सरकारले निकै ठूलो तामझामका साथ राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अभियान सुरु गरेको थियो तर यसमा देखिएका बहुआयामिक अलमलले यस्तो परिचयपत्र सर्वसाधारणको हात–हातमा कहिले पुग्छ भन्नेमै अन्योल देखिएको छ। पुगेपछि त्यसले खडा गर्ने अड्चन र प्रभावकारिताको शंका त छँदैछ।

अहिले सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जोड्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। एकातिर फाराम भराइएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि आमनागरिकले परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ २१ लाख जना सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन योग्य भएर पनि कार्ड पाउनबाट वञ्चित छन्। यस्तो अवस्थामा हात नपर्ने दुवै कार्डको मिलनले सेवाग्राहीमा उत्साह देखिनुपर्ने कुनै कारण छैन। एउटै प्रकृतिका अनेकन सेवा परिचयपत्र बनाउनु पर्ने र तिनीहरू समयमा आपूर्ति पनि नहुने समस्याबाट ग्रस्त नेपालीका निम्ति यो अनौठो अवस्था होइन।

पञ्जीकरण विभागकै अनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन फाराम भर्नेको संख्या १ करोड ४८ लाख छ तर पाउने भने ९ लाख मात्र छन्। कार्डको थप अनिवार्यताले यसको माग अरू बढ्ने छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नभई नयाँ राहदानी बन्न नसक्ने अवस्था भएकोले जोसुकैलाई यो अत्यावश्यक हुन्छ। साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पनि विभिन्न जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। एकातिर यसरी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई जताततै अनिवार्य बनाइँदै लैजाने अर्कोतर्फ त्यही पत्र भने दिन नसक्नु सरकारको अक्षमताको पराकाष्ठा हो। कार्ड नै दिन नसक्नेले पेस गर्नुपर्छ भन्नु नैतिकरूपले पनि सुहाउने कुरा हुन सक्दैन। नयाँनयाँ सेवा लिनै पर्ने वाध्यतामा नागरिकलाई पारेपछि त्यसले सिर्जना गरेको भुक्तमानको हिसाब छैन।

बिमा, कारोबार, कम्पनी जस्ता व्यक्तिका अन्य निजी मामला पनि यही राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समेटिने योजना सरकारले बनाएको छ। कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा कुनै कामविशेषले जाँदा सबैथोक हुने भएकाले यही राष्ट्रिय परिचयले काम होला त ? सरकारले निश्चित गराउन सकेको छैन। अहिले पनि नागरिकता चाहिने कतिपय काममा सवारीचालक अनुमतिपत्र जस्ता चिजलाई मान्यता नदिने सरकारी कर्मचारीको व्यवहार छ। जबकि नागरिकता नभई यस्तो कागजात बन्दैन। त्यसैले सबै ठाउँमा सबै पत्र बोक्नैपर्ने हो भने राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई यी सबैको भार बोकाउनुको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले यसबारेमा पनि सरकारले सेवाग्राहीलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ।

राज्यप्रदत्त सेवा/सुविधा उपलब्ध गराउन, दोहोरो/तेहोरोपन रोक्न, आफ्ना नागरिकका व्यैयक्तिक विवरण एकीकृतरूपमा संकलन गर्न यस्तो परिचयपत्र उपयोगी हुने राज्य विश्वास छ तर यसअघिका प्रशासनिक झन्झट हेर्दा यस्तो पत्रले बाधा/अड्चन भन्दा सुविधा नै दिन्छ भन्ने विश्वास आमजनतालाई गराउन आवश्यक छ। त्यसो भए मात्र परिचयपत्र लिन फाराम नभरेकाले अर्थात रुचि नदेखाएकाले समेत फाराम भरी राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन अग्रसरता देखाउने छन्।

नेपालमा कुनै पनि काम दीर्घकालीन सोचविचार राखेर गरिन्न। जस्तो– सडकमा पिच गर्नुअघि ढल, पिउने पानी, विद्युत् आदि पक्षबारे सोचिन्न र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय पनि हुने गरेको देखिन्न। त्यसैगरी परिचयपत्रका सवालमा पनि यही अपरिपक्व सोच हाबी भएको छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र यही राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नत्थी गरिन्थ्यो भने फेरि सवारी चालक अनुमति छपाइको तामझाम किन ? सवारी चलाउने योग्यता हासिल गरेकालाई एउटा सामान्य पत्र दिएर बाँकी विवरण यही राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समेटेको भए भइहाल्थ्यो। एकातिर सवारी चालक परिचयपत्र नै सरकारले छापेर दिन नसक्ने अर्कोतर्फ त्यस्तै दिन नसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा यसलाई लगेर जोड्ने कार्य नै हालका लागि हाँस्यास्पद छ। नागरिकलाई यो गर र त्यो गर भनेर अनिवार्य गर्ने सरकारले आफ्ना सेवाप्रति आश्वस्त तुल्याउनु पर्दैन ?

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनावश्यक छ भन्न खोजिएको हैन। यसको प्रभावकारितामाथि शंका व्यक्त गरिएको पनि हैन। सवाल मात्र के हो भने सर्वप्रथम यो परिचयपत्रको औचित्य आमजनताबीच प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो परिचयपत्रले सरकारी अड्डाहरूमा दिइने हैरानी न्यूनीकरण गर्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा, फाराम भरेकालाई तत्काल र सर्वसुलभतवरले पत्र उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ। अहिले विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न अनिवार्य गरिएका कारण यस्तो परिचयपत्रका लागि फाराम भर्ने, तस्बिर खिचाउने आदिमा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले पनि परिचयपत्र वितरणमा देखिएको लापरबाही पुष्टि हुन्छ। फाराम भरिसकेकालाई समेत उचित समयमा परिचयपत्र दिन नसक्नेलाई विभिन्न सेवा लिने क्रममा अनिवार्य गराउँदै जाने नैतिक अधिकार हुँदैन। त्यसैले जब सबैले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउँछन् त्यसपछि मात्र यसलाई विभिन्न सेवासँग जोड्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। साथै जाँच गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूलाई यसमा उल्लिखित विवरण पढ्न सक्ने प्रविधिको समेत व्यवस्था अत्यावश्यक छ। हैन भने सरकार र कर्मचारीको कमजोरीको शिकार फेरि पनि सर्वसाधारण जनता बन्ने पक्का छ।

प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०८१ ०६:०३ शुक्रबार