काठमाडौं - मलेसिया जाने कामदारसँग ठूलो रकम लिएर ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सबै व्यवसायी रिहा भएका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदारसँग बढी रकम लिएर ठगी गरेको भन्दै मलेसिया कामदार पठाउने सम्बद्ध चार संस्था खारेजी गरेलगत्तै गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरीले ४० व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको थियो।

तीन वर्षअघिको तत्कालीन सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम गर्दै आएका भिएलएन, बायोमेट्रिक, आइएसी र माइग्राम्सले प्रतिकामदार १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको भन्दै गत जेठ २ गते मन्त्रालयले ती संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीले जेठ ५ गते खारेज गरिएका संस्थाका सञ्चालक÷प्रतिनिधिलाई पक्राउ गरेको थियो।

ती संस्था खारेजीपछि प्रहरीले तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, अदालतले भने प्रहरीले दाबी गरेको बिगोभन्दा निकै कम धरौटी लिएर पक्राउ परेका सबैलाई छाड्न आदेश दिएको छ । प्रहरीद्वारा कामदारसँग दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग लागेका भिएलएनका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख र ललितपुर जिल्ला अदालतले १२ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएलगत्तै प्रहरीले पुनः श्रेष्ठविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तीन वर्षको अवधिमा ती संस्थाले कामदारसँग अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेको प्रहरीले दाबी गरेको बेला अदालतले भने सबैलाई दाबी बिगोभन्दा निकै कम धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएको हो।

मलेसिया जाने कामदाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका देवान राई र दिनेशराज श्रेष्ठबाहेक पक्राउ परेका अधिकांशसँग अदालतले निकै कम धरौटी लिएको प्रहरी अधिकारीको गुनासो छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले राईसँग ५० लाख र श्रेष्ठसँग ३० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएको छ ।

प्रहरीले ती संस्थाले ठूलो रकम ठगी गरेको आरोप लगाएका बेला सर्वसाधारणले सोही अनुसार धरौटी लिनुपर्ने अपेक्षा गरे पनि कानुन व्यवसायी भने सरकारी निर्णय र प्रहरी अनुसन्धान फितलो भएका कारण अदालतले कम धरौटी लिएको हुन सक्ने ठान्छन्।

‘अदालतमा कस्तो प्रमाण पुग्छ । सोही अनुसार आदेश हुने हो,’ कानुन व्यवसायी वीरबल काजी राईले भने, ‘मुद्दाको टुंगो नलागेका बेला अदालतले अहिले कति धरौटी लियो भन्ने सवाल महवपूर्ण होइन ।’ प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यवसायीले भने सरकारको स्वीकृति र तोकेको रकम लिएर कामदारसँग रकम असुल गरिरहेको दाबी गर्दै सरकारमा रहेका केही व्यक्तिले गलत मनसाय राखेर दुःख दिन खोजेको आरोप लगाउँछन् ।
 

प्रकाशित: ७ असार २०७५ ०२:४९ बिहीबार