लन्डन – युरोपेली संघ (ईयू)बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट)पछि ईयू क्षेत्रबाट बेलायत आप्रवासनबारे बेलायतको प्रस्ताव बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ। व्यवसायिक समूहहरूले भने ब्रेक्जिट सम्झौता गर्नु पहिले आप्रवासनबारे लिइने कडा नीतिले बेलायती अर्थतन्त्रलाई समस्या पार्न सक्ने भन्दै यस विषयमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका छन्।
नयाँ नियमले स्वदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिने र आप्रवासी श्रमिकमाथि थप दबाब पर्नेछ।
‘ब्रेक्जिटपछि ईयू सदस्य राष्ट्रहरूबाट बेलायत आउने नागरिकलाई भिसाको व्यवस्था गरिनेछ र नयाँ नियमानुसार योग्यताका आधारमा प्रवेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिनेछ। तर राष्ट्रियताका आधारमा गरिने छैन। यसले ईयू र ईयूबाहेकका व्यक्तिहरूलाई बेलायत प्रवेशमा समानता ल्याउनेछ,’ बेलायती गृहमन्त्री साजित जाबिदलाई उद्धृत गर्दै फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएको छ। ‘यो कूल आप्रवासन समस्यालाई व्यवस्थित गर्न र दीर्घकालीन सामाधानको बाटो तय गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ,’ उनले बिबिसी रेडियोसँगको कुराकानीमा बताए। ‘यो नयाँ नीति आप्रवासीको जनसंख्यालाई घटाउने कुनै विशेष लक्ष्य भने होइन,’ उनको जिकिर रहेको छ।
‘नयाँ नियमले स्वदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिने र आप्रवासी श्रमिकमाथि थप दबाब भने पर्नेछ,’ मन्त्री जाबिदलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: ५ पुस २०७५ ०४:२९ बिहीबार
