.gif)
.gif)
निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा हतोत्साहित हुने गरी सरकारले कानून बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतको संयोजकमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले जलविद्युत् आयोजनाका संस्थापक शेयरधनीले बैंक तथा वित्तीय सस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधिमा वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको १० वर्षसम्म संस्थापक शेयरधनीले आफ्नो शेयर बेचबिखन गर्न नपाउने प्रावधान सिफारिस गरेको थियो।
कार्यदलले उक्त प्रावधान सिफारिस गरेसँगै निजीक्षेत्रले विरोध जनाउँदै आइरहेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका निर्वतमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा हतोत्साहित गर्ने गरी निर्देशिका ल्याउन लागेको बताए।
‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवम् उत्पादन अनुमतिपत्र/निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनले अब निर्माणमा जान लागेका जलविद्युत् आयोजना र अब बन्ने परियोजनामा कुनै पनि नेपाली लगानीकर्ताले गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने– ‘निजीक्षेत्रको लगानीकर्ताले पैसा हाल्ने अवस्था नै छैन। यस्तो भएपछि कसरी जलविद्युत् आयोजना बन्लान?’
चटौतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका सस्थापक शेयरधनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्म वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको दश वर्ष पूरा नभएसम्म आफ्नो शेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न नपाउने सिफारिस गरेको थियो।
त्यसैगरी कार्यदलले विद्युत् आयोजना सञ्चालन/निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा वा संस्थापक शेयरधनी कालो सूचीमा समावेश हुन पुगेमा वा १ प्रतिशतभन्दा कम शेयरधनी भएको संस्थापक शेयरधनीको हकमा ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान सिफारिस गरेको थियो।
इप्पानका कार्यसमितिका सदस्य प्रकाश दुलालले ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न हतोत्साही गर्ने गरी ल्याइएकाले तत्कालै हटाउनुपर्ने बताए। ‘अहिलेको नयाँ प्रावधानले जलविद्युत् आयोजनामा सानो पुँजी लगानी गर्ने संस्थापक शेयरधनीले १० वर्षपछि मात्रै शेयर बेच्न पाउने प्रावधान राखिएको छ,’ उनले भने– ‘अहिले जलविद्युत् आयोजनामा सानो पुँजी लगानी गर्ने लगानीकर्ता धेरै रहेका छन्। यस्तो प्रावधानले सानो लगानीकर्ता जलविद्युत्मा लगानी गर्ने अवस्थामा रहँदैनन्।’
सामान्यतया एउटा जलविद्युत् आयोजनामा एक हजारदेखि १५ सय जना संस्थापक शेयरलगानीकर्ता रहेका छन्। साहस ऊर्जामा भने अहिलेसम्मकै धेरै ९ हजारभन्दा धेरै संस्थापक शेयरधनी रहेका छन्।
यस अघि भने संस्थापक शेयरधनीले शेयर जारी गरेको तीन वर्षभित्रै बेच्न पाउने प्रावधान रहेको थियो। सदस्य दुलालले सरकारले जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीलाई धरासायी हुने गरी निर्देशिका बनाउन लागिएकाले तत्कालै रोक्नुपर्ने बताए। मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा विद्युत् विकास विभागलाई सिफारिस गरिएको छ, उनले भने– ‘सिफारिस गरिएका प्रावधान निर्देशिका बनेर आएको खण्डमा नेपालका जलविद्युत् आयोजनाका संस्थापक शेयरधनीको हालत पनि अहिले संकटमा परेको सहकारी जस्तै बन्नेछ। त्यसैले यो विभेदकारी निर्देशिका बन्नुहुँदैन।’
सामान्यतया एउटा जलविद्युत् आयोजनामा एक हजारदेखि १५ सय जना संस्थापक शेयरलगानीकर्ता रहेका छन्। साहस ऊर्जामा भने अहिलेसम्मकै धेरै ९ हजारभन्दा धेरै संस्थापक शेयरधनी रहेका छन्। जलविद्युत् आयोजनामा संस्थापक शेयरधनीले कुल आयोजनाको लागतको ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्ने गर्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा आयोजना बनाइरहेका छन्।
हालसम्म नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब २२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आइरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट ३२ सय ८१ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माणाधीन चरणमा रहेका छन्। १५ सय ५१ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा पुगेका छन्। जलविद्युत् आयोजनामा अहिले करिब १२ खर्ब रूपैयाँ निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेका छन्।
गत साउन १७ गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो। चटौतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले साउन २० गते प्रतिवेदन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई बुझाएको थियो। मन्त्री भुसालले साउन २२ गते प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर साउन २३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागलाई प्रतिवेदन अनुसारको निर्देशिका बनाउन निर्देश गरेकी थिइन्।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर विद्युत् आयोजनाको शेयर सम्बन्धी विषयमा विद्यमान ऐन कानुनमा संशोधन बिना समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नै नरहेको र त्यसको कार्यान्वयन स्वतः नहुने जनाएको छ।
‘आगामी दिनमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको राय सुझाव समेतका आधारमा आवश्यक कार्य अघि बढाइने हुँदा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले यसमा चिन्ता लिइरहनुपर्ने अवस्था देखिन्न,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७९ ०४:४३ शुक्रबार
