राज्यले बनाउने नीति प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने किसिमको हुनुपर्छ। सबै नागरिकले राज्यका उच्च स्थानमा पुग्न पाउने गरी यस्ता नीति तर्जुमा गर्न सक्दा लोकतन्त्रको प्रतिफल सबैले पाउने निश्चित हुन्छ। यस्तो नीतिले प्रत्येक व्यक्तिलाई समान अवसर दिन्छ। राज्यमा रहेका व्यक्तिले आफूखुसी नियम तर्जुमा गरी आफू र आफूजस्तै व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउन खोजे भने त्योचाहिँ नीतिगत अनियमितता हो। यतिबेला भर्खरै निवर्तमान भएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको साद्गीपनको चर्चा भइरहेको छ। तर उनी मन्त्री भएका बेला राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी एउटा नीति तर्जुमाले भने प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। राजदूत बन्ने राजनीतिक व्यक्ति स्नातक नभए पनि हुने गरी बनाइएको नीतिलाई लिएर यस्तो प्रश्न उठिरहेको हो।  

के मन्त्री हुनु भनेको शैक्षिक योग्यतासरहको अनुभव हो ? खासगरी पछिल्ला दिनमा कस्ता मानिस मन्त्री बनिरहेका छन् भन्ने सबैले देखेका छन्। खासमा एउटा अधिकृतस्तरको जागिरका निम्ति लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गर्न जति गाह्रो छ, त्यो भन्दा कैयन् गुणा सजिलो मन्त्री बन्न छ।  राजनीतिक नेताहरूको आशीर्वादबाट पाइने ‘टिके’ नियुक्तिले समाजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई भन्दा चाकडीलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ। नेताको चाकडी गरेर वा ती पदका निम्ति मूल्य तिरेर नियुक्ति पाउनु अनौठो अभ्यास भएको छैन। कतिपय राजदूत बन्ने व्यक्तिले यसअघि दलका नेताहरूलाई पैसा बुझाएको चर्चा यसअघि भइसकेको छ। उच्च ओहदा किन्न पाइने वा आशीर्वादका भरमा हासिल गर्न सकिने स्थिति आउनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो।  

निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली आफैँले बनाएको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेपछि मन्त्री बनिसकेका व्यक्तिका निम्ति शैक्षिक योग्यता गौण बन्न पुगेको हो। अब मन्त्री भइसकेको व्यक्तिले कूटनीतिक नियोगको नेतृत्व गर्न शैक्षिक योग्यता नभए पनि जान सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसअघि स्नातक हुनैपर्ने व्यवस्था रहेकामा अहिले यसमा परिवर्तन हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। अबदेखि सरकारले चाहेका मन्त्री भइसकेका आफ्ना नेताहरूको व्यवस्थापन राजदूत बनाएर गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका निम्ति यस किसिमको व्यवस्था अत्यावश्यक छ। किनभने कतिपय मन्त्री भइसकेका आफ्नो दल वा अन्य सहयोगी दलका नेताहरूलाई यस्तो पुरस्कार उनले दिन सक्नेछन्।  

यसै पनि राजदूत नियुक्तिको विषयलाई ओलीले ठट्टाजस्तो बनाइसकेका छन्। उनलाई मन लागेका जस्तासुकै व्यक्तिले नियुक्ति पाउन सक्छन्। र, यस्ता विषयमा उनले सरोकारवाला मन्त्रीसँग खासै सरोकार राखेको देखिँदैन।

‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ लाई ज्ञवालीले भर्खरै संशोधन गरेको सार्वजनिक भएको छ। खासमा यस्ता प्रावधान राख्दा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने सामान्य अभ्याससमेत ओली सरकारले गर्न छाडेको छ। अझ कतिपय विषयलाई अत्यन्त गोप्य ढंगले सम्पन्न गरिन्छ। सरकारका काममा पारदर्शिता नभएका कारण यस्ता विषय कार्यान्वयन भइसकेपछि सार्वजनिक हुने गरेका छन्। यसै पनि राजदूत नियुक्तिको विषयलाई ओलीले ठट्टाजस्तो बनाइसकेका छन्। उनलाई मन लागेका जस्तासुकै व्यक्तिले नियुक्ति पाउन सक्छन्। र, यस्ता विषयमा उनले सरोकारवाला मन्त्रीसँग खासै सरोकार राखेको देखिँदैन। उनले यथार्थमै मन्त्रीसँग तालमेल गरेर नियुक्ति गराएका भए अहिलेको जस्तो स्थिति आउने थिएन। पछिल्लो पटक भएका कतिपय राजदूतको नियुक्तिले पनि ओलीको नियत प्रष्ट भइसकेको छ।  

