काठमाडौं – त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन स्कुलमा अध्ययनरत कक्षा १ का विद्यार्थीले किताबको लागि ६ सय अतिरिक्त शुल्क तिरे। सरकारले कक्षा १ को अनिवार्य विषय नेपाली, समाजिक, विज्ञान, स्वास्थ्य, गणित र अंग्रेजी गरी ५ थान अनिवार्य किताबको लागि २ सय ३८ रुपियाँ दिन्छ। सरकारले छाप्ने नेपाली माध्यमको अनिवार्य किताबको लागि उपलब्ध गराएको रकममा थप ६ सय थपेर कुल ८ सय ३८ रुपियाँमा अभिभावकहरुले विश्व निकेतन स्कुलका लागि सम्पूर्ण किताब अंग्रेजी माध्यमकका किने।

एकातिर सरकारले छापेको अंग्रेजी माध्यमको पुस्तक प्रयोगहीन भइरहेको छ भने अर्कोतिर विद्यालयहरुले अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक किनाइरहेका छन् । केही सरकारी स्कुलहरुले अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन थालेपछि अतिरिक्त पुस्तक आवश्यक भएको हो । तर सरकारले छापेको पुस्तक प्रयोग नहुँदा लाखौंका पुस्तक थन्किने अवस्थामा पुगेका छन् । यो वर्ष पनि अग्रेजी माध्यामका कुल पुस्तकको ६० प्रतिशत मात्र विक्री भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ।

देशभर रहेका २९ हजार सरकारी स्कुलमध्ये कतिमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन हुन्छन् भन्ने तथ्यांक शिक्षा विभागसँग पनि छैन। तथ्यांकको अभावमा पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्।

विश्व निकेतनले अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउन थालेको १९ वर्ष भयो। निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र अभिभावकको चाहनाअनुरुप स्कुलले सुरुमा कक्षा १–३ सम्म अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन थालेको थियो। स्कुलमा पढाइने किताबहरु पनि अनिवार्य अंग्रेजी र नेपालीबाहेकका किताब निजी प्रकाशन गृहकै प्रयोग भइरहेको छ। स्तरीय र गुणस्तरी शिक्षाका लागि यसो गर्नु परेको स्कुल प्रिन्सिपल हेरम्बराज कँडेलले बताए। स्कुलले कक्षा १ मा रसिलो नेपाली, समान्य ज्ञान र एडिसनल म्याथ गरी कुल ८ किताब तोकेको छ।

‘स्कुलले २०६७ देखि शिशु कक्षादेखि १० कक्षा सम्मै अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन थालेपछि विद्यार्थीको संख्या बढ्यो। हाल मावि तहसम्म २२ सय विद्यार्थी छन्,’ कँडेलले भने, ‘अंग्रेजीमा पठनपाठन गराउन निजी प्रकाशनको किताब किनाएका हौं। सरकारका किताब सबै नेपाली माध्यममा भएकाले पनि निजीको किनाउनु परेको हो।’ सरकारले छाप्ने पुस्तकको गुणस्तर उम्दा नहुँदा पनि निजी प्रशाशन गृहको पुस्तकमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहको तर्क उनको छ।

विश्व निकेतन मात्र होइन उपत्यकाका कतियप सरकारी स्कुलले अंग्रेजीमा पठनपाठन सुरु गरेपछि नै अभिभावको विश्वास जितेको बलम्बुमा रहेको बलम्बु माविका प्रिन्सिपल सुमन राउतको दाबी छ। तर सरकारले समयको माग र आवश्यताअनुसार पुस्तक प्रकाशन गर्न नसक्दा सरकारले छापेका किताबको सदुपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

चालू शैक्षिक सत्रकाका लगि सरकाकारले विद्यालय स्तरको निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि २ अर्ब २२ करोड २२ लाख २२ हजार रकम विनियोजन गरेको थियो। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले कक्षा ६ देखि १० सम्मको २ करोड थान र सूचिकृत निजी प्रकासन गृहले कक्षा १ देखि ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक १ करोड थान छाप्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । दुवै प्रकाशन गृहले समयमै पुस्तक छपाई सकेर विक्रीवितरण गरे पनि अंग्रेजी किताब भने बिक्री भएका छैनन्। जनक शिक्षाले छापेको ६० प्रतिशत किताब बिक्री हुन बाँकि रहेको केन्द्रका सञ्चालक महेशप्रसाद तिमल्सिनाले बताए।

एकातिर सरकारले पुस्तक छपाएर समयमै डिपोहरुमा पु-याए पनि विद्यार्थीसम्म पुगेनन् भने अर्कोतर्फ सरकारी स्कुलले अंग्रेजी माध्यमा लागू गरेपछि विभिन्न निजी प्रकासनका किताबहरु पठनपाठन गराइरहेका छन्। बलम्बु माविका प्रिन्सिपल सुमन राउतले भने उपत्यकाका कतिपय सरकारी स्कुलमा शिशु कक्षादेखि १० सम्म निजी प्रकाशन गृहका पाठ्यपुस्तक प्रयोग भइरहेको बताए।

