कर्णाली प्रदेश सरकारले अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले बजेटमा १३२ वटा क्रमागत योजना, अघिल्ला वर्षमा काम सुरु भएका तर बजेट अभावले पूरा हुन नसकेका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
यस्तै सरकारले १० वटै जिल्लामा एक-एक सडक योजनालाई ‘प्रदेश गौरव’ का योजनाका रूपमा समावेश गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सार्वजनिक गरिएको कुल ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रूपैयाँ बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ५९.५८ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। पुँजीगततर्फको बजेटमध्ये १३२ वटा क्रमागत योजना सम्पन्न गर्नका लागि १ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
प्रदेश सरकारले जुम्ला–बुलबुले सडक र कालिकोटको लालु–लैफु हुँदै सुदूरपश्चिमको रामारोशन जोड्ने सडकका लागि २४ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ। यस्तै रुकुम पश्चिमको चिसासानी–राडी–नदुवा–मुसिकोट सडक, सल्यानको कालीमाटी–रामपुर–लुहाम–खलंगा सडक, हुम्लाको सर्केगाड–मारघोर–खार्पुथान–सिमकोट सडक–मुगुको गमगढीदेखि चीनको सिमाना नाक्चेलाग्नासम्मको सडकका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब १० करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम जोड्ने सुर्खेतको घाटगाउँ–साल्म–कोरालाबास–कुल्लीमोरा सडक निर्माणका लागि ४५ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ भने व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडकका रूपमा सल्यानको थारमारे–बडागाउँ–चौरजहारी सडकलाई २८ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
स्थानीय सडक स्तरोन्नतिअन्तर्गत दैलेख सदरमुकामदेखि नौमुले हुँदै जुनी र माथिल्लो डुंगेश्वरदेखि दुल्लु बेउली र सुर्खेतको हुड्केदेखि ब्युरेनी–माझघाट–जामु जोड्ने सडकका लागि ३१ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। यस्तै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना स्वीकृत भएका क्षेत्रमा सहरी सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ६ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा लिनका लागि नदी वा खोला वारपार गर्न नसकेका कारण एक घन्टाभन्दा धेरै फेरो लगाउनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न २० करोड ३१ लाख रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ। प्रदेश सरकारले निर्माण भएका सडक, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल, सार्वजनिक भवनलगायतका पूर्वाधारको नियमित तथा आकस्मिक मर्मत सम्भारका लागि १४ करोड ५० लाख रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण गर्न पाउने गरेर एक अर्ब १२ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालयहरूको एकीकृत भवन निर्माणका लागि पनि बजेट छुट्ट्याएको छ। वीरेन्द्रनगरको खुलामञ्चमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू निर्माण गर्ने गरेर १५ लाख रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
विपन्न घर निर्माणका लागि ४८ करोड
प्रदेश सरकारले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई घर निर्माणका लागि ४८ करोड ९५ लाख रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा छरिएर रहेका तथा जोखिममा परेका सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, वादी, गाइने, बोटे, राजी, दसलत, मुसलमानका लागि जनता आबास र विपन्न तथा अति सीमान्तकृत समुदायको घर निर्माण गर्नका लागि विपन्नको घर कार्यक्रम ल्याएको हो।
वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली बसपार्क
प्रदेश सरकारले कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सुविधासम्पन्न कर्णाली बसपार्क निर्माण गर्ने भएको छ। संघीय सरकार र नगर विकास कोषको सहकार्यमा निर्माण गरिने बसपार्कले सार्वजनिक यातायातलाई सुलभ र सहज बनाउने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ।
‘प्रदेश राजधानीमा ठूलो बसपार्क नहुँदा नागरिकले सास्ती भोग्नु परिरहेको छु’, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले भने, ‘सार्वजनिक यातायातलाई सुलभ र सहज बनाउनका लागि संघीय सरकार र नगर विकास कोषको साझेदारीमा कर्णाली बसपार्क निर्माण गरिनेछ।’
प्रदेश सरकारले यातायात सुरक्षालाई भरपर्दो बनाउनका लागि भेहिकल फिटनेस सेन्टर को पनि स्थापना गर्ने भएको छ। ‘कर्णालीमा चल्ने साधनको अवस्थाबारेमा जानकारी लिन र तत्काल मर्मत सम्भार गर्नका लागि भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना गर्न लागिएको हो’, उनले भने, ‘यसले कर्णालीमा बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउँछ।’ प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासका लागि १० अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी परीक्षण केन्द्र
