निरकुंश पञ्चायती व्यवस्थालाई २०४६ सालमा फ्याँकेयता मुलुकको कार्यकारी पदमा जननिर्वाचित नेताले शासनसत्ता सम्हालेको तीन दशक पूरा भएको छ। हाम्रै एसियाली राष्ट्र सिंगापुर, मलेसियासँगै विश्वका कतिपय मुलुकका राजनेताले देश बनाउन तीन दशक लामो समय कुर्नु नपरेको उदाहरण छ। दोस्रो विश्व युद्धका क्रममा अमेरिकाले ध्वस्त बनाएको मुलुक जापानले कति छिटो आफूलाई पुरानो अवस्थामा ल्याएको थियो, त्यो सबैले जाने÷बुझेकै विषय हो।
राजा विकासका बाधक हुन् तिनलाई फ्याक्न सके मुलुकको कायापलट गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रा नेताहरूको हातमा शासन आएको तीन दशक भएको छ। यसबीच मुलुकले कुनै पक्षबाट मुहार फेर्न पाएको छैन। राजनीति गर्ने अधिकांशका राजधानी र अन्य सहरमा विशाल महल खडा भएका छन्। करोडौँको बैंक ब्यालेन्स छ। महँगा गाडी चढेका छन्। यसबाहेक गर्व लाग्ने कुनै काम हुन सकेको छैन। तीन दशकमा जे÷जति काम भएका छन्। ती सबै समयचक्रको बहावले स्वाभाविकैले भएका हुन्।
सरकार हाँक्नेहरूले विगतमा केही काम गर्न नसकेको एउटै उदाहरण स्वास्थ्य क्षेत्र हेरे पुग्छ। मानवको जीवनमा सबैभन्दा ठूलो र अपरिहार्य मानिएको स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम आधार निर्माणमा पनि सरकार चुुकेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्न र जनशक्ति बढाउन विगतमा देखाइएको उदासीनताका कारण सधैँजसो आमनागरिकले समस्या भोग्दै आएका छन्। अहिलेको कोरोना कालमा यसले समस्या झनै भयाबह बनाउने देखिएको छ। गत डिसेम्बरको अन्ततिर चीनको वुहानमा देखिएको नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्वमा महामारीको रूप लिएको छ।
भारतमा संक्रमित बढिरहेका सन्दर्भमा नेपालमा कुनै पनि बेला यसले विस्फोटक रूप नलेला भन्न सकिने अवस्था छैन। यस्तो जटिल अवस्थामा हामीसँग भएको सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
अहिलेसम्म ५० लाखभन्दा बढी मानिस यो भाइरसबाट संक्रमित बनेका छन्। तीन लाख भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। विश्वव्यापी महामारीबाट नेपाल पनि अछूतो छैन। सरकारले मुलुकभर दुई महिना लामो बन्दाबन्दी गरेका कारण कोरोना भाइरसले अझै व्यापकता पाउन सकेको छैन। अहिलेसम्म पाँच सयभन्दा बढीमा यो भाइरस लागेको छ भने तीन जनाले यसैका कारण ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो समय दैनिक हजारौँको संख्यामा भारतबाट नेपाली फर्किरहेका छन् ।
भारतमा संक्रमित बढिरहेका सन्दर्भमा नेपालमा कुनै पनि बेला यसले विस्फोटक रूप नलेला भन्न सकिने अवस्था छैन। यस्तो जटिल अवस्थामा हामीसँग भएको सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? छिमेकी चीनले जस्तो हामीले रातारात न पूर्वाधार बनाउन सक्छौँ न त जनशक्ति बढाउन नै। कोरोना महामारी सुरु भए केही विद्यालय, पार्टी प्यालेस, होटलजस्ता संस्थालाई क्वारेन्टाइन बनाउँदैमा र केही अस्पताललाई कोरोना उपचारका लागि तयार गर्दैमा संक्रमितको उपचार गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।
अमेरिका, इटली, स्पेन, बेलायतजस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा मानिएका मुलुकहरू अस्तव्यस्त बनेका बेला हाम्रोजस्तो पूर्वाधार र जनशक्ति भएको मुलुकमा के अवस्था होला ? राज्यसत्तासँग जोडिएका र पहुँच पुग्नेहरूले उपचार पाए पनि अन्यको विकल्प मर्नुबाहेक अरु हुने छैन।
