वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकूलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले आफू प्राध्यापक नभएको प्रमाणित भएको छ। उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा.गिरीसँग प्राध्यापक भएको प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, उपकुलपति डा.गिरीले आफू प्राध्यापक भएको प्रमाण पेश नगरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। आइतबार एक प्रेश विज्ञप्तीमार्फत् डा.पौडेलले उपकूलपति गिरी प्राध्यापक भएको भन्ने प्रमाण प्राप्त नभएकोले प्रचलित कानून वमोजिमको प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि प्रष्ट पारेका छन्।

उपकुलपतिमा नियुक्त भएका डा.गिरीले आफू प्राध्यापक भएको दाबी गर्दै आएपनि सुरुदेखि नै उनको उक्त उपाधिबारे प्रश्न उठेको थियो। पछिल्लो समय शुद्धिकरण आन्दोलन जारी राखेको संघर्ष समितिले पनि यो मुद्दा उठाएपछि उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदलले पनि उनीसँग प्राध्यापक उपाधि पाएको प्रमाण माग गरेको थियो। डा.गिरीले उक्त कार्यदललाई पनि प्रमाण बुझाउन नसकेपछि ७ दिनको समय दिएर उपकूलपतिलाई प्राध्यापक भएको प्रमाण पेश गर्न लगाउने र पेश नभए कानूनवमोजिम कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो। सोही सिफारिशअनुसार मन्त्रालयले प्रमाण माग गर्दा पनि उपकूलपति गिरीले बुझाउन नसकेपछि उनी प्राध्यापक नभएको पुष्टि भएको हो।  

मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्(सिनेट) बैठकबाट प्रक्रिया बमोजिम पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्ने पनि प्रष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.पौडेलका अनुसार ऐन बमोजिम एक चौथाई अर्थात् २५ प्रतिशत सिनेट सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी कूलपति समक्ष निवेदन पेश गरेका छन्। अब चाँडै उपयुक्त प्रक्रियाअनुसार छानबिन गरेर पदाधिकारीको कार्वाही प्रक्रिया सिनेटबाट नै अघि बढाइने पनि पौडेलले प्रष्ट पारेका छन्।

आन्दोलनकारी र मन्त्रालयबीच चारै जना पदाधिकारीहरुलाई प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) वमोजिम पदमुक्त गर्नेसहितको ६ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न एक चौथाई सिनेट सदस्यहरुले निवेदन दिनुपर्ने र सिनेट बैठक बसेर सहकुलपतिको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। सहकूलपतिले सिनेट बैठक बोलाउन उपकुलपतिलाई पत्राचार गरिसके पनि बैठक भने हुन सकेको छैन।  

यसबीचमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले चारैजना पदाधिकारीहरुलाई राजिनामा गरेर निकास दिन आग्रह गरेका थिए। रजिष्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले राजिनामा दिएको स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले पुष्ट गरेको छ। तर, अन्य पदाधिकारीहरु भने राजिनामा दिएका छैनन्।

मन्त्रालयले पदाधिकारीहरुलाई कारबाहीको लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति सिनेटबाट नै गठन हुने जनाएको छ। सिनेटको सदस्य सचिव उपकुलपति हुने र उनले बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। आफैमाथि छानबिन र कारबाही हुने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुने सिनेट बैठक बोलाउन उपकूलपति डा.गिरी पन्छिरहेका छन्। नेपाल सरकारका सचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदलले वर्तमान पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरिसकेको छ।

यसैगरि, मन्त्रालयले आन्दोलनकारीको माग बमोजिम प्रतिष्ठान स्थापनादेखि हालसम्मको अवस्थाबारे छानबिन गर्न आयोग गठन सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श र समन्वय गरी उचित निर्णय लिने पनि जनाएको छ। साथै, चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल काउन्सिलको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न प्रयास भइरहेको पनि मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ। प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न अख्तियारबाट कागजात लिइसकेको र छानबिन भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.पौडेलले बताए। यसैगरि, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तय गर्न प्राध्यापकसहितको समिति गठन भई कामसमेत अघि बढिसकेको छ भने चाँडै मापदण्ड तयार गर्ने पनि मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ।  

ओपिडी सेवा सुचारु, पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी कायमै

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा ओपिडीसहितका सबै उपचार सेवाहरु सुचारु भएको छ। मन्त्रालयसहित धरानका सबै पक्षले आग्रह गरेपछि आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनको स्वरुप परिमार्जन गर्दै आइतबारदेखि ओपिडीसहितका सम्पूण्र्ण सेवाहरु सुचारु गरेको हो।  

संघर्ष समितिका संयोजक डा.एसपी रिमालले सहमति र मागहरु पूरा गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आग्रह गरिएको र धरानका पनि सबै पक्षले गरेको आग्रहलाई ध्यान दिदै आन्दोलनको स्वरुप परिमार्जन गरी सेवा सुचारु गरिएको बताए। आन्दोलनकारीले उपकूलपति सहितका पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा लगाएको ताला भने जारी रहने पनि डा.रिमालले प्रष्ट पारे। यस्तै, पदाधिकारीहरु चढ्ने गाडीको चाबी नियन्त्रण पनि यथावत रहने उनले बताए।

सहमतिहरु पुनः कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएमा कडा आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिका संयोजक डा.रिमालले प्रष्ट पारे। ‘ओपिडीलगायतका सेवाहरु सुचारु भइसकेको छ, यो ८, १० दिनभित्र मागहरु पूरा नभएसम्म फेरि कडारुपमा जान्छौं,’ उनले भने।

उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन र मन्त्रालयले गरेको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले ढिलासुस्ती गरेपछि आन्दोलनरत पक्षले इमर्जेन्सी र कोभिड अस्पतालबाहेक सबै सेवाहरु बहिष्कार गरेको थियो। यो आन्दोलनले उपचार सेवा प्रभावित भएको भन्दै धरानका राजनीतिक दलसहित सबै पक्षले सेवा सुचारु गर्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्दै आएको थियो। प्रतिष्ठानका चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारीहरुले गत असार १ गतेदेखि शुद्धिकरण आन्दोलन जारी राखेका छ। असार १६ गतेदेखि चारैजना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लगाएको तालाबन्दी पनि अझै खुलेको छैन।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७८ ११:२९ आइतबार