जलवायु परिवर्तन वर्तमान विश्वको प्रमुख समस्या बनेको छ। मानव गतिविधि र हरितगृह ग्यासको बेरोकतोक उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको सरदर तापक्रम बढ्दै जाँदा यसले मानव अस्तित्व र पृथ्वीको प्राकृतिक प्रणालीमा चुनौती खडा गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र बिष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराईमा बाढी/पहिरोका घटना बढ्दो क्रममा छन्। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, खडेरी जस्ता विषम मौसमी घटना पनि बढिरहेका छन्।
नेपालको भौगोलिक अवस्था र विभिन्न उचाइमा अवस्थित पारिस्थितिकीय क्षेत्रहरूका साथै प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन, गरिबी, सीमान्तकृत समुदाय, न्युन अनुकूलन तथा उत्थानशील क्षमता आदिका कारण नेपाल जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले सबैभन्दा बढी सङ्कटापन्न र जोखिमयुक्त मुलुकहरूको सूचीमा छ।
यो सन्दर्भमा बढ्दो र गहिरिँदै गएको यो संकट सम्बोधन गर्न नेपालले गरेका विद्यमान प्रयास के/कति सफल छन् भन्ने विषयको निर्मम समीक्षा आवश्यक देखिएको छ। त्यसो त, नीतिगत व्यवस्थाका हिसाबले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका लागि नेपालले अनेकन दस्ताबेज तयार गरेको छ र कार्यान्वयनमा पनि ल्याएको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको प्रावधानअनुरूप नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको छ।
हालसालै राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका २०७६, जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका २०७७ र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७–२०८७ तर्जुमा गरी लागु गरेको छ। साथै पेरिस सम्झौताबमोजिम दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) पेस गरेको छ।
यसैगरी नेपालले २०७८ मा तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जलवायु संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति र हालै राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरेको छ।
तर यी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर छ। एकातिर यो विषयसँग जोडिएका विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वयको अभाव टड्कारो छ भने अर्काेतिर सुदृढ संरचना, प्रतिबद्ध जनशक्ति तथा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव झन धेरै देखिएको छ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणपत्रमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा उल्लेख त गर्ने गरेका छन् तर यो गंभीर विषयलाई अपनत्व र नेतृत्व लिने हिसाबमा उनीहरूले अपेक्षित कार्य गर्न भने सकेका छैनन्। राजनीतिक नेतृत्वले यो विषय महत्वपूर्ण हो भन्नेमा स्वीकारोक्ति गरेको त देखिन्छ तर यसलाई सम्बोधन गर्न के/कस्ता बहस, रणनीति र कार्ययोजना चाहिन्छ भन्नेमा ध्यान पुगेको देखिँदैन।
संसद्का केही विषयगत समितिमा बाहेक संसद्को पूर्ण बैठक तथा अन्य अवसरमा यो विषयमा अत्यन्त कम बहस हुने गरेको छ। जलवायु परिवर्तन हाल आएर जनजीविका, अर्थतन्त्र, राजनीति, कूटनीति र अझ भूराजनीतिको विषय बनेको सन्दर्भमा नेपालले यो विपयमा प्रशस्त बहस गर्नुपर्ने देखिएको छ।
राजनीतिक नेतृत्वले यो विज्ञान र वस्तुस्थिति बुझेर आवश्यक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ। हालै दुबईमा सम्पन्न २८औँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पर्वतीय तथा अल्पविकसित राष्ट्रका लागि यो विषय अत्यन्त गंभीर रहेको बताएका थिए।
एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्ने क्रममा देशबासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा जलवायु न्याय र समानताको अवधारणालाई नेपालले अझ प्रभावकारीरूपमा प्रवद्र्धन गर्ने समय आएको र यो विषयमा नेपालले विश्वको ध्यान आकर्षित गर्ने प्रधानमन्त्रीको कथन थियो।
यो सन्दर्भमा पनि नेपालले विज्ञानमा आधारित रहेर र प्रमाणमा टेकेर आफ्ना भनाइ र दृष्टिकोण विश्वमञ्चमा राख्न आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा हानि नोक्सानीका विषयमा नेपालमा अझ धेरै छलफल, अध्ययन/अनुसन्धान तथा पैरवी हुन आवश्यक छ।
त्यसैले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न देशले आन्तरिक तयारी सशक्त पार्न आवश्यक छ भने अर्काेतिर विश्व समुदायमा नेपालले आफ्ना भनाइ सशक्त राख्न क्षमता बढाउन आवश्यक छ। यो समग्र प्रयासमा तीनै तहका सरकारको नेतृत्व उत्तिकै प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ।
आगामी पिँढीको भविष्य सुनिश्चित गर्न, अर्थतन्त्र र विकासमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्न तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली बिथोलिन नदिन यो प्रतिबद्धता झन् धेरै आवश्यक छ। अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भनेको यो चुनौती सामना गर्न राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर प्रतिबद्धता हो।
प्रकाशित: १८ पुस २०८० ००:२८ बुधबार
