प्रदेश १ सरकारले प्रदेशभरी सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई इजाजत लिन, नविकरण गर्न र नियमन्मा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। प्रदेश १ को जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ को नियम १२ को उप नियम(२) बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी इजाजत लिन, नविकरण गर्न र नियमन्मा सहभागी हुन भनेको छ। नयाँ स्थापना हुने सबै निजी, सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा यो नियम लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले इजाजत पत्र नलिइ र नविकरण नगरी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेको पाइए प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही, दण्ड र जरिवाना गर्ने समेत स्पष्ट पारेको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार २५ देखि २ सय शय्यासम्मका जनरल तथा बिशेषज्ञ अस्पताल, २५ देखि ५० शय्यासम्मका आर्युेवेद अस्पताल, डेण्टल क्लिनिक, बिशेषज्ञ क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, आँखा उपचार केन्द्र, ‘सी’ वर्गको प्रयोगशाला, ‘ख’श्रेणीको रेडियो इमेजिङ सेन्टर, २५ शय्यासम्मको डाइलासिस केन्द्र, पुनर्स्थापना केन्द्र र हस्पिटल सेन्टरले इजाजत लिन, नविकरण गर्न र नियमन्मा सहभागी हुनुपर्ने छ। मन्त्रालयका अनुसार २५ शय्यासम्मको जनरल तथा बिशेषज्ञ अस्पतालको नविकरण तथा इजाजतका लागि सिफारिस, अनुगमन तथा नियमन् सम्वन्धी कार्य सम्वन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयले र २६ देखि ५० शय्यासम्मको स्वास्थ्य निर्देशनालयले गर्ने भएको छ। ५१ देखि २ सय शय्यासम्मको जनरल तथा बिशेषज्ञ अस्पतालको नविकरण तथा इजाजतका प्रदान अनुगमन तथा नियमन् सम्वन्धी कार्य प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने भएको छ।
स्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयको सिफारिस बमोजिम ,२५ देखि ५० शय्यासम्मका जनरल तथा बिशेषज्ञ अस्पतालको इजाजत समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गर्ने भएको छ। २५ शय्यासम्मको आयुर्वेद अस्पतालको नविकरण, इजाजतका लागि सिफारिस अनुगमन तथा नियमन् सम्वन्धित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र/अञ्चल आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले र २६ देखि ५० शय्या सम्मको स्वास्थ्य निर्देशनालयले गर्ने छ। सम्वन्धित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र/अञ्चल आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य निर्देशनालयको सिफारिस बमोजिम २५ देखि ५० शय्यासम्मको आयुर्वेद अस्पतालको इजाजत पत्र समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गर्ने भएको छ।
यस्तै डेण्टल क्लिनिक, बिशेषज्ञ क्लिनिक र पोलिक्लिनिक र पुनर्स्थापना केन्द्रको इजाजत, नविकरण, अनुगमन र नियमन् सम्वन्धित जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने छन्। आँखा उपचार केन्द्र र हस्पिस सेन्टरको इजाजत, नविकरण, अनुगमन र नियमन् स्वास्थ्य निर्देशनालयले गर्ने छ। ‘सी’ वर्गको प्रयोगशालाको इजाजत, नविकरण, अनुगमन र नियमन् प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र ‘ख’श्रेणीको रेडियो इमेजिङ तथा २५ शय्यासम्मको डाइलासिस केन्द्रको इजाजत, नविकरण, अनुगमन र नियमन् सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने भएका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका नर्सिङ अधिकृत आस्था थापाका अनुसार प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती सम्वन्धी मापदण्ड २०७० को अधिनमा रही इजाजत दिने र नविकरण गर्ने कार्य गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती सम्वन्धी मापदण्ड तयार नभएकोले नेपाल सरकारकै विगतको बिधि र प्रकृया अनुसार गरिने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७७ ०७:३७ बुधबार
