‘प्रेमिकालाई बिहे गर्ने उद्देश्य’ सहित जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ का नवराज बिक केही साथी लिएर प्रेमिकाको घर जाँदा ‘जातीय विवाद उत्पन्न भएको, विवादकै क्रममा केटी पक्षबाट आक्रमण हुँदा नवराजसँगै अर्का दुईको मृत्यु भएको र चार जना बेपत्ता भएको’ खबर गम्भीर र खेदजनक छ।  

नवराज र पश्चिम रुकुमस्थित चौरजहारी नगरपालिका–८ की सुष्मा मल्लबीच ‘पछिल्लो एक वर्षदेखि प्रेम–सम्बन्ध रहेको, उनीहरूको विवाहको विषयलाई लिएर दुवै पक्षका अभिभावकबीच कुरा भएको, तर केटा दलित भएकाले केटी पक्षले विवाह अस्वीकार गर्दै आएको’ प्रारम्भिक जानकारी छ। शनिबार १८ जना साथी लिएर सुष्माको घरमा गएका नवराजको आइतबार बिहान र उनीसँगै गएका टीकाराम सुनारको साँझ शव भेटिएको छ। यस घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यद्यपि, घटनामा जातको विषय जोडिनु, उत्पन्न विवादबाट तीन जनाको ज्यान जानु कानुनी राज्यमाथिकै प्रश्न हो। यो हाम्रो लोकतान्त्रिक चेतनामाथिको प्रहारसमेत हो।

अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहलाई लिएर पछिल्ला १० वर्षमा मात्रै थुप्रैको ज्यान गएको छ। २०६८ भदौमा दैलेख तोली–२ का सन्तबहादुर दमाईँ (दलित) र सोही ठाउँकी राजकुमारी शाही (गैरदलित) बीच रहेको प्रेम–सम्बन्धलाई लिएर सन्तबहादुरका पिता सेते दमाईँको हत्या भएको थियो। यस प्रसंगमा सन्तबहादुर र राजकुमारीको विवाह भएको छ भने सेते दमाईँको हत्यामा संलग्नलाई अदालतको फैसलाअनुसार कारबाही भइसकेको छ। त्यस्तै २०७३ असार ३० मा काभ्रेको होक्से–६ का १८ वर्षीय अजीत मिजार धादिङ गजुरीमा मृत भेटिए। अजितको सोही असार २५ गते स्थानीय सर्वमंगला उच्च माविमा अध्ययनरत कल्पना पराजुलीसँग विवाह भएको थियो। कल्पनालाई माइती पक्षले असार २७ गते प्रहरीको सहयोगमा फिर्ता लगेको थियो। अन्तर्जातीय विवाहकै कारण अजितको हत्या भएको किटानी जाहेरी आफन्तले दिए पनि न्यायपूर्ण फैसला नभएको भन्दै परिवारले अझैसम्म अजीतको शव बुझेका छैनन्।  

समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका कारण प्रेमी–प्रेमिका जोडी आत्महत्या गर्नसमेत बाध्य भएका छन्। २०७३ माघमा झापाको कनकाई नगरपालिका–६ निवासी अस्मिता तोलामी (सार्की) र सोही ठाउँका ईश्वर भट्टराईले झुन्डिएर आत्महत्या गरे। झुन्डिँदा पनि उनीहरू अँगालोमा बाँधिएका थिए। यी केही प्रतिनिधि घटना हुन्। राज्यले जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव जघन्य अपराध भन्दै कानुन ल्याइसक्दा पनि विभिन्नरूपमा समाजमा यस्ता अपराध भइरहनु कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन।  

कुनैबेला हामीकहाँ कानुनले नै जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई प्रश्रय दिएको थियो। समाज धर्म र कानुनले चल्ने, कानुनको आधारचाहिँ शास्त्र हुने हुँदा समाजमा लामो समय वैधानिक जातीय विभेदले जरा गाडेको इतिहास हामीले भुल्नुहुँदैन। र, इतिहासमा भएको अन्यायप्रति हामीले क्षमायाचना पनि गर्नैपर्छ। मनुस्मृति, जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्र, जंगबहादुरको मुलुकी ऐन (१९१०) ले हामीलाई जातीय भेदभावको अपराध गर्न प्रेरित गरेकै हो। प्रजातन्त्र, बहुदल, लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्दै जाँदा हामीले आज लैंगिक, जातीयलगायत विविध प्रकारका विभेद हटाएर सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने संविधान र कानुन ल्याइसकेका छौँ।  

