विश्वका अधिकांश मुलुकले आर्थिक विकास गरेको समयमा नेपालमा राणा र राजाको निरकुंश शासन व्यवस्था थियो। देशको विकासभन्दा आफ्नो भलो चाहने राणा र राजाहरू शासनसत्तामा भएका कारण नेपाल पछौटेपनबाट माथि उठ्न सकेन। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताका छोराछोरीको हातमा शासनसत्ता आएकोे तीन दशक भइसकेको छ। यसबीच राजनीतिक अधिकार प्राप्त भएका छन्। जनताको आर्थिक जीवनमा भने तात्विक परिवर्तन हुन सकेको छैन। राणा र राजाका पालामा भन्दा यो तीन दशकमा अर्थतन्त्रको विकासको दर केही पक्कै बढेको छ तर अपेक्षाअनुरूप भने छैन।

२०४६ को परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रको विकास नहुनुमा धेरै कारण देखिएका छन्। त्यसमा राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रमुख मानिँदै आएको छ। केपी ओलीको सरकार बनेपछि यो समस्या पनि हटेको छ। बेलाबेलामा हुने द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप र महामारी जस्ता घटनाले पनि विकासको गतिलाई पछाडि धकेल्ने गरेका छन्। पछिल्लो तीन दशकको अवधिलाई हेर्दा ससाना घटनाबाहेक माओवादी द्वन्द्व, महाभूकम्प र अहिलेको कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आएको छ। २०६२ अघिको १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वले निस्तेज बनाएको अर्थतन्त्र उकासिन सुरु गरेका बेला २०७२ मा आएको भूकम्पले फेरि थलाथला पारेको थियो। विनाशकारी भूकम्पले थिचेको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला वर्ष केही सुधारका संकेत देखिएका थिए। यसबीच विकास खर्च लक्ष्यको ८० प्रतिशतसम्म पनि पुगेको थियो। तर अहिले विश्वव्यापी कोभिड–१९ ले फेरि अर्थतन्त्रमा समस्या पारेको छ। सरकारले चालु वर्षको एक महिना बाँकी (असार) सम्म ३५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको छ। यो २०४६ पछिको सबैभन्दा कम प्रगति हो। कोभिडका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा कति असर पार्छ भन्ने यथार्थ तथ्यांक सरकारले ल्याएको छैन। तर विकास खर्च भने निराशाजनक छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाले कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार खुम्चने प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। एडिबीले गत बिहीबार गरेको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर ६० वर्षयताकै सबैभन्दा कम हुने भनेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर २.२७ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्ने जनाइसकेको छ। सरकारले बजेट ल्याउँदा यो वर्ष साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको थियो।

गत चैत ११ देखि मुलुकमा कोरोना समस्या देखिए पनि त्यसभन्दा अघिको ९ महिनाको लामो समयमा सरकार काम गर्न चुकेका कारण अहिले विकास खर्चको हविगत यस्तो भएको हो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना समस्या आउनुअगाडि नै चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यसको आकार घटाएका थिए। अरूसँगै विकास बजेटसमेत घटाइएको थियो। वर्षका सुुरुदेखि नै खर्च गर्न सकेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन।

नेपालमा विकास खर्च नहुने रोग धेरै पुरानो हो। आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरूले विकास खर्च नहुनुमा धेरै कारण देखाएर उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोग, अख्तियार, ऐन कानुन, राजनीतिक अस्थिरता, बन्द÷हड्ताल, अपर्याप्त बजेट, अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव, वन तथा वातावरण, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा जस्ता विभिन्न समस्या देखाएर पन्छने काम हुँदै आएको छ। सरकारले अवरोध भनिएका समस्या नीतिगत रूपबाटै सल्टाउने काम गरिसकेको छ। कतिपय विषयलाई विनियोजन विधेयकमा समावेश गरेर सम्बोधन गरिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र बन्द हड्ताल पनि अहिले हुने गरेका छैनन्। काम गर्न समस्या पारेका प्रायः सबै विषयको सम्बोधन भएको छ। लोभ नगर्ने र नियम कानुनअनुसार निर्णय र खर्च गर्ने अधिकारीहरूलाई अख्तियारबाट डर मान्नुपर्ने अवस्था हुँदैन तर पनि काम हुन सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष काम हुन नसक्नुमा नयाँ विषय औल्याउने गरिन्छ। विकासे मन्त्रालयहरूले बजेटअघि आफैँले चौमासिकरूपमा यति र उति काम गर्छु भनेर लक्ष्य तोकेका हुन्छन्। आफैँले गरेका वाचा पनि पूरा भएको अवस्था छैन। आर्थिक वर्षका सुरुका महिनामा काम गर्ने प्रचलन छैन। कसैले काम गर्न दबाब नै दिँदैनन्। फागुन चैतपछि मात्र सबै तात्छन्। यो प्रणालीले एकातिर लक्षित काम पूरा हुँदैन र अर्को कामको गुणस्तरमा पनि प्रश्नचिह्न आउने गरेको छ।

विकास बजेट खर्च नहुनुमा बजेट निर्माणदेखिकै समस्या हो। बजेट बनाउँदा आयोजनाहरू हचुवाका भरमा राख्ने गरिन्छ। राजनीतिक दबाब र अन्य स्वार्थमा मन्त्रालयले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी आयोजना राख्ने प्रचलन छ। सिँचाइका मात्र अहिले २० हजारभन्दा बढी आयोजना छन्। कार्यक्षमता नहेर्ने मन्त्रालयमात्र होइन, निर्माण व्यवसायीको अवस्था पनि एउटै हो। सकेसम्म धेरै ठेक्का लिने, केही कमिसन लिएर त्यो अरूलाई दिने तर त्यसको अनुगमन नगर्ने व्यवसायी धेरै छन्। अर्थ मन्त्रालय र अन्य विकासे मन्त्रालयले आयोजनाको अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन्। खासगरी पुरस्कृत र दण्डको व्यवस्था नभएकाले कुनै पनि कर्मचारीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना छैन। वार्षिकरूपमा हुने सरुवामा भौतिक प्रगतिलाई आधार मानिँदैन। कसको मान्छे हो वा माथिल्ला पदाधिकारीलाई कति पैसा बुझायो भन्ने पक्ष सरुवाको मापन बनेको छ। भौतिक प्रगति नगर्नेले पैसा बुझाउन सके झनै ठूलो आयोजना हाँक्न पाउने अवस्था छ। निर्माण व्यवसायीको हकमा पनि ठीक यस्तै हो। पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यवसायीलाई लक्ष्यअनुसार काम नगर्दा कारबाहीको साटो उल्टै आयोजनाको मूल्य र समय बढाएर पुरस्कृत गरिन्छ। यो सबै प्रणालीमा सुधार ल्याउन नसकेसम्म विकास खर्च बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

प्रकाशित: ७ असार २०७७ ०५:२९ आइतबार