पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा कार्यरत पाठ्यक्रम विज्ञहरुले नै निजी प्रकाशन गृहहरुबाट प्रकाशित थप सामाग्री पुस्तकहरु लेखिदिने रहस्या खुलेको छ । पाठ्यक्रमकै पदाधिकारीहरुले निजी प्रकाशनका विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक लेखिदिने र उनीहरुकै किताब निजी प्रकाशन गृहहरुले बजारमा अनियमित तरीकाले पुर्याउने भएकोले विद्यालय स्तरको पुस्तक छपाइ तथा विक्रीवितरणमा विकृति बढिरहेको छ ।  

विद्यालय र पुस्तक प्रकाशनको कमिसनको चक्करमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पुस्तकहरु बिनास्वीकृत नै बजारमा देखिए । जसमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पदाधिकारीहरुले लेखेका किताब पनि रहेको छ ।  

सरकारले सरकारी विषयको पाठ्यक्रम तयार पार्न र किताब लेखनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा विषयगत पाठ्यक्रम अधिकृत तथा विज्ञहरु नै नियुक्ति गरेको छ । उनीहरुको तलब, सेवासुविधा र विज्ञताको तालिम समेत सरकारले उपलब्ध गराएर सरकारी किताब लेख्न तयार पारेको हो ।  

‘तर पाठ्यक्रमका विज्ञहरुले नै निजी प्रकाशनका थप सामाग्रीहरुको पुस्तक लेखन कार्य सरकारले रोक्नुपर्छ,’ एक निजी प्रकाशनका संचालकले नागरिकसँग भने, ‘सरकारी कुर्सीमै बसेकाहरु आफैं निजी प्रकाशनको किताब लेख्छन् । कर्मचारीकै बलबुतामा निजी प्रकाशन गृहले बजारमा अनधिकृत रुपमा किताब ल्याका हुन् । बिनास्वीकृति बजारमा जाँदा कसरी कारवाही हुन्छ ।  पाठ्यक्रमभित्रै छानबीन हुनुपर्छ ।’ उनलेल थपे ‘एक साता किताब बजारमा अघि जाँदा एक करोडको फाइदा हुन्छ । अनि स्वीकृतिको नियम कुरेर बसेकाहरुलाई जिल्ल पारिन्छ ।’  

हाल पाठ्यक्रमको बिनास्वीकृति कक्षा एकका नेपाली, अंग्रेजी, गणित र हाम्रो सेरोफेरो किताब ऐरावती, निरन्तर, युनिक, संंगम, पाथफाइन्डर, ब्रेनटेन, जेबिडी तथा प्रज्ञा लगायतले बजारमा ल्याइसकेका छन् । यी प्रकाशन गृहहरुले कक्षा १ को नेपाली, अंग्रेजी, हाम्रो सेरोफेरो र गणित गरी चारवटै अनिवार्य विषयका पुस्तकहरु थप सामाग्रीको रुपमा  निजी विद्यालयका लागि अवैध रुपमा छापेर प्याबसन र एनप्याबसनका स्कुलहरुमा पुरयाएको र स्कुलहरुले लकडाउनकै समयमा अभिभावकहरुलाई समेत थमाएका छन् ।  

नेपाल राष्ट्रिय प्रकाशन तथा विक्रेता संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डेले पोष्टमा बसेकाहरुले तयार पार्ने पाठ्यक्रम बाहिर नआउँदै निजीका लागि पुस्तक लेखेर बजारमा ल्याउनु गलत कार्य भएको टिप्पणी गरे । ‘राज्यकै लगानीमा सरकारीका लागि तयार पारेको जनशक्तिले सरकारीभन्दा निजीको पुस्तक पहिले बजारमा ल्याउँदा आफनो कर्मचारीको बेइमानी सरकार टुलुटुुलु हेरिबस्नु गलत हो,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने ‘निजी विद्यालयले मात्र होइन अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइने सरकारी विद्यालयले समेत निजीकै पुस्तक लगाएका छन् । यसको अनुगमन कसरी गर्ने’ उनले थपे, ‘सरकारी कर्मचारीको यस्तै रवैयाका कारण जनक शिक्षाको किताब विक्री हुँदैन ।’

नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मनहरि बस्यालले पाठ्यक्रमभित्रका कर्मचारी र बाहिरका लेखकहरुले प्रकाशन गृहहरुसँग समान व्यवहार हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले केन्द्रका कर्मचारीले लेखेको किताब प्रकाशन गर्ने गृहहरुले अवैध रुपमा बजारमा लादा समेत कानूनी कारबाही नहुनुमा आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । ‘पाठ्यक्रम तयार पार्ने कर्मचारीहरुले नै निजीका लागि किताब लेख्न थालेकै कारण जनकका किताब निजीले २० प्रतिशत पनि लाउँदैनन,’ अध्यक्ष बस्यालले नागरिकसँग भने ‘कर्मचारीले निजीमा लेखनका लागि सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ उनले थपे ‘पाठ्यपुस्तक भित्रको चलखेल हटाउन सरकारले कडा नियमन ल्याउनुपर्छ ।’ उनले निजी प्रकाशनहरुले अनधिकृत रुपमा किताब छापेर बिनास्वीकृति बजारमा ल्याएकालाई स्कुलहरुमा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउनुपर्ने माग राखे ।  

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निमित्त महानिर्देशक रुद्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार हाल केन्द्रमा कुल विभिन्न विषयका २७ वटा पाठ्यक्रम अधिकृतहरु कार्यरत छन् । पाठ्यक्रम अधिकृतहरुले कार्यदल बनाएर विभिन्न विषयको पाठ्यक्रम तयार पार्नेदेखि लेखनसम्मको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्छन् । उनले विगतदेखि नै केन्द्रका सबै पदाधिकारीहरुले निजीमा पनि पुस्तक लेख्दै आएका जनाए । ‘केन्द्रको निर्देशिकामा सरकारीबाहेक निजी प्रकाशनमा केन्द्रका विज्ञहरुले लेख्न नहुनेबारे स्पष्ट पारेको छैन,’ महानिर्देशक अधिकारीले भने ‘विगतदेखि नै केन्द्रका अधिकृतदेखि महानिर्देशकसम्मले निजीका लागि विद्यालय तहका थप पाठ्यसामाग्रीहरु लेख्दै आउनुभएको छ । अब सरकारले यसबारे स्पष्ट नियम बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता देखियो ।’ उनका अनुसार केन्द्रले बिनास्वीकृत किताब छापेर केन्द्रको लोगो प्रयोग गरी बजारमा पुस्तक ल्याउनेको अनुगमन कार्य गरिरहेको छ । उनले २७ पाठ्क्रम अधिकृतमध्ये अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान, सामाजिक र शारीरिक शिक्षामा गरी १३ विषयगत पाठ्यक्रम अधिकृत कार्यरत छन् । उनले यस वर्ष कक्षा १ को एकीकृत र नयाँ पाठ्यक्रम भएकोले कसैलाई पनि छपाइ र वितरणका लागि स्वीकृत नदिएको स्पष्ट पारे । माग आए पनि निजी प्रकाशनगृहले पेस गरेको विषयवस्तु नयाँसँग मेल नखाएकोले स्वीकृत नदिएको र सच्याएर ल्याउन सुझाव दिएकोमा निजीहरुले धमाधम बजारमा ल्याएका छन । 

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७७ ०९:४९ बुधबार