काउलेलाई मिलाएर इच्छाकामना नगरपालिका बनाउने खाकामा दलहरू सहमत छन् ।

हालका आठवटा गाविस पूरै पहाडी क्षेत्रमा छन् । पहाडी क्षेत्रमा सडक, सञ्चार, शिक्षा, बिजुलीजस्ता आधारभूत सेवाको अभाव छ । अल्पंख्यक सीमान्तकृत आदिवासी समुदाय चेपाङ सो क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । प्राविधिक समितिले यसअघि आठ पहाडी गाविसलाई दुई गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव गरे पनि दलहरूले भिन्न खाका ल्याएका हुन् ।

स्थानीय तहको खाका र संख्यामा दलहरू एकमत भए पनि चितवनमा अन्य पक्षबाट विरोधका स्वर उठ्न थालेको छ । शुक्रबार चितवन जिल्ला विकास समितिमा स्थानीय तह निर्धारणका लागि अन्तिम बैठक बस्दै गर्दा फरकमत ल्याउने असन्तुष्ट समुदायको उपस्थिति बाक्लिएको थियो । दलहरूलाई उनीहरूले आफ्ना मत लिखित रूपमा राखेका थिए । तर दलहरूले त्यसलाई वास्ता गरेनन् ।

भरतपुरमा नमिसिने भन्दै चितवन नगरपालिकाको सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल जिविस पुगेको थियो । ‘हामीलाई कि एक्लै छाडे हुन्छ, नभएर नारायणी नगरपालिकासँग मिसाए भयो । भरतपुरमा जोडिन भने तयार छैनौं,’ ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि विष्णु ढकालले भने ।

त्यस्तै, प्रस्तावित इच्छाकामना नगरपालिकामा परेको कविलास गाविसका सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल पनि ज्ञापनपत्र बुझाउन जिविस आएका थियो । ‘पाँच गाविस मिलाएर पहाडमा नगरपालिका बनाउनु व्यावहारिक छैन । बरु कविलास र दाहखानी मिलाएर गाउँपालिका बनाए उत्तम हुन्छ भन्ने हाम्रो मत छ,’ कविलासका माओवादी केन्द्रका नेता गणेश गुरुङले भने ।

नयाँ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा चेपाङ र थारु समुदायको आवाजलाई बेवास्ता गरेको सो समुदायका अगुवाको मत छ । थारु कल्याणकारिणी सभा चितवनले पूर्व चितवनमा वडाहरू कायम गर्दा थारु बहुल क्षेत्र नटुक्राई दुई नगरपालिका, भरतपुर उपमहानगरपालिका र पश्चिम चितवनमा एक गाउँपालिका तथा माडी क्षेत्रमा दुई गाउँपालिका बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा दुई गाउँपालिका निर्धारण गर्न थारु कल्याणकारिणी सभाले गएको साउनमै चितवन जिल्ला विकास समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सभाका चितवन अध्यक्ष विश्राम चौधरी शुक्रबार जिल्ला विकास समितिमा सोही माग लिएर उपस्थित भए । तर दलहरूले गरेको सहमतिको खाकाभित्र थारु कल्याणकारिणी सभाको माग अट्न सकेको छैन ।

नेपाल चेपाङ संघ चितवन जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण चेपाङले पनि शुक्रबार नै दल र जिविसमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पहाडी गाविसहरू नगरपालिकामा गाभ्ने कार्य चेपाङ समुदायका लागि घातक हुने संघको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यसअघि स्थानीय प्राविधिक समितिले आठमध्ये चार गाविसलाई झोरालाङ गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

चेपाङ बाहुल्य लोथर, कोराक, सिद्धी र काउले मिलाएर झोरालाङ गाउँपालिका र बाँकी चार गाविसलाई पनि गाउँपालिका नै बनाउने प्राविधिक समितिले प्रस्ताव गरेको थियो । ‘झोरालाङ’ चेपाङ शब्द हो । जसको अर्थ अभिवादन हुन्छ । पहाडमा दुई गाउँपालिका रहने गरी प्राविधिक समितिले पहिले गरेकै प्रस्तावलाई मान्यता दिन चेपाङ संघले दलहरूसँग माग गरेको छ ।     

यसअघि बढीमा आठ स्थानीय तह बनाउन सक्ने सीमा तोकेर स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले गरेको प्रस्तावको विरोध गर्दै चितवनका दलले बढीमा १२ वटासम्म स्थानीय तहको खाका ल्याएका थिए । त्यो बेला प्राविधिक समितिले सात स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले आयोगले नौ वटासम्म स्थानीय तह बनाउन सक्ने सीमा तोके पनि दलहरू सातमै सहमत भएका छन् ।

स्थानीय तहलाई संविधानले नै सम्बोधन गरेपछि संख्या घटाएर अधिकार क्षेत्र बढाइएको छ । संख्या, नाम र सीमांकन तय गर्न स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग गठन भएको छ । जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानी निकाय प्राविधिक सहयोग समिति गठन भएको छ । समितिले शनिबारभित्रै आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहको टुंगो लागेपछि स्थानीय चुनाव घोषणा हुन्छ । चैतभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने सरकारी भनाइ रहँदै आएको छ । त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रीय सदनको चुनाव गर्नुपर्ने कार्यभार अहिलेको संसद्लाई छ । ०७४ माघमा संसद्को समय सकिनुअघि नै तीनवटै निर्वाचन गराउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७३ ०२:१८ आइतबार