विधि र प्रक्रिया लोकतन्त्रका अपरिहार्य सर्त हुन्। राज्यका सबै पक्षको सहभागिताले मात्र यो प्रणालीलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउँछ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संसद् बनाउने र सरकार चलाउने काम गर्छन्। यी निकायले ठीक ढंगले काम नगरी कुनै न्यायिक प्रश्न उत्पन्न भएमा न्यायालय त्यसका निम्ति तत्पर हुन्छ। 

राज्यका विभिन्न शक्तिले आफूलाई सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तका आधारमा क्रियाशील तुल्याउँछन्। कुनै एउटा निकायबाट कमी/कमजोरी भएमा अर्को निकायले त्यसलाई सच्याउन मद्दत गर्छ।

मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको लय अवरुद्ध हुँदा न्यायालयले मार्गदर्शन गरेर सही बाटोमा हिँडाएको छ। न्यायालयले आदेश दिइसकेपछि बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार भने अगाडि बढ्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ। 

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि सम्भव नहुनु आफैँमा आश्चर्यका विषय हो। मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनै नसक्ने अवस्थाको सरकारले काम गरेर मुलुकमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न। आखिर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नुको कारण के हो ? 

गठबन्धन दलबीचको भागबन्डाको विषय मात्र यसमा देखिएन। उनीहरूबीचको भागबन्डा नमिलेकै कारण सरकार बन्न नसकेको हो भने चल्न सक्ने अवस्था कुनै हालतमा देखिँदैन। त्योभन्दा पनि भिन्न यतिबेला विभिन्न शक्ति केन्द्रले समेत यो सरकारसँग भागबन्डामा आफ्नो हिस्सा खोजेको सन्दर्भ चर्चाले अझ स्थितिलाई गम्भीर बनाएको छ। सबै शक्तिशाली निकायले सरकारमा आफ्नो भाग खोज्ने हो भने निश्चितरूपमा भन्न सकिन्छ, यो व्यवस्था अब चल्न सक्दैन।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत सरकार निर्माणमा एउटा हिस्साका रूपमा रहेका आधारमा भागबन्डामा सरिक गराउनुपर्ने सन्दर्भ चर्चाले आमनागरिकलाई थप उद्वेलित तुल्याउने देखिएको छ। तथापि, यो विषयमा सर्वोच्चले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘अतिरञ्जित र भ्रामक’ भनेको छ। 

यस्तो चर्चा हुने परिस्थिति केले ल्याएको हो ? चिन्ताको विषय बनेको छ। हिजो अदालतले जुन परिस्थितिमा संसद्   पुनस्थापनाका निम्ति आफ्नो सक्रियता देखाएको छ, त्यसमा नेतृत्वकर्ताका रूपमा राणालाई आम नागरिकले स्यावासी दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गरेको मात्र हो। त्यसका निम्ति कहीँ कतैबाट सम्मानित वा पुरस्कृत हुनुपर्ने भन्ने हुँदैन। आमनागरिकले न्याय सम्पादन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले भएको महसुस गरे भने त्यही सर्वोच्चप्रतिको सम्मान हो। त्यस्तै कर्मका आधारमा न्यायालयभित्र रहेका न्यायाधीशको पनि सम्मान हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतको आफ्नै बनोट हुन्छ। त्यहाँ भएका सबै न्यायाधीश व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा त्यो संस्थाको छवि बनाउन क्रियाशील हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीश ती सबै न्यायमूर्तिका हाकिम होइनन्। उनलाई त्यो समन्वय गर्ने नेतृत्वमात्र दिइएको हो। 

सबै न्यायाधीशको व्यक्तिगत भूमिकाका कारण सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गरेका प्रतिनिधि सभामा दुई विघटनको विपक्षमा फैसला आएको हो। यसका निम्ति प्रधानमन्त्री राणा वा अन्य कुनै न्यायाधीशले पुरस्कृत हुनुपर्ने वा तिनका कोटाबाट कोही मन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको आफैंँमा अहिलेको लोकतन्त्रका निम्ति चिन्ताजनक अवस्था हो। सर्वोच्चले खण्डन गरिसकेको हुनाले अहिलेलाई यसमा शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ।