सरकारी तथ्यांक हेर्दा अहिले हामीसँग भएको भनेको कुल जनसंख्यामध्ये प्रतिदश लाख जनाका लागि १ सय ५० वटा स्वास्थ्य संस्था, २ सय ७२ वटा सैया र ३ हजार ३१ जनाको जनशक्ति हो। कोभिड–१९ ले मुलुकभित्र महामारीको रूप लिए यो पूर्वाधार र जनशक्ति लगभग शून्य बराबर हो। अहिले सरकारसँग अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेद अस्पताललगायत गरी जम्मा ४ हजार ५ सय १७ वटा स्वास्थ्य संस्था (निजी क्षेत्रका छाडेर) छन्।
यी संस्थामा ८ हजार १ सय ७२ वटा मात्र बेड छन्। यस्तै सरकारसँग २ हजार ६ सय ४० जना मात्र डाक्टर छन् भने नर्स र अनमी गरेर २० हजार ६ सय ५३ जना छन्। कोभिड–१९ को समस्या आएपछि सरकारले केही अस्पताल र अन्य संस्थामा बेड संख्या बढाएको छ। तर यो न्यून पूर्वाधार र जनशक्तिले हजारौँको संख्यामा आउने संक्रमितको उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन।
स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति जति ठूलो संख्यामा भए पनि ठूला महामारीका बेला अपुग हुनु स्वाभाविकै हो। अमेरिकालगायत विश्वका विकसित र स्वास्थ्य सेवा राम्रो दिन सक्षम मानिएका मुलुकमा पनि कोभिड–१९ ले अस्तव्यस्त बनाएको छ। संक्रमितहरू सबै अस्पताल भर्ना हुन पाएका छैनन्। स्वास्थ्यको गम्भीर अवस्था र जोखिममा पुगेकाले बेड पाएका छैनन्। करिडोरहरूमा बेड राखेर उपचार गर्नुपरेको छ। आवश्यक बिरामीलाई पनि भेन्टिलेटर नपुगेको अवस्था छ। तर ती मुलुकमा नेपाल जस्तो न्यूनतम पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति नभएको होइन।
स्वास्थ्य पूर्वाधार बनाउन र जनशक्ति बढाउन विगतका सरकारहरू कति उदासीन रहे भन्ने उदाहरण एक दशकयताको तथ्यांक हेरे पुग्छ। २०६५ देखि गत वर्षसम्मको एक दशकमा सरकारले जम्मा १ सय २५ वटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गरेको छ। १ हजार २ सय २८ वटा बेड थपेको छ। कुल जनशक्ति उल्टै एक हजार ६४ जनाले घटेको छ। डाक्टर जस्तो उच्च स्तरको जनशक्ति पनि वर्षको १ सय जनाको दरले मात्र बढाइएको छ।
कोरोनाको कहरका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रको यही दूरावस्था देखेर होला, सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने बताएको छ। तर बजेट हेर्न भने बाँकी नै छ। विगतका मात्र होइन, वर्तमान सरकार पनि काम गर्नेभन्दा विवादमा बढी आउने गरेको छ। मुलुकमा कोरोना भाइरसको समस्या आएपछि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित वस्तु तत्काल जोहो गर्न सरकार चुकेको छ। आवश्यक औषधि र उपकरण खरिदमा सरकारका उपल्लो तहका पदाधिकारी विवादमा मुछिएका छन्।
खरिदमा भएको चलखेल र अनियमितताको चर्को विरोध भएपछि सरकार सेना गुहार्न पुगेको छ। लामो समय लगाएर सेनाले अहिले चीनबाट केही स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको छ। देशको सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी बोकेको सेनालाई सामग्री खरिदमा लगाउनुपर्ने जस्तो लाजमर्दो अवस्था सरकारका लागि अर्को केही होइन। प्रजातन्त्र ल्याएर जनताको छोरालाई शासनसत्ता सुम्पने र देशको मुहार फेर्ने अभिलाषामा सयौँ शहीदले बलिदान दिएका हुन्। यस्तो स्वर्णिम अवसरमा पनि जनताले महामारीमा आवश्यक उपचार पाउने गरी स्वास्थ्य संरचना बनाउन नसकेकामा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। यसले भावी योजना बनाउँदा मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७७ ०२:४६ आइतबार
