काठमाडौं– कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले भू–उपयोग नीति गलत भएको बताएका छन् । पुरानो ऐन पूर्ण रुपमा खारेज गरी अहिलेको समय सुहाउँदो नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने मन्त्रीले बताए ।

जग्गाको हदबन्दीले कृषि उपजको उत्पादनमा प्रभाव पारेको बताउँदै उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न जग्गाको हदबन्दी चुनौती रहेको बताए ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ र नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानले संयुक्त रुपमा मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको साना किसानको नजरमा कृषिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम विषयक अन्तक्र्रियामा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।मन्त्री खनालले व्यावसायिक रुपमा कृषि उपजको उत्पादन बढाउन जग्गा हदबन्दी समस्याको रुपमा देखिएको बताए । ‘कृषि भूमि टुक्राटुक्रामा परिणत भएका छन्,’ खनालले भने, ‘उत्पादन बढाउन ११ बिघाको हदबन्दी हटाउनु पर्छ ।’

मन्त्री खनालले जग्गा हदबन्दीका कारण कृषियोग्य क्षेत्रफलको अभाव हुँदा उत्पादन बढाउन नसकिएको भन्दै घुमाउरो रुपमा जमिनमा लगाइएको ११ बिघाको हदबन्दी हटाउनुपर्ने धारणा राखे।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाको सुपरजोनलाई एक हजार हेक्टर (एक हजार पाँच सय बिघा) जग्गा आवश्यक छ । तर यति ठूलो परिमाणमा जग्गा खोज्न कठिन हुँदा सुपरजोनले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको बताए । व्यावसायिक र आधुनिक प्रणालीमा कृषि उत्पादन गर्न खोज्ने व्यावसायिक किसान समूह, निजी क्षेत्र, सहकारी र कम्पनीले पनि टुक्रे जग्गाबाट उत्पादन लिन सक्दैनन् । ‘कम्तीमा दुई सय बिघाभन्दा बढी जग्गा चाहिएको छ । तर हदबन्दी ११ बिघाको छ,’ उनले भने ।

खनालले २०२१ सालमा आएको भू–ऐन पूर्ण रुपमा खारेज गरी अहिलेको समय सुहाउँदो नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को कृषि बजेटलाई आलोचना र समर्थन दुवै गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । कृषिको लागि छुट्ट्याइएको समग्र बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै स्थानीय तहलाई दुई अर्ब २५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ हैसियतअनुसार आएको बताए ।

उनले पछिल्लो समयमा ६५ वटा शीत भण्डार निर्माण गर्न माग भएको जानकारी दिए । मागमध्ये १३ वटाको लागि विज्ञापन भएर केहीले आवेदन दिँदा पनि मन्त्रालयका कर्मचारीले निर्णय नगरिदिँदा शीत भण्डार निर्माण हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।
बजेट सदुपयोग गरी खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए ।

कृषि विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम शर्माले कृषिमा समृद्धिको आधार रेखा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोरिएको र आगामी पाँच वर्षमा जसरी पनि कृषि उत्पादन दोब्बर पार्ने बताए । यान्त्रीकरण, ब्याज अनुदान, बिमा, कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा उत्पादन दोब्बर हुने उनको ठहर छ।

पूर्वकृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले खाद्यान्नको समर्थन मूल्य तोकिएपनि व्यवहारमा नआएको बताए । कृषि बजारमा बिचौलियाको सिन्डिकेटका कारण किसानले लागत मूल्य नपाएको बताउँदै उनले बिक्री नहुने खाद्यान्न सरकारले खरिद गर्नुपर्ने बताए । पूर्वसचिव भट्टराईले बजेटमा आएजस्तो पाँच वर्षमा दोब्बर उत्पादन नहुने दाबी गरे ।

पछिल्लो समयमा सरकारले दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडिएस) लाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको उनको आरोप थियो । कार्यक्रममा कृषिविज्ञ सोमत घिमिरेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमाथि पूर्वसचिव भट्टराईसहित वरिष्ठ पत्रकार जुनारबाबु बस्नेत, कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले टिप्पणी गरेका थिए।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ ०१:५० बुधबार