भारत र चीनजस्ता दुई उदीयमान शक्तिबीच रहेको नेपालले आफ्नो कूटनीतिक दक्षताकै आधारमा विश्व मानचित्रमा आफूलाई उभ्याउन सक्छ। त्यसका निम्ति कूटनीतिक चातुर्य अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। राजदूत बन्ने व्यक्तिहरूलाई पदमा पुगेर सिक्छु र गर्छु भन्ने हुँदैन। पहिल्यै योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर सेवामा लगाउनुपर्छ। राज्यको लगानीमा कसैलाई तालिम लिने उद्देश्यले राजदूत नियुक्ति गर्ने होइन। उच्च कूटनीतिक क्षमताका व्यक्ति यस क्षेत्रलाई चाहिएको हो भने तालिम वा प्रशिक्षण गर्ने संस्था खोल्न सकिन्छ। तर कूटनीतिक नियुक्ति दिएर सिक्न पठाउनु भनेको आफैँमा समय र स्रोतको बर्बादी हो। यो आफ्ना मानिसलाई कूटनीतिक क्षेत्रको जागिर दिने उद्देश्यमात्र हो।  

अहिले कूटनीतिक क्षेत्रका नियुक्तिमात्र होइन, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको मियो मानिने परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा रघुवीर महासेठजस्ता व्यक्तिलाई पुर्‍याइएको छ। भर्खरै उनकी पत्नी जुली महतो मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि उनी यस ठाउँमा पुर्‍याइएका हुन्। त्यतिमात्र होइन, महासेठलाई यसअघिको मन्त्रिपरिषद् पजनीका क्रममा कार्यक्षमताको अभाव भनेर निकालिएको थियो। अनायासै उनी अहिले योग्य बनेर परराष्ट्रको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति परराष्ट्र मामिला निकै प्राथमिकतामा पर्छ। तर त्यसको नेतृत्व उनी आफैँ गर्न चाहन्छन्। जुन अभ्यास उनले ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला पनि गर्दै आएका थिए। त्यसैले अहिले महासेठलाई त्यहाँ एउटा थपनाका रूपमा राखेकोबाहेक थप तात्विक उपलब्धि हुने देखिँदैन।  

राजदूत नियुक्ति सिलसिलामा सम्पूर्णरूपमा ओलीकै हुकुम चल्ने गरेको अभ्यासहरूबाट देखिएको छ। र, अहिले भएको निर्देशिका संशोधन पनि उनकै इच्छाअनुसार भएको हो। राजदूत नियुक्तिलाई यति हलुका र न्यूनतम योग्यता पनि नपुगेको स्थितिमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो। यसले नेपालको कूटनीतिक हैसियतलाई दिनानुदिन ओरालो लगाउने निश्चित छ। विगतमा राजदूत भएका व्यक्ति, तिनको व्यक्तित्व, तिनको ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खेलेको भूमिका गौरवलाग्दो थियो। अहिलेको बेलामा आएर हेर्दा राजदूत जोसुकै हुन सक्ने र तिनको काम कूटनीतिक नियोगमा बसेर पार्टीभोज जानुबाहेक अन्य भूमिका देखिन छाडेको छ।  

यसो गर्नु भनेको देशको कूटनीतिक हैसियत कमजोर हुँदै जानु हो। ती देशमा पठाउने कूटनीतिक हैसियतका आधारमा पनि तिनले हामीलाई गर्ने व्यवहार फरक हुन्छ। अहिले अन्य देशले नेपालमा कूटनीतिज्ञहरू पठाउँदा नेपाललाई मात्र होइन, यहाँको भूराजनीतिक अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेका पाइन्छ। हाम्रो देशले भने राजदूत नियुक्तिलाई समेत ठट्टा बनाएको छ। यो मुलुकमा कूटनीतिज्ञ हुन औपचारिक शिक्षा भन्दा प्रधानमन्त्रीको टीका आवश्यक छ भन्ने सन्देश जानु आफैँमा विचारणीय पक्ष हो। 

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७८ ०३:०८ बुधबार