राष्ट्रकै शिर निहुराउने गरी राज्य संयन्त्रकै उच्च स्थानमा रहेका व्यक्तिद्वारा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी नागरिक बनाइ अमेरिका लैजाने प्रपञ्च अन्ततः न्यायालयसम्म पुगेको छ। नेपाल प्रहरीले बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ३० जनाविरुद्ध २७ करोड ८१ लाख रुपियाँ अभियोगसहितको मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध र सरकारी किर्तेको एकीकृत कसुरमा अभियोजन लगाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
प्रहरीको इतिहासमै यति ठूलो अपराध अदालतमा पुगेको छ। यो मुद्दा अदालत पुगुञ्जेल राज्यको उच्च निकायमा रहेका व्यक्तिहरूले जे/जस्तो कर्म गरेका छन्, त्यो सबैका सामुन्ने छ। उच्च ओहदाधारी व्यक्तिहरूले राष्ट्रकै बदनामी हुने गरी गरेको यस्तो काण्डलाई कानुनको कठघरासम्म पुर्याउनसमेत आनाकानी गरेको देखिएको छ। आमरूपमा यस मुद्दामा देखिएको चासो र सर्वत्र आलोचनाले मात्र यो मुद्दा अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो। अन्यथा, यसअघि पनि मुलुककै शक्तिशाली व्यक्तिहरू जोडिएका कैयन् मुद्दाले सामान्य अनुसन्धानसमेत नभई धुलो खाएर बस्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यसपटक मात्र छानबिनको दायरामा पर्नु एउटा संयोग मात्र हो। यसअघि पनि दुईजना व्यक्ति समातिइसकेका बेलामा समेत तिनलाई रिहाइ गरिएको प्रसंग अहिले चर्चामा छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुवरले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको निर्देशनमा तिनीमाथिको कारबाही नचलाएको प्रसंग पनि अहिले चर्चामा छ। त्यसैगरी पक्राउ परिसकेका निलम्बित सचिव पाण्डेलाई समेत प्रहरीले सहयोग गरेर प्रमाण लुकाउन मद्दत गरेको देखिएको छ। थुनामा राखिएको प्रहरी कार्यालय भन्दा उपल्लो निकायको नेतृत्व भएको ठाउँमा किन लगियो भन्ने पनि अहिले उठेको छ। त्यसैगरी पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई भाग्ने मौका दिएको पक्ष पनि त्यत्तिकै जोडतोडका साथ अहिले उठिरहेको छ।
कुनै पनि अपराधमा भइरहेको अनुसन्धानलाई असर गर्ने गरी प्रहरी र अन्य कर्मचारीले व्यवहार गर्नुहुँदैन। अन्यत्र मुलुकमा भए ‘अव्सट्रक्सन अफ जस्टिस’ अर्थात् न्यायमा अवरोध गरेकोमा तिनीहरूमाथि कारबाही हुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट भएका यसबीचका व्यवहारबारे छानबिन हुनु आवश्यक छ। वास्तवमा यसपटक राजनीतिक नेतृत्व यस मुद्दालाई अगाडि बढाउन तयार भएकै हो। तर, प्रहरीभित्रै यसलाई अगाडि बढाउने वा अर्को बाटोतिर लैजाने प्रयास पनि भएका रहेछन्। त्यसैगरी वयानका क्रममा आएका केही नाममा प्रहरीले किन थप अनुन्धान गर्न तयार भएन? कुनै शक्तिशाली ओहोदा वा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्म यो काण्डका जरा पुग्छन् भन्ने भएर रोक लगाएको त होइन? यथार्थमा यही पक्ष यतिबेला बलियो हुँदै गएको देखिएको छ।
एकातिर, राज्य संयन्त्रकै संलग्नतामा यत्रो ठूलो अपराध भएको छ। अर्कोतिर, मुलुकका दुई ठूला नेता नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट व्यक्तिसम्म यो मुद्दाको डोरो तानिएको छ। यसमा अनुसन्धान गर्न र गराउन उनीहरूले राज्य संयन्त्रलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। त्यसो नगर्दा अहिले देखिएको शंका र तिनीहरू निकट व्यक्तिको संलग्नताको प्रसंगले कालान्तरसम्म नोक्सानी गर्न सक्छ। कम्तीमा आरोपित भएपछि त्यसमा छानबिन हुन सक्यो भने भविष्यका निम्ति दायित्व सकिन्छ।
