हङकङ (एजेन्सी) – सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीको प्रदर्शनका कारण लगातार चौथो दिन पनि हङकङ ठप्प भएको छ।
चीन शासित सहरमा लोकतन्त्र पक्षधरको पछिल्लो प्रदर्शनका कारण विद्यालय बन्द भएका छन् भने प्रदर्शनकारीले सहरका प्रमुख राजमार्गहरुमा समेत अवरोध सिर्जना गरेका छन्। विद्यार्थीले क्याम्पस प्रवेशद्वारमा पनि अवरोध सिर्जना गरेका छन्।
लगातार चार दिनसम्म हिंसात्मक प्रदर्शन भएपछि सरकारले बिहीबार कफ्र्यू लगाउन लागेको भन्दै दिनभर नै हल्ला फैलिएको थियो। यद्यपि यस विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै हल्लाको खण्डन गरेको छ।
सहरका कैयौं विश्वविद्यालय बाहिर बिहीबार हजारौं विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेको बताइएको छ। उनीहरु विभिन्न खानेकुरा, इँटा, पेट्रोल बमलगायतका घरेलु हतियारसहित विश्व विद्यालयमा केन्द्रित भएको प्रहरीले आरोप लगाएको छ।
न्यु टेरिटोरिजस्थित चिनियाँ विश्व विद्यालय ‘प्रदर्शनकारीका लागि हतियार भण्डारण गर्ने क्षेत्र भएको’ प्रहरीले बताएको छ।
‘विद्यार्थीको यस्ता गतिविधि आतंकवाद उन्मुख रहेको छ,’ प्रहरीका जनसम्पर्क प्रमुख चुन–चुङले सबै क्याम्पसमा भएका प्रदर्शनलाई उद्धृत गर्दै बताए।
उनले प्रहरीले अस्थायी रूपमा ‘उच्च मनोबलसहित उपस्थित भएका दंगाकारी’ सँग प्रत्यक्ष भिडन्त नगर्ने समेत बताएका छन्। उनले त्यस्ता दंगाकारीलाई खुला छोड्न र घाइते नबनुँन् भन्नका लागि बल प्रयोग नगर्ने नीति लिएको उनको जिकिर छ।
राज्य सञ्चालित चिनियाँ पिपल्स डेलीले आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा निरन्तरको प्रदर्शनका कारण सहर अशान्त भएका कारण हङकङ सरकारले सप्ताहन्तमा कफ्र्यू घोषणा गर्न सक्ने जानकारी गराएको थियो।
यद्यपि केही समयमै सो ट्विट हटाइएको थियो। हङकङ सरकारले पनि कफ्र्यू लगाउने भन्ने विषय हल्लामात्रै भएको बताएको छ।
निरन्तर प्रदर्शन भएपछि कैयौं विश्वविद्यालयले यस वर्षभर कक्षा सञ्चालन नहुने भन्दै बिदा दिएका छन्। हङकङमा गत जुन महिनादेखि सरकारविरोधी प्रदर्शन जारी छ। मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नेबारे हङकङ सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेपछि सरकारविरोधी प्रदर्शन सुरु भएको थियो।
विवादित सुपुर्दगीसम्बन्धी प्रस्ताव सरकारले खारेज गरिसकेको भए पनि हङकङमा प्रदर्शन जारी छ। सरकारले ढिला गरी गत अक्टोबर २३ का दिन औपचारिक रूपमै सो विधेयक फिर्ता लिएको थियो।
शंकास्पद संदिग्धलाई मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नेबारे ल्याइएको विधेयकको विरुद्धमा हजारौं मानिस सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरेपछि हङकङको प्रमुख नेतृत्वले सुरुमा सो विधेयक स्थगित मात्रै गरेको थियो। प्रदर्शन निरन्तर रूपमा अघि बढेपछि मात्रै गत महिना हङकङको संसद्ले विधेयक फिर्ता लिएको थियो।
सुरुमा सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन आयोजना गरिएको भए पनि विस्तारै हङकङ प्रदर्शन बृहद् प्रजातान्त्रिक सुधार र स्वतन्त्रता कम हुँदै गएको प्रति लक्षित भएको छ। यति मात्रै नभई प्रदर्शनकारीले हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामको राजीनामा मागसमेत गर्दै आएका छन्।
कुनैबेला बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रहेको हङकङ हाल ‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ अन्तर्गत चीनको एक महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको छ। सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछिकै सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट हाल सहर गुज्रिरहेको छ।
‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ अन्तर्गतको व्यवस्थाका कारण हङकङमा मुख्यभूमि चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता, छुट्टै कानुनी व्यवस्था र आफ्नै न्याय प्रणाली रहेको छ। विदेश र रक्षा नीतिबाहेकमा चीन सरकारले हङकङलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयकले हङकङको न्यायिक स्वतन्त्रतामा कमी आउने भन्दै प्रदर्शन सुरु भएको भए पनि पछिल्ला केही महिनादेखि हङकङका प्रदर्शनकारीले विशेषतः पाँचवटा माग अघि सारेका छन्। जसमा, प्रशासनले प्रदर्शनलाई ‘दंगा’ भनेर परिभाषित गरेकाले सो फिर्ता हुनुपर्ने, पक्राउ परेका सबैलाई माफी दिइनुपर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीद्वारा गरिएको बल प्रयोगको जाँचबुझका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने र हङकङको प्रमुख कार्यकारी र विधायन परिषद्को निर्वाचनका लागि विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने रहेका छन्।
हङकङमा लामो समयदेखि प्रदर्शन जारी रहेका कारण यो विषय मुख्यभूमि चीनका नेताहरुलाई समेत टाउको दुखाई भएको छ। बेइजिङका नेताहरुले हङकङमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रम विखण्डनवादीको खतरनाक खेल भएको र त्यसलाई विदेशी शक्तिले सहयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयकमा मूख्यभूमि चीनबाट अपराधिक कार्यमा संलग्न ताइवान र मकाउका संदिग्धलाई सुपुर्दगीको अनुरोध आएमा हङकङ अदालतले हरेक मुद्दाका आधारमा गरेको निर्णयबमोजिम सुपर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
ताइवानमा बिदा मनाउन गएका बेला हङकङका एक व्यक्तिले आफ्नी केटी साथीको हत्या गरेको आरोप लागेपछि ताइवान सुपुर्दगी गर्न नसकेको सन्दर्भ पारेर नयाँ विधेयक अघि सारिएको थियो।
प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामसहित हङकङका अधिकारीहरुले सहरलाई अपराधीबाट बचाउन त्यस्तो कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै विधेयक ल्याउन लागेका थिए। तर कैयौं आलोचकले भने चीनको राजनीतिक विपक्षीलाई लक्षित गर्न यो विधेयक प्रयोग हुन सक्नेतर्फ पनि शंका व्यक्त गरेका थिए।
औपचारिक रूपमै विवादित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि यसले आक्रोशित प्रदर्शनकारीका पाँचमध्ये एउटा मात्रै मागको सम्बोधन भएको भन्दै लोकतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीले आफ्ना पाँचवटै माग पूरा हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्।
चौतर्फी विवादको घेरामा रहेकी प्रमुख कार्यकारी लामले भने प्रदर्शनकारीले राखेका अन्य माग पूरा गर्नु आफ्ना अधिकारभन्दा बाहिरको विषय भएको जिकिर गर्दै आएकी छन्।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७६ ०२:०७ शुक्रबार
