काठमाडौं - संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो ।मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृत गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन यसअघि विभिन्न मन्त्रालयमा भने लागू गर्ने निर्णय भैसकेको छ । मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै अब स्थानीय तहले उक्त मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्था पालना गर्न अनिवार्य हुनेछ ।

सरकारले पारित गरेको नीतिगत मार्गदर्शनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले अधिकतम मितव्ययी ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने, मितव्ययी योजना लागू गर्ने, स्रोत माग गर्ने काम बन्द गर्ने, दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकमलाई दोहोरो नपर्नेरी समन्वय गरी काम गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक ठेक्कालाई पारदर्शी गराउने, समय लम्व्याएर रकम थप गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी वस्तु खर्च नगर्ने, अनावश्यक मेसिन खरिद नगर्ने, मुलुकका लागि अत्यावश्यक पर्नेबाहेक अन्य वस्तु तथा सेवाको आयातमा रोक लगाउने, स्वीकृत दरवन्दीबाहेक अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त नगर्ने, पानी, विजुली, सञ्चार महशुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, स्टेशनरी खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण खर्च जस्ता प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने उक्त मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ।

आवश्यकताभन्दा बढी वस्तु खर्च नगर्ने, अनावश्यक मेसिन खरिद नगर्ने, मुलुकका लागि अत्यावश्यक पर्नेबाहेक अन्य वस्तु तथा सेवाको आयातमा रोक लगाउने, स्वीकृत दरवन्दीबाहेक अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त नगर्ने, पानी, विजुली, सञ्चार महशुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, स्टेशनरी खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण खर्च जस्ता प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ।
 

पछिल्लो समय स्थानीय तहसँगै सम्पूर्ण सरकारी निकायमा लागू हुने उक्त नीतिगत मार्गदर्शनमा सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तत्र्रिmया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भरसक सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थासँगै अब सरकारी निकायले महँगो होटलमा कार्यक्रम, गोष्ठी र सेमिनार गर्न समेत निरुत्साहित गरिएको छ ।

यो व्यवस्थामा कार्यालयमा भरसक भएकै फर्निचर र कार्यालयका सजावटका वस्तु मर्मत सम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउन र सकभर नयाँ खरिद नगर्न निर्देशन दिइएको छ । यसअनुसार नयाँ स्थापना हुने कार्यालयबाहेक अन्य कार्यालयलाई फर्निचर, प्रिन्टर, ल्यापटप खरिद नगर्न भनिएको छ ।

नयाँ खरिद गर्नैपर्ने भए पुरानो फर्निचरलाई अधिकतम मूल्यमा लिलाम गरी नयाँ खरिद गर्न भनिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा व्यक्ति फेरिएपिच्छे कमिशन खान नयाँ फर्निचरलगायतका कार्यालय सामग्री, गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्तिसमेत अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले पारित गरेको उक्त मार्गदर्शनमा सरकारी खर्चबाट जथाभावी गाडी नकिन्ने उल्लेख छ । यसअनुसार गाडीको सुविधा प्राप्त गर्ने सरकारी पदाधिकारीलाई मापदण्ड बमोजिमको सवारी चालक, इन्धन र मर्मतका लागि एकमुष्ठ रकम उपलव्ध गराउने उल्लेख छ ।

स्वीकृत मापदण्ड बाहेकका सवारी साधनमा निजी नम्बर प्लेट राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रकोप नियन्त्रण, उद्धार र विशिष्ठ व्यक्तिबाहेक अन्य सरकारी पदाधिकारीले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सरकारी कार्यालयले सकभर व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा भवन भाडामा नलिने उल्लेख छ । त्यसैगरी सरकारी खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७५ ०१:०१ बिहीबार