नेपालले भुटानी शरणार्थीलाई बास दिएको हो। अन्तिममा तिनलाई तेस्रो मुलुकमा बसोबासका निम्ति जान मार्गप्रशस्त गरेको हो। तर यही मौकामा आफ्नै मुलुकका नागरिकलाई समेत नक्कली भुटानी बनाउने जुन हर्कत भएको छ, त्यसले सच्चा देशभक्तहरूलाई क्षुब्ध तुल्याएको छ। त्यति मात्र होइन, देशमा चौतर्फी भ्रष्टाचार र अनाचारले छोपेको तथ्य पनि यसबाट प्रकट भएको छ। यसअघिका सबै अपराध ढाकछोप गर्दै आएको राजनीतिक नेतृत्व यसपटक मात्र जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्थामा आएको हो। अन्यथा, सबै दलले एकअर्काका अपराधलाई ढाकछोप गर्दै आएका छन्। यही ढाकछोपका कारण अपराधले यो तहको उचाइ लिएको हो।
मुलुकमा प्रहरी, प्रशासन र अन्य जिम्मेवार निकायलाई किन धेरै राजनीतीकरण गरिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि यस काण्डबाट मिलेको छ। यस्तै अपराध रोकथामका निम्ति आफूलाई मन परेको प्रशासक र प्रहरी नेतृत्व चाहिन्छ। यसकारण पनि यस किसिमका अपराध भविष्यमा हुन नदिन र त्यसमा सन्तुलन तथा नियन्त्रणका निम्ति जिम्मेवार कर्मचारी संयन्त्र हुनु आवश्यक छ। त्यसैगरी जिम्मेवार पदाधिकारीले पनि नाजायज काम नगर्ने प्रतिबद्धता देखाउन सक्नुपर्छ। यस्तो काम नगर्दा धेरैमा सरुवासम्म हुने हो। सरुवा भएर केही हुँदैन। तर यस्ता मुद्दामा अनाहकमा सजायको भागिदार हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण केही हुँदैन।
राजनीतिक नेतृत्वको निकट हुनका निम्ति जस्तोसुकै रकम उठाएर पुर्याउने व्यक्तिहरूले हाम्रो राज्य संयन्त्रमा धेरै प्रगति गरेका छन्। तिनले अहिले आएर बल्ल महसुस गरेका हुनुपर्छ। आफूले जतिसुकै रकम बुझाए पनि कानुनको हात लामो भएका बेला त्यसबाट जोगिन सकिँदैन। विगतमा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले एक्लैले भ्रष्टाचार मुद्दामा दण्डित हुनुपरेको छ। तर त्यससँग जोडिएका कुनै पनि ठूला नेताले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपरेन। अझ सुडान काण्डमा तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व सबैले जेल पर्नुपर्ने बाध्यता भयो, राजनीतिक नेतृत्व उम्किएको सबैले देखेकै छन्। यसकारण पनि यस्ता काण्डमा दण्डित हुनु भन्दा सकेसम्म आफूलाई जोगाउन राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको ध्यान दिने गर्छन्।
अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अब अदालत पुगिसकेको छ। यसमा हुने कारबाहीले नेपालको अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाको भविष्य निर्धारण गर्छ। यस मुद्दामा अगाडि आएका अन्य नाममा पनि छानबिन हुनुपर्छ। मुलुकमा जति ठूला नेता भए पनि यसबाट उन्मुक्ति दिन सकिँदैन। कानुनको शासन यो मुलुकमा स्थापित हुने हो वा होइन व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेको छ। देशको शान्ति सुव्यवस्थाको जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालयबाटै मच्चाइएको यो भ्रष्टाचार आतंकको निराकरण अहिलेको आवश्यकता हो।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८० ००:२७ शुक्रबार
