.gif)
.gif)
आज बसेको संसद बैठकमा पेश भएको संशोधन प्रस्तावले राष्ट्र बैंकमा सेवा छोडिसकेपछि अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा गएर जागिर खान केहि मात्रामा भए पनि बन्देज लगाउने छ। यो विद्येयकमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अवकास भएको वा हटे पछि कहिल्यै पनि बाणिज्य बैंक वा वित्तिय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ। त्यसैगरी डेपुटी गभर्नरले पदबाट अवकास लिएको मितिले सात बर्ष सम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न पाउने छैनन्।
संशोधन विद्येयकले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास लिए पछि वाट हटेपछि पाँच बर्ष सम्मको लागि बन्देज लगाएको छ। यद्यपी उनीहरुलाई नेपाल सरकारको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकले भने विशेषज्ञको रुपमा भने राख्न सक्नेछ।
राष्ट्र बैंकबाट डेपुटी गभर्नर वा कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएका हाल करिब २० जना भन्दा बढी व्यक्ति विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सिइओ तथा बोर्ड डाइरेक्टरको रुपमा काम गरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकको नयाँ अंकुस राष्ट्र बैंकको छोड्ने वित्तिकै अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जागिरे बन्न जाने प्रवृति बढ्न थालेपछि आएको हो। यस्तो व्यवस्था प्रष्टरुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा नभएता पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऐन (वाफिया) ले राष्ट्र बैंकको जागरिबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले अवकास पाएको १ बर्ष सम्मको अवधिलाई बैंक तथा बित्तिय संस्थाको डाइरेक्टर बन्न अयोग्यताको रुपमा राखेको छ।
पछिल्लो समयमा नियामक निकायका उच्च तहका कर्मचारीहरु पहिले उनीहरुले नै नियमन गरेका संस्थामा जागिरे भएर जाँदा 'कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेष्ट' रहने यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन्।
आपसी स्वार्थका कारणले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सुशासनमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले नयाँ ब्यवस्था थपिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ।
प्रकाशित: १९ पुस २०७२ ०३:२७ आइतबार