तत्कालीन अवस्थामा दलबीच सहमति भई संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा जान नसक्ने अवस्था आएपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको हो। यस घटनालाई अहिलेको बिग्रन लागेको प्रणाली सुधारका निम्ति एउटा अवसरका रूपमा मात्र उपयोग गरिएको हो। यसबाहेक अहिलेसम्म सरकार निर्माणका बेला प्रधानन्यायाधीशको उम्मेदवारका रूपमा कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन खोजिएको थिएन। 

अहिले आएर प्रधानन्यायाधीशका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यक्तिबारे चर्चा सुरु हुनु पनि आपत्तिजनक छ। यथार्थमा यो हो भने अत्यन्तै प्रत्युत्पादक निर्णय हो। यो थालनीमात्र हो। यसपछि नेपाली सेना, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग वा यस्तै कुनै निकायबाट पनि भोलि सरकारमा आफ्नो प्रतिनिधित्वको खोजी हुनेछ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो माग नगरी चर्चामा आएको हो भने यसलाई एउटा षड्यन्त्रकै अंगका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, यो स्थितिले एकातिर न्यायालयले निश्चित भागबन्डाका आधारमा हिजो निर्णय गरेको थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र न्यायालयको मात्र होइन, यसले समग्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै चीर हरण गर्ने निश्चित छ।

यसै पनि मन्त्री बन्नका निम्ति सांसदले समेत धेरै चाहना गर्नु नपर्ने हो। सांसदको भूमिका मन्त्रीको भन्दा व्यापक छ। तिनले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने, मुलुकका निम्ति अत्यावश्यक विधायकी काम गर्नेतर्फ लगाउनुपर्छ। 

पछिल्ला केही वर्षमा मन्त्री बन्ने भनेकै भ्रष्टाचारका निम्ति हो भन्ने स्थापित भइसकेको छ। जसरी पनि मन्त्री भएर स्रोत जुटाइ भोलिको निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने हो। अहिले मन्त्री बन्न सांसदबीच प्रतिस्पर्धा छ। यस्तो बेलामा कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन प्रधानन्यायाधीश वा अन्य कुनै शक्तिकेन्द्रले चाहना राखेका र त्यसलाई पूरा गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य छन् भने त्यो अत्यन्तै अनुपयुक्त छ। सरकारले यस्तो काम गर्छ भने सुधार होइन, पतनको बाटोमा लाग्ने निश्चित छ।

अतः सन्तुलन र नियन्त्रणको जुन व्यवस्था संविधानमा छ, त्यसलाई कायम राख्न सक्नुपर्छ। अहिलेको संविधानको परिपालनाको जिम्मेवारी वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई छ। उसले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन भने विकृति र विसंगतिले हाम्रो परिवर्तनलाई अल्पायु बनाउने निश्चित छ। 

अनेकन विकृतिलाई संरक्षण गर्दै सरकारलाई निरन्तरता दिने हो भने त्यो चलाइरहनु भन्दा अलग्गिनु उचित हुन्छ। संसद् विघटन गरेर राजनीतिक शून्यता कायम गरेका बेलामा गठबन्धन दलले सुधारका निम्ति गरेको प्रतिबद्धता अहिले बिर्सिए जस्तो देखिएको छ।

राजनीतिमा इमानदारी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। इमानदारी नभए अहिलेको सत्ता गठबन्धनको पतन अवश्यम्भावी छ। अहिलेको अवस्थामा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने, त्यो पनि कुनै शक्तिकेन्द्र रिझाउनका निम्ति हो भने स्थिति गम्भीर हुनेछ। विकृति/विसंगतिको विरासत अरू विस्तीर्ण हुँदै जाने निश्चित छ।

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७८ ००:५० मंगलबार