आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगसमक्ष समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको बन्दसूची जे जसरी अन्तिम समयमा बुझाएका छन्, त्यसले दलहरूमा तयारीको अभाव प्रस्ट रूपमै देखिन्छ। आयोगले यसअघि नै असोज ३ गतेका लागि अन्तिम मिति तोक्दा पनि दलहरूले आ–आफ्नो पार्टीको सूची बुझाउन अन्तिम समयसम्म कसरत गरिरहे। अझ सूची बुझाउने अन्तिम दिन दलहरूले जे जसरी छलफल गरे, त्यस किसिमको सक्रियता त्यसअघि देखिएन। बरु, अन्तिम दिनमा दलहरूले एक किसिमको व्यस्तता र हतारो देखाएर पार्टीभित्रको आवश्यक छलफलको प्रक्रियालाई रोकिदिए। नेताहरूले अन्तिममा समयको चाप देखाउँदै समानुपातिक सूचीमा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरे। यसले पार्टी कमिटीहरूमा हुने छलफल केही सीमित नेताहरूको घेरामा मात्रै साँघुरिएन, यसको फाइदा उठाउँदै ती सीमित नेताले ‘आफ्नै मानिस’ सूचीमा राख्न सफल भए। यसबाट जिन्दगीभर पार्टीमा लागेका इमानदार नेता तथा कार्यकर्ता अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने केन्द्रका केही प्रभावशाली नेताका आसेपासेले सांसदको उम्मेदवार बन्ने मौका पाएका छन्। यसरी इमानदार नेता कार्यकर्ताको स्थान निकटता, पहुँच र स्रोतसाधनले प्रतिस्थापन गर्दै जानु लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन।  

त्यसो त राजनीतिक दलहरूले मातहतका प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूलाई उम्मेदवार सिफारिसका लागि यसअघि नै निर्देशन दिए पनि तल्लो कमिटीबाट आएका नामहरूमा यसअघि कहिल्यै छलफल भएन। यसले तल्लो कमिटीहरूको सिफारिसप्रति बेवास्ता मात्रै भएको छैन, अग्रपंक्तिमा खटिने ग्रासरुटका नेता÷कार्यकर्ताको अवमूल्यन पनि भएको छ। फेरि राजनीतिक दलका कमिटीमा हुने सामूहिक छलफलपछिको निर्णयभन्दा पनि नेताहरूको तजबिजी प्रधानता बन्न थालेको छ। नेताहरूका आफन्त सूचीमा पर्ने भएसँगै दलका नेताहरूमाथि दिइने दबाब र प्रभाव छनोटको प्रमुख आधार बन्न थालेको छ। त्यसैले त अन्तिम समयमा विभिन्न जिल्लाबाट दलका नेताहरू उम्मेदवारी आफ्नो पक्षमा पार्न दलबलसहित काठमाडौं आएका मात्र छैनन्, उनीहरू प्रभावशाली केन्द्रीय नेताहरूको दैलो चहारिरहेका छन्। ती नेताहरूलाई पार्टी कमिटीको प्रक्रिया र थितिप्रति रतीभर विश्वास छैन। त्यसैकारण उनीहरू नेताहरूको गुटको सूचीमा आफ्नो नाम पार्न भगीरथ प्रयत्नशील छन्। यता, नेताहरू पनि स्थानीय तथा प्रदेश कमिटीले पठाएको सूचीका आधारमा भन्दा पनि गुटको हिसाबले समानुपातिक सूचीको सन्तुलन मिलाउन सक्रिय रहे, जुन दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो।

विगतमा पार्टीभित्र रीति, थिति, नियम, कानुनका कुरा गर्ने नेताहरू पनि अहिले भागबन्डाको आधारमा आफूनिकटलाई कसरी सूचीमा पार्ने भन्नेमै केन्द्रित रहे। अर्कोतिर पार्टीभित्र प्रभावशाली मानिएका कतिपय नेताहरू प्रत्यक्षतर्फ जित्न नसकिने आकलनमा पुगिसकेका छन्। त्यसैकारण उनीहरु समानुपातिकतर्फबाट आफ्नो सांसद पद सुरक्षित गर्न लागेका छन्। पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भएकी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणाको नाम अन्ततः समानुपातिकतर्फको शीर्ष स्थानमा राखिनुले पनि यसको पुष्टि गर्छ। आफूलाई पार्टीमा प्रभावशाली देखाउन आरजुले विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गर्न त लगाएकी थिइन् नै, कैलालीबाट जसरी पनि प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्ने सन्देश निरन्तर दिइरहेकी थिइन्। विभिन्न च्यानलमार्फत कैलालीका जनताको मनोविज्ञान बुझेपछि गठबन्धनकै बलमा समेत जित्न नसकिने आकलनकै कारण उनले समानुपातिकतर्फबाट आफ्नो सिट सुरक्षित गरेको बुझ्न कठिन छैन। त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसबाट पूर्व उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठ, सहमहामन्त्रीहरू जीवन परियार, फर्मुल्लाह मन्सुर, पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतको नाम क्रमशः मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम र खसआर्य समूहको पहिलो नम्बरमा राखिनुले उनीहरूलाई समानुपातिकबाट निश्चितजस्तै गरिएको  बुझ्न सकिन्छ।  

सत्तारुढ अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बन्दसूचीमा पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई समावेश गरेको छ। विगतमा यौन दुव्र्यवहार काण्डमा मुछिएकै कारण सभामुख पद गुमाएका महरालाई पार्टीले यसपटक समानुपातिकमा राखेर उनको सिट सुरक्षित गर्न खोजेको देखिन्छ। सत्तामा रहेको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले पनि गंगालाल तुलाधर, प्रमेश हमाल, नागेन्द्रकुमार चौधरीलगायत पार्टी पदाधिकारीलाई नै समानुपातिक सूचीमा राखेको छ। त्यस्तै, एमालेले पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा पत्नी नैनकला थापालाई समानुपातिक सूचीमा राखेको छ। यसरी राजनीतिक दलहरूले नेताका आफन्तदेखि अलोकप्रिय नेताहरूलाई समानुपातिकतर्फबाट संसद्मा लैजान खोजेको देखिन्छ। पार्टीहरूको यो क्रियाकलापले दुईवटा प्रस्ट सन्देश दिएको छ ः पहिलो, दलहरूले अलोकप्रिय वा विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्षतर्फ उठाएमा हारिन्छ भन्ने कुरालाई बुझेका छन्। दोस्रो, दलहरूले त्यो तथ्य बुझ्दाबुझ्दै पनि उनीहरू त्यस्ता व्यक्तिलाई जसरी पनि सांसद बनाउन चाहन्छन्। र, यसका लागि उनीहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई माध्यम बनाउन खोजेका छन्। यस हिसाबले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जे जसरी सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि भनी परिकल्पना गरेर व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसले सार्थक रूप लिन सकेको देखिएन। बरु, यो प्रणाली अहिले नेताहरूको आफन्त, प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न नसक्ने पार्टीका वरिष्ठ नेतादेखि राजनीतिक दलका चन्दादाता व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली बनेको छ। दलहरूको यस किसिमको व्यवहारले आगामी दिनमा यो प्रावधानको अवमूल्यन मात्रै हुनेछैन, प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। दलहरूलाई चेतना भया। 

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७९ ००:३६ मंगलबार