ताप्लेजुङमा रहेका शिक्षकका ५ पेशागत संघ÷संगठनहरुले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुलाई उमेरहद लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरुले यो निर्णयबाट पछि हट्न आयोगलाई चेतावनी पनि दिएका छन्। यस्तो निर्णय विभेदपूर्ण रहेको पेशागत घटकहरुको निश्कर्ष रहेको छ।

शिक्षक सेवा आयोगले हालै गरेको तीनै तह(प्रावि, निमावि, मावि)को खुल्ला विज्ञापनमा लामो समयदेखि शिक्षण पेशामा कार्यरत राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई उमेरको हद लगाई परीक्षामा सामेल हुन नदिने आयोगको निर्णय बेठीक रहेको पेशागत संघ/संगठनहरुको भनाइ रहेको छ। शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनमा एक प्रकारका शिक्षकलाई उमेर हद नलाग्ने तर राहत शिक्षकलाई उमेरहद लाग्ने गरी भएको निर्णयले विभेद निम्त्याएको पेशागत संघ/संगठनहरुले दावी गरेका छन्।

यस्तो निर्णयले शिक्षकहरुको मनोवल खस्केको तथा थप विभेद निम्त्याएको उनीहरुले भनेका छन्। उनीहरुले खोलिएको तीनै तहको विज्ञापनमा म्याद थप गरी बिना उमेरहद राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुलाई समेत प्रतिश्पर्धामा सहभागी गराउन शिक्षक सेवा आयोगको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।

संयुक्त प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै पेशागत संघ÷संगठनहरुले सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई विस्थापन नहुने गरी आन्तरिक प्रकृयाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान राखेर मात्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न अपिल पनि गरेका छन्। विज्ञप्तीमा नेपाल शिक्षक महासंघका जिल्ला उपाध्यक्ष रामप्रसाद लाबुङ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष शरदराज निरौला, नेपाल शिक्षक संघका जिल्ला अध्यक्ष युवराज बस्नेत, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष तुलसीप्रसाद बिष्ट र अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष युवराज गौतमको हस्ताक्षर रहेको छ।

प्रकाशित: ३ माघ २०७८ ११:३४ सोमबार