काठमाडौं – सरकारले विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउने उद्देश्यसाथ बर्सेनि वैशाख १ गतेदेखि भर्ना अभियानै सुरु गर्छ। अभियानअन्तर्गत स्कुलहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी नानीहरूलाई सकेसम्म स्कुलमा भर्ना गराएर पढाउने लक्ष्य हुन्छ।

यो वर्ष पनि वैशाख १ गतेका दिन ‘हामी सबैको इच्छा, सबैको पहुँचमा समन्यायिक गुणस्तर शिक्षा’ भन्ने नारासहित स्कुलहरूमा भर्ना अभियान गर्न सरकारी निर्देशन छ। तर, सरकारी तथ्यांक हेर्दा बर्सेनि कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या घट्दै गएको छ । एकातिर विद्यालयभित्र विद्यार्थी आउनै नचाहने भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक विद्यालयमा आएका विद्यार्थीलाई टिकाउन नसकिएको अवस्था छ।

शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार विद्यालय उमेर समूहका (पाँच वर्षमाथिका) अझै २.८ प्रतिशत अर्थात् ८८ हजार २ सय ७ बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर छन्। विभागका निर्देशक केशव दहालका अनुसार विद्यालयबाहिर रहेका नानीहरु निकै कठिन समूहका भएकाले स्कुलको पहुँचमा ल्याउन चुनौती छ।

‘अभिभवाकहरूले कुल्ली काम गरेर भए पनि सन्तान निजी विद्यालयमै पढाउन थाले। जसको कारण सरकारीमा विद्यार्थी भर्ना घटेका हुन्।’

एकातिर विद्यालयबाहिर रहेका नानीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन चुनौती छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि विद्यार्थीको भर्ना दर घटिरहेको छ। निर्देशक दहालले हाल भर्ना अभियानले ९७.२ प्रतिशत बालबालिका ल्याइसकेको जनाउँदै यस वर्ष विद्यालयबाहिर रहेका कठिन समूहका नानीहरुलाई विद्यालयमा ल्याउने भर्ना अभियान केन्द्रित हुने दाबी गरे।

विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने २०७० मा कक्षा १ मा १० लाख १७ हजार ९ सय ९३ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए भने २०७१ मा यो संख्या घटेर ९ लाख ८५ हजार ३ सय ४८ मा कायम भयो । त्यस्तै, २०७२ मा झरेर ९ लाख १५ हजार  ५ सय ७५ हुन पुगेको तथ्यांक छ।

२०७३ यो कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाहरुको संख्या ह्वात्तै घटेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। यो वर्ष ८८ हजार ७ सय ४२ संख्यामा बालबालिका घटे अर्थात् यो वर्ष कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको तथ्यांक ८ लाख  २६ हजार  ८ सय २१ रह्यो। चालू आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७४ मा भने केही संख्या वृद्धि हुन गई कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या ९ लाख ९५ हजार २६ कायम भयो।
निर्देशक दहालले विगतमा विद्यालयहरूले शिक्षक दरवन्दी र बढी रकम आउने प्रलोभनका कारण गलत तथ्यांक भर्ने गरेकाले यकिन तथ्यांक नभएको स्पष्ट पारे। ‘विगत चार वर्षदेखि विभागले तथ्यांक संकलन गर्दा विद्यालयहरुलाई विद्यार्थीको नाम, फोटोसहितको तथ्यांक भर्न लगायो,’ निर्देशक दहालले भने, ‘सूचना तथा प्राविधिको पर्याप्त प्रयोग गरियो । एजुकेसन म्योनेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टमकै प्रयोग गरी विद्यार्थीको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यले सही तथ्यांक प्राप्त भएको हो।’

उनका अनुसार विद्यालयबाहिर रहेका अधिकांश नानीहरु आर्थिक रुपमा विपन्न, दलित तथा मधेसी समुदायका छन् । विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार तराईका ८ जिल्लामा अझै पनि प्रतिजिल्ला २५ हजारका दरले विद्यार्थीहरु विद्यालयबाहिर छन्। विभागले भर्ना अभियानकै लागि भनेर वर्षेनी प्रतिजिल्ला डेढ लाखका दरले खर्च गर्दै आएको छ।

तर, शिक्षाविद् टंकनाथ शर्माले कक्षा १ मा विद्यार्थी संख्या घट्नुको मुख्य कारण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार नभएको औल्याउँछन्। उनले विद्यार्थीको संख्या सरकारी विद्यालयबाट घटेर निजीतर्फ बढेकाले कक्षा १ मा भर्ना घटेको तर्क गर्छन्। ‘सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न नसकेको कारण कक्षा १ मा विद्यार्थी भर्ना हुने कम भए,’ शर्मा भन्छन्, ‘अभिभवाकहरूले कुल्ली काम गरेर भए पनि सन्तान निजी विद्यालयमै पढाउन थाले। जसको कारण सरकारीमा विद्यार्थी भर्ना घटेका हुन्।’

शिक्षा विभागका महानिर्देशक वावुराम पौडेलले भने जन्मदरमै कमी आएको र अभिभावको चाहना निजीमा पढाउने भएकाले पनि सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी घटेको स्वीकारे। ‘हामीले विद्यार्थी भर्ना तथ्यांकमा शुद्धीकरण अभियान चलाएर फर्जी विद्यार्थी देखाउने प्रधानाध्यापकलाई कारबाही ग¥यौं,’ महानिर्देशक पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘प्रविधिले कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीको ट्रायाकिङसमेत गर्छ। यसकारण नक्कली विद्यार्थी भर्ना हुने संख्या घटेका हुन्।’

अर्का शिक्षाविद् तीर्थ पराजुलीले सरकारले  विद्यार्थी भर्नामा प्रयोग गर्न थालेको सूचना प्रविधि र अभिभावकमा बढ्दै गएको संवेदनशीलताका कारण पनि कक्षा १ मा विद्यार्थी भर्ना दर घटेको तर्क गरे। ‘शिक्षित अभिभावकहरुले कम बच्चा पाउन थाले,’ पराजुलीले नागरिकसँग भने, ‘विवाह गरेर विदेशिने बढे । यसले पनि सन्तानहरु विदेशतिर जन्मे र उतै पढ्न थाले।’

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७४ ०४:०८ सोमबार