काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गर्न बिहीबारदेखि दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको छ।

अबको २५ वर्षभित्र शिक्षा राज्यको दायित्वमा आउने र देशमा एकैखाले शिक्षा मात्र उपलब्ध गराइने मान्यताका आधारमा तयार पारिएको शिक्षा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामााथिको छलफलमा विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्वमा ल्याउँदा पर्ने आर्थिक भारमाथि छलफल केन्द्रित भएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन्।

शिक्षा मन्त्री पोखरलले ऐनले नै आधारभूत शिक्षाको शिशु कक्षादेखि ८ कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क गरेको र माध्यामिक शिक्षाको कक्षा ९ देखि १२ कक्षासम्म क्रमशः निःशुल्क गरिने कानुनी प्रावधानका कारण निजी विद्यालयले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क गराउनु पर्दा त्यसको लागतबारे अर्थ मन्त्रालयसँग शुक्रबार छलफल गरिने जनाए।

‘विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्दा लाग्ने खर्च राज्यले ब्योहनुपर्दाका आर्थिक भारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग शुक्रबार छलफल हुनेछ,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने। उनले थपे, ‘निःशुल्क शिक्षाका लागि थप शिक्षक, विद्यालयको पूर्वाधार विकास, खाजा, पुस्तक, पोशाक, शिक्षण शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका सबै खर्चको प्रक्षेपण गरी व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारी छ।’

विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्दा लाग्ने खर्च राज्यले ब्योहनुपर्दाका आर्थिक भारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग शुक्रबार छलफल हुनेछ।

बिहीबार आयोजित सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐन समाजवादउन्मुख र देशको आवश्यता अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन हुने बन्नुपर्ने धारण व्यक्त गरे। उनले आफ्नै देश र परिवेश अनुसारको राज्यको हरेक क्षेत्रमा योग्य र उपयोग हुने जनशक्ति उत्पादन हुने शिक्षा ऐन तयार पर्नुपर्ने सुझाए।

‘हाम्रो देशलाई तीव्र विकास चाहिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलिले भने, ‘तपार्इं शिक्षाका विज्ञहरु अबको शिक्षा ऐन राष्ट्रिय आवश्यता, नीति र आयोजनासहितको विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपणसहितको शिक्षा ऐन बनाउन अनुरोध गर्दछु।’ उनले थपे, ‘निजी विद्यालयहरुले पसल थापेर शिक्षाको व्यापार गर्नुभन्दा पनि गुणस्तरीय र रुचि तथा क्षमताअनुसारको शिक्षा दिनुपर्यो। जवनयोपयोगी र समाजउपयोगी शिक्षा दिने ऐन बनाउनुु पर्यो।’ प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यले उपलब्ध गराउने निःशुल्क शिक्षाको लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताए।

समाजवादउन्मुख शिक्षाको मार्गदर्शक सिद्धान्तअनुसार सरकारले शिक्षाको २५ वर्षे दूरदृष्टि योजना बनाउने क्रममा प्रधानाध्यापक सम्बन्धी नीतिमा प्रअ पदमा योग्य हुनका लागि कुनै पनि विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तरका साथै शैक्षिक व्यवस्थापन विषयमा समेत स्नातक वा विशेष तालिमप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने र कम्तीमा पाँच वर्षको माध्यामिक शिक्षाको अनुभवसमेत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

समाजवादउन्मुख शिक्षाको मार्गदर्शक सिद्धान्तअनुसार सरकारले शिक्षाको २५ वर्षे दूरदृष्टि बनाउने क्रममा देशमा विद्यालयतहदेखि उच्च शिक्षा सम्मका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित साधारण, प्राविधिक तथा सीपविकाससँग सम्बन्धित सबै शिक्षा सरकारको मातहतमा रही सेवामूलक हुने व्यवस्था गरिने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

सरकारले आधारभूत तहको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र माध्यामिक शिक्षा क्रमशः निःशुल्क गर्ने लक्ष्यसहित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएसाथै निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरुको समेत शिक्षा निःशुल्क गर्न निजी शिक्षालाई सरकारको दायित्वमा लिने गृहकार्य सुरु गरेको ८३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पहिलो विकल्पमा गैरनाफामूलक सामुदायिक ट्रष्ट र निजी ट्रष्टमा जाने उल्लेख छ। ट्रष्टमा जाने निजी विद्यालयहरुले कुल विद्यार्थी भर्नाको ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क शिक्षाका लागि छुटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये २५ प्रतिशत आप्mनो खर्चमा निःशुल्क गर्नुपर्ने र २५ प्रतिशतका लागि सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसो गर्ने निजी विद्यालयलाई शिक्षक तालिम सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, सम्पत्ति र आयकरमा छुट, विद्यालयको सम्पत्ति र गाडी खरिदमा कर छुट दिने सहुलियत दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले दिएको सुविधाअनुसार निजी विद्यालयहरुले पनि शिक्षक कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराइरहेको तलब र अन्य सुविधा, पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तु, आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता, दिइरहेको छात्रवृत्ति, शिक्षणको गुणस्तर, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको वर्षमा कम्तीमा दुई पटक अनुगमन र सुपरीवेक्षण तथा नियमन स्थानीय तहले अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रवधान छ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ०२:३६ शुक्रबार