हाम्रो संविधानको प्रस्तावना भन्छ– ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी...।’ त्यस्तै, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय ऐन) २०६८ ले सम्बन्धित अपराधको परिभाषा, सजाय र क्षतिपूर्ति तोकेको छ।    

यद्यपि समाजमा अनेक प्रकारका विभेद र हिंसाका घटना भइरहेकै छन्। अझ समाजमा भएका कतिपय जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका घटनालाई अन्य कानुन वा सन्दर्भसँग जोडेर न्यायपूर्ण फैसला हुन नदिएको पनि आवाज उठ्न थालेका छन्। कतिपय अवस्थामा समाजमै मिलेमतो गर्न दबाब दिएर कानुनी प्रक्रिया र कारबाही रोकिएको आवाज पनि उठ्न थालेका छन्।  

हाम्रा नियम÷कानुन र संविधानले कुनै पनि प्रकारको जातीय विभेदलाई अस्वीकार गरेकाले मात्रै होइन, आजको सभ्य र न्यायप्रेमी नागरिक भएको नाताले हाम्रा लागि कुनै पनि विभेद स्वीकार्य हुनुहुँदैन र स्वीकार्य छैन पनि।  

विभेदरहित समाजका लागि राज्य मात्रै होइन, प्रत्येक नागरिकले आफूलाई जिम्मेवार सम्झनुपर्छ। आज हाम्रो समाजमा कुनै एउटा समुदायले मानिसको दर्जा नपाएर जातीय विभेद भोग्नु प्रत्येक न्यायप्रेमी नागरिक र राज्यकै लागि लज्जाबोधको विषय हो। हामी ओठे परिवर्तनमा मात्र विश्वस्त छौँ। भाषण गर्न थालेपछि हामी आँखा चिम्लिएर समानताका शब्द वर्षा गर्छौँ तर जब समय आउँछ हामी यथार्थमै न्याय गर्न सक्षम हुँदैनौँ।  

जाजरकोटको घटना जहाँसम्म जातीय विभेदसँग सम्बन्धित भनिएको छ, त्यसमाथि मानवीय क्षतिसमेत भएको छ। कुनै पनि घटनाबाट कुनै व्यक्तिको ज्यान जानु निन्दनीय हो। २१औँ शताब्दीको यो समयमा पनि एउटा युवाले अर्की युवतीसँगको प्रेमलाई विवाहमा परिवर्तन गर्न खोज्दा मृत्यु वरण गर्नुपर्छ भने हाम्रो सभ्यताले डाँको छाडेर रुनुसिवाय अरु के हुन्छ र ? रुकुम त्यस्तो जिल्ला हो जसले तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को आह्वानमा ‘जनयुद्ध’ लड्यो। त्यसमा प्रमुखरूपमा सरिक समुदाय नै आजको लोकतान्त्रिक शासनमा पनि उत्पीडित छ। दुर्भाग्य, यही जिल्ला हो जुन दुई वर्षअघि नै जातीय छुवाछूत मुक्त घोषणा भइसकेको छ। कागजमा आउने परिणामले प्रतिफल दिँदैन भन्ने योभन्दा अर्को उदाहरण दिइरहनु पर्दैन।  

समाजमा जातीय भेदभावजस्तो जघन्य र अमानवीय अपराध हुन नदिन राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्छ। रुकुम घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। संविधान, नियम÷कानुनले मात्र पुग्ने रहेनछ, स्थानीय बासिन्दालाई जातीय भेदभाव अपराध हो भन्ने जानकारी गराउनु पनि पर्छ। र, भएकै कानुनको उल्लंघन कुनै अर्थमा पनि क्षम्य हुन सक्दैन। यसअघि पटक–पटक अन्तर्जातीय विवाहमा यस्ता अपराध हुँदा हदैसम्म कारबाही नभएकै कारण यस्तो परिस्थिति बनेको हो। मृत्युको कुनै क्षतिपूर्ति हुँदैन। यो घटनाका पीडितलाई न्याय र भविष्यमा अर्कोले नवराज बिकको नियति भोग्नु नपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिनुपर्छ।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७७ ०३:०९ मंगलबार