काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भूकम्प र नाकाबन्दीपछि नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताएको छ। नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बुझ्न आएको कोषको आर्टिकल फोर मिसनले भूकम्प र नाकाबन्दीपछि नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले भने बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ।

बर्सेनि पाँच प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गर्दै आएको आइएमएफले यसपालि राम्रो मनसुनका कारण कृषि उत्पादन राम्रो भएको भन्दै उत्साहजनक सम्भावना देखाएको हो। नेपालका सबै आर्थिक परिसूचकहरु सामान्य अवस्थामा रहेको भन्दै कोषको मिसन टोलीले  अनुकूल मौसम, सबैलाई समेटिने गरी आएको कसिलो मौ›िक नीति र बढ्दो सरकारी खर्चले ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने बताएको छ।

तर, नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रबारे आर्टिकल फोरको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै सोमबार मिसनका टोली प्रमुख गर्ट अलमेकिन्डर्सले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने पनि औंल्याए।

सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा पूर्ण ह्रास आएकोले बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत र प्रशासनिक सुधार पनि आवश्यक भएको उनले सरकारलाई सुझाव दिए।

यस्तै, राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद बलियो नीतिगत व्यवस्था बनाएर विश्वास बढाउन कोषले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। बजेट महŒवाकांक्षी भएको औंल्याउँदै मिसनले यसको कार्यान्वयन र निजी लगानी उत्प्रेरित गर्न देशका प्रमुख संस्थाको प्रशासनिक क्षमता मजबुत बनाउनुपर्ने कोषको सुझाव छ।

मिसनले सरकारको खर्च बढाउने योजना र पुनर्निर्माणको कामलाई स्वागत गरेको छ।

तर, प्रमुख संस्थालाई सबल नबनाउन्जेल बजेट खर्च र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुन नसक्ने कोषले जनाएको छ। स्थिर नीतिकै अभावमा गएको दशकमा आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहेको र जनताको जीवनस्तर पनि उकासिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। अझै पनि नीतिगत स्थिरता नआए नेपालले लक्ष्य गरे बमोजिम सन् २०३० भित्र मध्यम आय भएको देशको सूचीमा समावेश हुन कठिन रहेको आइएमएफको निष्कर्ष छ।

यस्तै, गत वर्षको भारतको नाकाबन्दीपछि उपभोक्ता मूल्य वृद्धि घटेर सामान्य अवस्थामा आएको भन्दै उनले सरकारकोे चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि साढे ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य पूरा हुने बताए।

मिसनले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर लागू गरेकोमा स्वागत गर्दै आफ्नो सुझावअनुसार केन्›ीय बैंकले ब्याजदर करिडोर लागू गरेको बतायो। करिडोरले ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै मूल्य वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्ने अलमेकिन्डर्सको भनाइ थियो। यस्तै उनले बृहत वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्न वित्तीय पहुँच बढाउनुका साथै  नियमन र वित्तीय सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाए।

साथै, नेपालको बाह्य अवस्था पनि बलियो रहेको कोषले निष्कर्ष निकालेको छ। विदेशी मु›ा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च  अर्थात ८ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर रहेकाले यसले १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने कोषले जनाएको छ।

सरकारको चालु खाता सन्तुलनमा रहेकाले आयात र रेमिटेन्स आप्रवाहमा सुधार आएको पनि अलमेकिन्डर्सले बताए।

हालका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा र निक्षेप (सिडी रेसियो) को सीमालाई अलि लचिलो बनाउन आग्रह गर्दै आएकोमा कर्जा लगानी बढाउन र ब्याजदरलाई सामान्य अवस्थामा राख्न सिडी रेसियोको सीमा कायम राख्न भनेको छ।

साथै, माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण र वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमनकारी क्षमतालाई थप सुदृढ बनाउनु पर्ने कोषको सुझाव छ।

तर, भारतको ५ सय र १ हजार दरका नोट विमु›ीकरण नीतिले अर्थतन्त्रमा सामान्य असर पर्ने पनि मिसनले औल्याएको छ। भारतले ५०० र एक हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि केही व्यावसायिक घरानामा ठूलो प्रभाव देखिएको टोली प्रमुख अलमेकिन्डर्सले बताए। 'बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग न्यून मात्र भारतीय मु›ा रहे पनि केही कर्पोरेट र व्यावसायिक घरानासँग ठूलो परिमाणमा उक्त दरका नोट थिए,' उनले भने।  उनले अहिले ती घरानाको खरिद क्षमतामा ह्रास आएको देखिएको बताए।

मिसनले सदाझैं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललगायत उच्च सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो।

आइएमएफबाट हरेक वर्ष आर्टिकल फोर मिसन नेपाल आउने गर्छ। मिसनले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रबारे अध्ययन गरेर मुख्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने गर्छ। 

प्रकाशित: ११ माघ २०७३ ०३:४८ मंगलबार