श्रीनग – भारतको संविधानमा भएको विशेष व्यवस्था खारेज भएपछि कश्मीरमा करिब चार हजार व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। भारत प्रशासित कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेष व्यवस्था खारेज गर्ने सरकारी निर्णयपछि प्रशासनले पहिलो पटक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै पक्राउ परेका व्यक्तिका बारेमा बोलेको हो।
भारतको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेष व्यवस्था हटाइएको छ। गत अगस्ट ५ मा भारत सरकाले कश्मीरको विशेष व्यवस्था हटाउँदै सो क्षेत्रलाई दुई भागमा विभाजित गरेको थियो। उसले कश्मीर र लद्दाक दुई भागमा विभाजन गरेर केन्द्र शासित शासन सुरु गरेको छ।
के को आधारमा अधिकांश व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे प्रष्ट भइनसकेको भए पनि एक भारतीय अधिकारीले भने सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको आधारमा ती व्यक्ति पक्राउ परेको जिकिर गरेका छन्।
सरकारले एक्कासी गरेको निर्णयको विरोध गर्दै भारत प्रशासित कश्मीरमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबीच तनाव बढ्दो रूपमा रहेको छ। सरकारले अगस्ट ५ भन्दा केही दिनअघि देखि नै मोबाइल, फोन र इन्टरनेटलगायतका आमसञ्चार बन्द गरिदिएको थियो। उसले सम्भावित झडप रोक्ने उद्देश्यले कश्मीरका प्रभावशाली व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो भने जम्मु–कश्मीरका दुई पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई पनि घरमै नजरबन्दमा राखेको थियो। सन् १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै विशेष व्यवस्था गरेर संवैधानिक रूपमै कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णयको बचाउ गर्दै सरकारले भारतको अर्थतन्त्रमा एकीकृत गर्नका लागि यस्तो कदम चालिएको र यो सबैको हितमा रहेको जिकिर गर्दै आएको छ।
विशेष व्यवस्था खारेज भएपछि भारत सरकारले सम्भावित झडप रोक्नका लागि हालसम्म तीन हजार आठ सय व्यक्ति पक्राउ गरेको सेप्टेम्बर ६ का दिन सरकारले जारी गरेको एउटा तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। पक्राउ परेका ती व्यक्तिमध्ये दुई हजार ६ सयलाई रिहा गरिसकिएको जनाइएको छ।
के को आधारमा अधिकांश व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे प्रष्ट भइनसकेको भए पनि एक भारतीय अधिकारीले भने सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको आधारमा ती व्यक्ति पक्राउ परेको जिकिर गरेका छन्। यस ऐनमा कुनै पनि मुद्दाबिनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर दुई वर्षसम्म जेलमा राख्न सकिने प्रावधान रहेको ती अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०७६ ०२:१४ शुक्रबार