‘सरकारले पनि अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट पुस्तक छपाइ गर्नुपर्छ,’ उनको औंल्याए, ‘सरकारी किताब गुणस्तरहीन छन्। यसकारण विद्यार्थीलाई सिपमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा दिन बजारमा उपलब्ध स्तरीय पुस्तक प्रगोग गरिएको हो।’ उनले सरकारी स्कुलहरुले निजी विद्यालय सरह स्तरीय सुलभ शुल्कमा स्तरीय शिक्षा दिइरहेको पनि उनले बताए। ‘यो वर्ष कक्षा ९ र १० अंग्रेजी माध्यमका किताब उपलब्ध हुन सकेन,’ बलम्बु माविका प्रिन्सिपल राउतले सुनाए, ‘अनि हामीले निजी प्रकाशनका किताब लगाएका हौं।’

सरकारले कक्षा १–५ सम्मका पाठ्यपुस्तका लागि २ सय ३८ रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ । तर स्कुलहरुले थप ६०० देखि १ हजार ४० रुपियाँ अभिभावसँग लिएर किताब किनाएका छन्। त्यस्तै, कक्षा ६–८ सम्मका लागि ४ सय ५० देखि ५ सय ४३ रुपियाँ उपलब्ध गराउने गरेकोमा स्कुलहरुले ९ सय ३० देखि १ हजार २ सय ७० सम्मका किताब किनाएका छन् । यसैगरी कक्षा ९ का लागि सरकारले प्रति विद्यार्थी ४ सय ४३ रुपियाँ उपलब्ध गराउँछ भने स्कुलहरुले विद्यार्थीहरुलाई थप १ हजार ५ सय ५५ रुपियाँको किता किनाएको छ। त्यस्तै, कक्षा १० को लागि सरकारले ४ सय ५१ रुपियाँ दिएकोमा थप २ हजार ५ सयको किताब किनाएको छ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका सञ्चालक तिमल्सिनाले जनकले पनि २ करोड थान किताब छपाइमध्ये यस वर्ष कक्षा ६ देखि १० सम्मको किताब २ लाख थान अंग्रेजी माध्यममा छापेको तर बिक्री नभएको जनाए। उनले कमिसनको प्रलोभनमा सरकारी स्कुलहरु पनि निजी प्रकाशनको पुस्तक लगाउने गरेको आरोप लगाए। ‘आमीले छापेको २ लाख अंग्रेजी माध्यमको किताब जनकमै थन्किएको छ,’ उनले भने, ‘निजी प्रकाशन गृहले २५ प्रतिशत कमिसन दिने र जनकले ९ प्रतिशत मात्र कमिसन दिने भएकाले निजीकै पुस्तक सरकारी विद्यालयहरुले प्रयोग गरिरहेका छन्।’

बलम्बु माविका प्रिन्सिपल सुमन राउतले निजी प्रकाशनले दिएको २५ प्रतिशत कमिसनमा १५–२० प्रतिशत विद्यार्थीले नै किताबमा छुट पाउने गरेको दाबी गरे । ‘निजी प्रकशानको गुणस्तर राम्रो छ। निजीले दिने २५ प्रतिशत कमिसनमा २० प्रतिशत त विद्यार्थीले नै पाउँछन्,’ राउतले भने, ‘बाँकी ५ प्रतिशत विद्यार्थी कल्याण कोषमा जान्छ ।’ उनले थपे, ‘त्यही रकमले विद्यार्थीको स्वास्थ्य उपचार, अस्पताल खर्च, सरसफाई अभियान, पुरस्कार तथा विद्यार्थीकै प्रतिभा प्रस्फुटनमा खर्च हुन्छ।’

शिक्षा विभागका निर्देशक दीपक शर्माले शिक्षा ऐनअनुसार सरकारी स्कुलले पठनपाठनको माध्यम अंग्रेजी वा नेपाली वा दुवै रोज्न सक्ने भए पनि जनक शिक्षा र सरकारले तोकेबाहेकका निजी प्रकाशनको पुस्तक प्रयोग गर्न नमिल्ने जनाए। ‘जनक शिक्षा र सूचिकृत प्रकाशन गृहका पुस्तक मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ,’ निर्देशक शर्माले भने, ‘सरकारले पनि अंग्रेजी माध्यमको पढाइ हुने स्कुलको तथ्यांक संकलन गर्न सकेको छैन । त्यही भएर केही अन्योल छ । अब यसको समाधानको उपाय खोज्नु पर्छ ।’

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७५ ०५:२४ आइतबार