१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
अर्थ

मनाङ र मुस्ताङ जाने पर्यटकलाई डलरमा शुल्क झन्झटिलो

सरकारले अर्ध–निषेधित क्षेत्रमा राखेको माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्र । यहाँ जाने विदेशी पर्यटकले अनिवार्य रूपमा अमेरिकी डलरमा शुल्क तिरेर अनुमति लिनुपर्छ । फाइल तस्बिरः नागरिक

पोखरा- मुस्ताङ र मनाङका अर्ध–निषेधित क्षेत्र घुम्न जाने विदेशी पर्यटकले अमेरिकी डलरमै बुझाउनुपर्ने प्रवेश अनुमति शुल्कको बाध्यकारी नियमलाई तत्काल परिमार्जन गर्न यहाँका व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्। अमेरिकी डलरमा शुल्क तिर्नुपर्दा डलर अभाव हुँदाको बखत समस्या भोग्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ। डलर अनिवार्य गर्नु अव्यावहारिक रहेको उनीहरूले बताए।

अध्यागमन विभागले अर्ध–निषेधित क्षेत्रमा जाने विदेशी पर्यटकसँग अमेरिकी डलरमा शुल्क लिएर मात्र घुम्न जाने अनुमति दिँदै आएको छ । त्यसले गर्दा अभावका बेला अवैध तरिकाले डलर किन्नुपरेको व्यवसायी बताउँछन् । महँगोमा डलर किनेरै भए पनि विदेशीलाई अनुमति दिलाउनुपर्दा आफूहरूलाई तनाव भएको उनीहरूले बताए ।

‘हामीले जानाजान महँगो दरमा डलर किनेर विदेशीको लागि अनुमति लिनुपरेको छ,’ अध्यागमन विभागले सोमबार सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा टे«किङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संघका अध्यक्ष दीपकराज अधिकारीले भने, ‘विदेशी पर्यटक बैंक खातामा पैसा हालेर घुम्न आउँछन्, अनि यहाँ आएर कार्डबाट नेपाली पैसा निकाल्छन् ।  तर, उनै विदेशीका लागि हामीले डलरमै शुल्क तिरेर अनुमति लिइदिनुपर्छ । विदेशीले नल्याए हामीसँग डलर हुँदैन ।’

आफूसँग डलर अभाव हुँदा अवैध तरिकाले किनेर भए पनि पर्यटकलाई अर्ध–निषेधित क्षेत्रमा पठाउने गरी अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘अमेरिकी डलरमा मात्र भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘पर्यटकको गोजीमा सधैं डलर हुँदैन । त्यो बेला शुल्क तिर्नुपर्दा निकै समस्या छ ।’ उनका अनुसार नेपाल घुम्न आउने कतिपय विदेशी प्याकेजमा पैसा तिरेका हुन्छन् । घुम्न आउनुअघि नै ती विदेशीले व्यवसायीलाई अग्रिम रूपमा रकम पठाउँछन् । त्यो बेला उनीहरूसँग भनेजति डलर हुँदैन ।

‘अहिलेको प्रविधि पछ्याउने विदेशले गोजीमा डलर बोकेर आउँदैनन् । बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्छन । त्यसका लागि कार्ड बोकेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ डलर बराबरको रकम नेपाली मुद्रामा तिर्छुभन्दा पनि पाइँदैन, त्यसले समस्या छ ।’ व्यवसायीका अनुसार विदेशीले बैंकिङ प्रविधि पछ्याउँदै जाँदा डलर भित्रिनै छाडिसकेको छ । सुरक्षाको कारणले पनि विदेशी नागरिकले गोजीमा डलर बोकेर आउन छाडेको उनले बताए ।

‘पोखरामा आएर प्रवेश अनुमति लिन डलरमै शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो समस्या व्यवसायीको जिम्मामा आउँछ । विदेशीले डलर नल्याउने हो भने यहाँ अभाव भइहाल्छ । अमेरिकी डलरमा शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता अव्यावहारिक छ ।’ तिर्नुपर्ने शुल्कलाई त्यो दिनको विनिमय दर बराबर नेपाली मुद्रामै तिर्न पाउने हो भने सहज हुने उनको भनाइ छ ।

हिमालपारिका जिल्ला मनाङमा नार, फु र तिल्चे गाउँ र मुस्ताङको लोमान्थाङ, चराङ, छोन्हुप, छोसेर, सुरखाङ, घमी, छुसाङ, कागवेनीको साङदा गाउँसहित जोमसोमबाट तिलिचोताल जाने बाटो अर्ध–निषेधित क्षेत्रमा पर्छन् । अन्नपूर्णको संरक्षित क्षेत्रभित्रका यी ठाउँ अर्ध–निषेधित क्षेत्रका रूपमा रहेका छन् । अध्यागमन कार्यालय पोखराका अनुसार मनाङको अर्ध–निषेधित क्षेत्रमा जाँदा विदेशी पर्यटकले डिसेम्बरदेखि अगस्टसम्म प्रतिव्यक्ति प्रतिसाता ७५ र सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म ९० अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ । साता कटेमा प्रतिदिन ७ डलर अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ ।

 मुस्ताङको अर्ध–निषेधित क्षेत्रमा जाँदा १० दिनका लागि प्रतिव्यक्ति ५ सय र थप प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ । वर्षमा करिब ५ हजार विदेशी अतिरिक्त शुल्क तिरेर अर्ध–निषेधित क्षेत्र घुम्न जाने अध्यागमनको भनाइ छ । टानका निवर्तमान अध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा तत्काल डलर तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले डलरमा बुझाउनुपर्ने शुल्क नेपाली मुद्रा बराबर सटही गरेर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुप¥यो भन्न थालेको वर्षाै बितिसक्यो । राष्ट्रबैंकमा पनि आग्रह ग¥यौ,’ शर्माले भने, ‘तर सुनुवाइ कतै भएन । ’

अर्ध–निषेधित क्षेत्रमा जाँदा डलरमै शुल्क तिर्नुपर्दा ट्रेकिङ कम्पनीले अवैध तरिकाले किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘बैंकले पनि सहजै डलर दिँदैन, खरिद गर्नुपर्दा अवैध बाटो अपनाउनुको विकल्प छैन । डलर अभावमै अनुमति नपाउँदा कतिपय पर्यटक माथि जान नपाउने अवस्था समेत हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘बाहिरबाट झट्ट हेर्दा यो ठूलो समस्या नभए पनि यसको असर अधिक छ ।’ एकैपटक विदेशी पर्यटकलाई अर्धनिषेधित क्षेत्रमा पठाउनुपर्दा डलर अभाव हुने गरेको उनले बताए ।

व्यवसायीसँगको छलफलमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले केहीदिनभित्रै यो समस्या समाधान गर्ने बताए । ‘मलाई पनि डलरमै शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन । अब यो नियम तत्काल परिमार्जन गरेर अहिलेको समयअनुसार बनाउनेछौ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै यो समस्याको निकास निस्कन्छ ।’ 

 

 

 

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७५ ११:१४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App