जुम्ला – पछिल्लो समयमा विषयगत कार्यालयहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी मनपरी अनुगमन गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन। कुनै पनि विकासे कार्यक्रमको अनुगमन गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय आवश्यक हुने भन्दै लुकेर गरिएको अनुगमनको अर्थ नहुने उनीहरुले बताएका हुन्।

तातोपानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष गंगादेवि उपाध्यायले अनुगमन गर्दा जानकारी नदिएका विकासे काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न समस्य आउने बताईन। उनले भनिन, गाउँमा विकासका नाममा धेरै लापारवाही देखिएको छ, त्यसैको कारण स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन माननेन, जनप्रतिनिधिलाई सबै कार्यक्रमको बारेमा जानकारी भएकोले बिरोध गर्न सक्ने भन्दै ढाकछोप गर्ने मनसायले अनुगमनका कार्यक्रम गरेको उनीहरु बताउँछन।  स्थानीय तहका जनताको अनुकूल निर्माण नभएका योजना गाउँपालिकाले नलिने जनप्रतिनिधिले दाबी गर्दै आएका छन्।

जिल्ला स्थित, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुविकास र वन कार्यालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम गाउँमा प्रभावकारी ढंगले नभएकोले जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगरी एकल ढंगले अनुगमन गरेको आरोप जनप्रतिनिधिको छ। तिला गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णु वुढा स्थानीय आयोजनाको रेखदेख अनुगमनमा जनप्रतिनिधिलाई समावेश गरेको खण्डमा हस्तान्तरणमा सहजता आउने बताउँछिन। उनका अनुसार गाउँपालिकाले सबै विकासे काम एकै ढोकाबाट सञ्चालन गर्ने नीति बनाएको छ, योजना दोहोरीएमा समस्या आउने उनले गरिन। उनले योजना सञ्चालन गर्दा होस् या समापन भईसकेपछि अनुगमन गर्दा होस् सबैमा कतै न कतै सहभागिताको खाचो औल्याईन।

तिला र तातोपानी उदाहरण मात्र हुन। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा विषयगत कार्यालयका योजना अनुगमन मनपरी रुपमा भईरहेका छन्। विषयगत कार्यालयले कामको गुणस्तरमा जोड नदिएकोले जनप्रतिनिधिलाई छलेर अनुगमन गरेको आरोप जनप्रतिनिधिको छ। विषयगत कार्यालयले ठुला योजना सञ्चालन नगरेको र साना योजना कमगुणस्तरीय भएकोले सुटुक्क जिल्लाका सरोकारवालालाई मात्रै लिएर अनुगमन गरेकोमा दुख व्यक्त गरेका छन्। उपाध्यक्ष उपाध्यायले काम सानै भएपनि कामको पारदर्शीता हुनु पर्नेमा जोड दिईन।  विषयगत कार्यालय सञ्चालन गरेका कुनैपनि आयोजना सफल देखिएका छैनन।

योजनाको अनुगमन गर्दा गाउँपालिका र सम्बन्धीत वडाअध्यक्षलाई समावेश गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। विषयगत कार्यालयले सचेतनाका क्रियाकलापमा राम्रो काम गरेपछि भौतिक संरचना निर्माण काममा लापरवाही नै गरेको पाइएको छ। आगामी दिनमा हुने अनुगमनमा अनिवार्य जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका हुन। निकट भविष्यमै स्थानीय तहसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दै जानुपर्ने भएकोले समन्वय र सहकार्य गरेर जानुको विकल्प नभएकोमा जोड दिएका हुन।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७४ ०६:५२ शुक्रबार