मेरिल सेवास्टिन

भारतका एक प्रतिशत धनाढ्यले भारतको कुल सम्पत्तिको ४०.५ प्रतिशत हिस्सा लिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले देखाएको छ। अक्सफाम इन्डियाले स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा जारी वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। ‘सर्भाइभल अफ द रिचेस्ट’ नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनले सन् २०१२ देखि २०२१ सम्म भारतले आर्जन गरेको कुल सम्पत्तिको ४० प्रतिशतमा भारतकोे १ प्रतिशत जनसंख्याको स्वामित्व रहेको र आर्जित सम्पत्तिको वितरण अत्यधिक असमान रहेको देखाएको छ।  

प्रतिवेदनका अनुसार न्यून आय भएका ५० प्रतिशत भारतीय जनसंख्याले यो अवधिमा आर्जित कुल सम्पत्तिको ३ प्रतिशतमा मात्र आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्न सफल भएका छन्। भारतका गरिब जनसंख्याले बाँच्नका लागि आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न धौधौ रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

यसैगरी सन् २०२० मा भारतमा १०२ खर्बपति रहेकामा सन् २०२२ मा यो संख्या बढेर १६६ पुगेको छ। अक्सफामले अत्यधिक धनाढ्यलाई सम्पत्ति कर लगाउन र विद्यमान आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न भारतका अर्थमन्त्रीलाई अनुरोधसमेत गरेको छ।

सन् २०२२ मा भारतका धनाढ्य व्यक्ति गौतम अडानीको सम्पत्ति ४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। भारतका एक सय धनाढ्यहरूको कुल सम्पत्ति ६६० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको प्रतिवेदनको अनुमान छ। ब्लुमबर्गले जारी गरेको सूचीमा सन् २०२२ मा अडानी विश्वकै दोस्रो धनी व्यक्तिमा रहेका छन्। यसैगरी सन् २०२२ मा सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल व्यक्तिको सूचीमा अडानी पहिलो नम्बरमा छन्।

तुलानात्मक रूपमा भारतका मध्यम र गरिब वर्गले धनाढ्यले भन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने स्थिति रहेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। भारतमा वस्तु तथा सेवा करमार्फत हुने कुल आम्दानीमा न्यून आय भएका ५० प्रतिशत जनसंख्याको ६४ प्रतिशत योगदान रहेको र उच्च आय भएका १० प्रतिशत जनसंख्याको योगदान मात्र ४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘दुर्भाग्यवश भारत मात्र धनीहरूको देश बन्न गएको छ, यसले तीव्रता पाउने देखिन्छ,’ अक्सफाम इन्डियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमिताभ वेहारले भनेका छन्। दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिला र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न कामदार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताउँदै उनले भारतको आर्थिक प्रणालीले धनाढ्यहरूलाई मात्र बाँच्नसक्ने बनाएको बताएका छन्।

सोमबार सार्वजनिक सो प्रतिवेदमा भारतका धनी व्यक्तिहरूले कर्पाेरेट कर र आयकरमा छुट तथा अन्यमा सहुलियत पाएको उल्लेख छ। अक्सफाम इन्डियाले आगामी बजेटमा धनीहरूलाई लक्षित गरेर प्रगतिशील कर लगाउन माग गरेको छ। भारतका अर्बपतिलाई २ प्रतिशत मात्र कर लगाएमा त्यसमार्फत हुने आम्दानीले कुपोषणमा बाँच्न बाध्य जनसंख्यालाई ३ वर्षसम्म सहयोग पुर्‍याउन सकिने प्रतिवेदनको ठहर छ। भारतका अत्यन्त धनाढ्यलाई लगाइने करले विद्यमान आर्थिक असमानताको अन्त र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनको ठहर छ।

प्रकाशित: ३ माघ २०७९ ०१:२४ मंगलबार