काठमाडौं- होटल संघ नेपाल (हान)ले सेवाग्राहीबाट लिने १० प्रतिशत सेवा शुल्क पूरै कर्मचारीलाई बाँड्न नसकिने जनाएको छ। उसले पर्यटकीय होटल सम्बद्ध केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिलाई आन्दोलन स्थगित गरी आपसी छलफलबाट विवाद टुंग्याउन पनि आग्रह गरेको छ।

पर्यटन होटल सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरु होटल र रेस्टुराँहरुले ११ वर्षदेखि सेवाग्राहीसँग लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क पूरै मजदुर, कर्मचारीलाई दिनुपर्ने माग राखेर दबाबमूलक आन्दोलनमा उत्रेका छन्। उनीहरुले माघ ९ देखि १५ गतेसम्मका लागि विरोधका विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। युनियनहरुले माग पूरा नभए फागुन १ गतेदेखि संघर्षका कडा कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी पनि दिएका छन्।

होटल, रेस्टुराँहरुले बिल मूल्यको १० प्रतिशत सेवा शुल्क ग्राहकसँग उठाउँदै आएका छन्। उक्त शुल्क बाँडफाँटको मोडालिटी संशोधन गर्नुपर्ने भए युनियनको एकपक्षीय अडानबाट नभई वार्ता र छलफल गर्नुपर्ने हानको भनाइ छ। हान अध्यक्ष अमरमान शाक्य युनियनहरुको माग जायज नभएकाले तत्काल पूरा गर्न नसक्ने बताउँछन्।

उनका अनुसार मजदुर युनियनकै दबाबमा सन् २००६ को डिसेम्बर ३० देखि होटल, रेस्टुराँहरुले १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउँदै आएका हुन्। संकलित शुल्कको ६८ प्रतिशत मजदुरले र ३२ प्रतिशत होटल सञ्चालकले लिने गरेका छन्।

युनियनहरुको यो दबाबले समस्या ल्याउने भन्दै उनले तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिई वार्ता र छलफलबाट विवाद टुंग्याउन अपिल गरे। ट्रेड युनियन, कामदार र होटल व्यवसायी एकै परिवारका सदस्य भएकाले छलफलबाट समाधान खोज्नुपर्ने होटल व्यवसायीको भनाइ छ।

मजदुरले उक्त माग स्थगित नगरे श्रम सम्बन्ध र औद्योगिक वातावरण बिग्रने भन्दै सम्झौता एकतर्फी रुपमा पालना गर्न नसकिने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत जानकारी गराएको अध्यक्ष शाक्यले बताए।

उनका अनुसार हानलेे ट्रेड युनियनको सबै प्रकारका दबाब झेलेर १० प्रतिशत सेवा शुल्क अनिवार्य गरी होटल उद्योग टिकाउने सर्तमा सम्झौता गरेको हो।

अहिले सेवा शुल्कको नाममा नेपाली होटल रेस्टुराँको बिल १० प्रतिशतले महँगो भएको छ। त्यसमाथि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा ग्राहकलाई २४.३ प्रतिशतले आर्थिक भार बढेको हानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपालमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा ग्राहकलाई लाद्ने विषयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चासो बढेको भन्दै सेवा शुल्क हटाउने वा निरन्तरता दिने विषयमा मजदुरसँग मिलेर जानुको विकल्प नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

सेवा शुल्क सम्झौतामा ३/३ वर्षमा सामूहिक सेवा शुल्क उठाउने भएपछि तलब भत्ता सुविधा नबढाउने सर्त ट्रेड युनियनहरुले स्वीकारे पनि व्यवहारमा देखाउन नसकेको अध्यक्ष शाक्यले आरोप लगाए। उनले भने, 'तलब–भत्ता सुविधा बढाउन सबै प्रकारका दबाब दिएर बढाइएकै छ। यसबाट व्यवस्थापन र कामदारबीच समझदारी र विश्वास घटेको छ।'

लगानीकर्ता र व्यवस्थापनले हरेक २ वर्षमा सामूहिक सौदाबाजीको नाममा होटल, प्रतिष्ठानको हैसियतभन्दा बढी तलब, भत्ता, ग्रेड, सुविधा थपे पनि उनीहरुको मजदुरको जित्न नसकेको अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ।

सन् २०१४ मा झन्डै ८ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा २०१५ मा साढे ५ लाख र २०१६ मा ७ लाखको हाराहारीमा थियो।

आउँदो वर्ष पर्यटनले सुधारोन्मुख गति लिने अपेक्षा गरिएको बेला ट्रेड युनियनको अल्टिमेटम र मागले अर्को धक्का पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

युनियनका कार्यक्रमबाट होटल सञ्चालनमा अवरोध भई व्यापार घट्नेसँगै पर्यटनमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने भन्दै आन्दोलन फिर्ता गरेर सामूहिक छलफल गर्न हानले अपिल गरेको छ। 

सेवा शुल्क विवादले लगानीकर्ता र व्यवस्थापनलाई अझ कमजोर बनाउने हानको तर्क छ। अहिलेको अवस्थामा कतिपय होटल प्रतिष्ठानलाई तलब भत्ता खुवाउन पनि कठिन भइरहेको दाबी पनि हानले गरेको छ। अध्यक्ष शाक्यले मजदुरको मागले व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै यसमा गम्भीर हुन आग्रह गरे।

११ वर्षअघि सुरु गरिएको १० प्रतिशत अनिवार्य सेवा शुल्कबाट कामदारको तलब, भत्ता सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा माथि पुगेको हानको भनाइ छ।

कामदार, कर्मचारीलाई दिइने पारिश्रमिक होटल प्रतिष्ठानको कूल सञ्चालन खर्चको ३५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको हानको विज्ञप्तिमा छ। कर्मचारी खर्च कुल सञ्चालन खर्चको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने विश्वव्यापी मान्यता रहेको हानले जनाएको छ। १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी खर्च भएको प्रतिष्ठान आर्थिक रुपले सञ्चालनयोग्य नहुने हानको भनाइ छ।

प्रकाशित: १० माघ २०७३ ०४:०२ सोमबार