नयाँ दिल्ली – भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्र विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। काँग्रेससहित अन्य सात विपक्षी दलका नेताहरूले  प्रधानन्यायाधीश मिश्र विरुद्ध शुक्रबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। 

विपक्षी नेताहरूले राज्यसभाका सभापति वेकैंया नायडूलाई महाअभियोग प्रस्ताव बुझाएका छन् । महाअभियोग प्रस्तावमा काँग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी र मुस्लिम लिगको समर्थन रहेको छ। प्रस्तावमा ७१ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

राज्यसभामा प्रस्ताव दर्ता गर्दै काँग्रेस नेता गुलाम नबी आजादले भने ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खतरामा छ। न्यायपालिकाको लागि प्रधानन्यायाधीशको पदमुक्त गर्न जरुरी छ। महाअभियोगको अलावा हामीसँग अरु कुनै पनि विकल्प छैन्।’ 

काँग्रेसका वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बलले प्रधानन्यायाधीशले पद र मर्यादाको उल्लंघन गरेको आरोप लगाए। उनले भने,‘ सर्वोच्च अदालतका ४ शिर्ष न्यायाधीशहरूले लोकतन्त्रमाथि खतरा रहेको र न्यायपालिकको स्वायत्ततासँग खेलवाड भइरहेको बताएका छन्, यो चिन्ताको विषय हो हामीले संविधानको रक्षा गर्ने सथथ लिएका छौ, र यसको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। प्रधानन्यायाधीशले जसरी मुद्दाहरू हेरिरहेका छन्, र आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् त्यसमा प्रश्न उठिरहेको छ।’

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७५ ११:४५ शुक्रबार