काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न अर्बौं रुपैयाँको जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको ठहर संसदीय समितिले गरेको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययनले अनियमितता भएको देखाएको हो।

निगमले भैरहवा, चितवन, सर्लाही, झापामा जग्गा किन्दा करिब ६७ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको समाचार नागरिकले सार्वजनिक गरेपछि लेखा समितिले छानबिन थालेको थियो।

'निगमले जग्गा खरिद गर्दा गम्भीर अनियमितता भएको देखियो,' उपाध्यायले शुक्रबार समितिको निर्णय सुनाउँदै भने, 'खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै जिम्मेवार पक्षलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा मा लेखिपठाउने निर्णय गरेका छौं।'

जग्गा खरिद कागजात मगाएर अध्ययन गर्दा अनियमितता भेटिएको लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए। 'निगमले जग्गा खरिद गर्दा गम्भीर अनियमितता भएको देखियो,' उपाध्यायले शुक्रबार समितिको निर्णय सुनाउँदै भने, 'खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै जिम्मेवार पक्षलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा मा लेखिपठाउने निर्णय गरेका छौं।'

लेखा समितिले मंगलबार निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का र आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी लिएको थियो। राई र खड्काको प्रस्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरेपछि समिति यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो।

निगमले जग्गा खरिद गर्दा अपनाइएको विधि, प्रक्रिया र मूल्य सम्बन्धमा गम्भीर अनियमितता देखिएकाले विस्तृत छानबिन गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ। 'सरकारी स्वामित्वको निगमले जग्गा किन्दा प्रचलित ऐनकानुन मिचेर घोटाला गरेको देखियो,' समिति सदस्य उषा गुरुङले भनिन्, 'घोटालाको अंक यकिन गर्ने आधार नभएकाले कारबाही गर्न अख्तियारलाई जिम्मा लगाएका छौं।'

वास्तविक जग्गाधनीबाट नभई जग्गा दलाल (बिचौलिया) को माध्यमबाट किनेको, किनेको मूल्य प्रचलित दररेटभन्दा निकै माथि रहेको, विधि, प्रक्रिया र मूल्य सम्बन्धमा गम्भीर अनियमितता भेटिएको समितिले जनाएको छ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई बेवास्ता गरेर जग्गा खरिद गरेको देखिएको समितिका अर्का सदस्य रामहरि खतिवडाले बताए। 'विद्यमान ऐन, कानुनकै परिधिमा रहेर जग्गा खरिद गर्नु सरकारी निकायको दायित्व हो,' उनले भने, 'निगमका अधिकारीले त्यसलाई उल्लंघन गरेका छन्।'

समितिले सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सार्वजनिक जग्गाको खोजी नगरी कमिसन खानकै लागि निजी जग्गा किनेको सांसदहरूले बताएका छन्।

लेखा समितिले यस प्रकरणमा कारबाहीका लागि आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाउने जनाएको छ। यसको बोधार्थ आपूर्ति मन्त्रालयलाई पनि दिइने छ। अनियमितता ठहर भए खरिद प्रक्रियामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताएका छन्। 'लेखा समितिको अनौपचारिक जानकारी आएको छ,' मण्डलले नागरिकसँग भने, 'रिपोर्ट कुरिरहेको छु। कोही दोषी ठहर भए कारबाही गर्न मन्त्रालयले कसर बाँकी राख्दैन।' उनले समितिले पत्राचार गरेपछि स्टेप चाल्ने बताए। 'को–को संलग्न छन्,' मण्डलले भने, 'उपल्लो निकायले सिफारिस गरेपछि मन्त्रालय सहयोग गर्छ।

जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै यसअघि पनि अख्तियारमा उजुरी परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ५ बमोजिम नेपाल आयल निगम, त्यसका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का र सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उजुरीमा दिएका हुन्।

लेखा समितिको सिफारिसले अनुसन्धानमा थप सहयोग पुग्ने अख्तियारले जनाएको छ। 'अनियमितताका प्रमाण संकलन गर्ने काम भएको छ,' आयोगका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले भने, 'यसले अनुसन्धानमा थप सघाउँछ।'

निगमका अधिकारीले भने विधिअनुसार जग्गा खरिद गरेको जिकिर गर्दै आएका छन्। निगमका अधिकारीले घोटाला ढाकछोप गरी कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउन स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत प्रयोग गरेको तथ्य भेटिएको छ। निगमलाई जग्गा उपलब्ध गराउने दलालले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मिलाएर सर्लाहीमा चलनचल्तीको दररेटभन्दा ५४ गुणा, झापामा २० गुणा, भैरहवामा ११ गुणा, चितवनमा १० गुणा बढी महंगोमा जग्गा सिफारिस गर्न लगाएका थिए। 

निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्काले बिहीबार पत्रकार भेटघाट गरी सरकारको निर्देशनअनुसार जग्गा खरिद गरेको बताएको भोलिपल्ट लेखा समितिको यस्तो निर्णय आएको हो।

निगमले सर्लाहीमा जग्गाधनीले पाएको मूल्यभन्दा तीन गुणा बढी प्रतिकठ्ठा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा जग्गा किनेको छ। झापामा प्रतिकठ्ठा १३ लाख ३१ हजार रुपैयाँमा किनिएको   छ। त्यहाँ प्रतिकठ्ठा पाँच/छ लाख रुपैयाँमा पाइन्छ। चितवनको लोथर खोलासँग जोडिएको जग्गा निगमले प्रतिकठ्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा किनेको छ। त्यहाँका जग्गाधनीले सो जग्गाको मूल्य न्यूनतम डेढ लाखदेखि अधिकतम आठ लाख रुपैयाँमात्र पाएको बताउँदै आएका छन्। भैरहवाको रोहिणी नदी किनारमा किनेको जग्गा शुक्रबारको वर्षाले डुबानमा परेको छ। जग्गाधनीले डेढदेखि तीन लाख रुपैयाँमा बेचेको सो जग्गा निगमले प्रतिकठ्ठा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँमा किनेको छ। निगमका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा दलालले सेटिङ मिलाएर जग्गा खरिद गरी करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याएका छन्। निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्कामाथि यसअघि पनि पेट्रोल पम्प, ग्यास उद्योग, ट्यांकर, बुलेट खरिदमा करोडौं घोटाला गरेको आरोप लागेको थियो।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७४ ०२:४८ शनिबार