प्रदेश सरकारले खानेपानीको गुणस्तर जाँचका लागि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी परीक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले खानेपानीको गुणस्तर सुधार गरी नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले भेरीको पानी लिफ्टमार्फत वीरेन्द्रनगरमा पु¥याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको खानेपानी योजनाका लागि प्रदेशकातर्फबाट पाँच करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ भने सल्यानको शारदा बृहत् खानेपानी योजना, सुर्खेतको छाप्रे एकीकृत खानेपानी योजना, कालिकोटको पलाता र रास्कोट खानेपानी योजनाका लागि १७ करोठ ७० लाख रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
यस्तै निर्माण सुरु भएका तर सम्पन्न नभएका खानेपानी योजनाका लागि ४६ करोड ९७ लाख रूपैयाँ छुट्ट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विष्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार एक घर, एक धारा अभियानका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
मझौला सिँचाइ योजनाका लागि ३८ करोड
प्रदेश सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ आयोजनाहरूको नियमित मर्मत, सम्भार तथा साना, मझौला र ठूला सिँचाइ आयोजना पहिचान र कार्यान्वयनका लागि ३८ करोड ४ लाख रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ। यस्तै कर्णाली जनता सिँचाइ कार्यक्रमका लागि आठ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशका टारः अन्नको भण्डार नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली, भेरी र शारदालगायतका नदीकिनारमा रहेका टारहरूमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि ३ करोड ३८ लाख रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
यस्तै शारदा नदी नियनत्रण र जनता तटबन्ध कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १३ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरेर त्यसको संरक्षण गर्नका लागि जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि ३२ करोड ६४ लाख रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम
प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा विकट स्थानमा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास र बायु ऊर्जामार्फत उज्यालो गराउन कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम ल्याएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
दैलेखमा ट्रमा सेन्टर, सुर्खेतमा सरुवा रोग अस्पताल
प्रदेश सरकारले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत पर्ने दैलेखको राकममा ट्रमा सेन्टर र कर्णालीको प्रवेशद्वार सुर्खेतको छिन्चुमा सरुवा रोग स्थापना गर्ने भएको छ।
‘कर्णाली राजमार्गमा हुने सडक दुर्घटना र अन्य घटनामा परी घाइते हुनेको तत्काल उपचार गर्ने व्यवस्थाका लागि संघीय सरकारसमेतको सहयोगमा दैलेखको राकममा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ’, बजेटमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारसमेतको लगानीमा सुर्खेतको छिन्चुमा प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने छ।’
प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्र्ने भएको छ। ‘अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था, भौतिक संरचना विस्तार, आधुनिक र प्रविधिमैत्री चिकित्सा उपकरणसहितको चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ५०० शैय्याको बनाइने छ’, बजेट भाषणमा मन्त्री विष्टले भने, ‘यसका लागि ५२ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छु।’
यस्तै सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्र सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ भने कालिकोटको रास्कोटमा अस्पताल निर्माण गर्नका लागि आवश्यक बजेट छुट्ट्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले दुर्गम, हिमाली र पहाडी जिल्लाका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन कालिकोट, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा ५० शैय्या तथा रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट र दैलेखमा १०० शैय्याको जिल्ला अस्पताल बनाउनका लागि पूर्वाधार, स्वास्थ्य उपकरण, एम्बुलेन्स र शववाहन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ५३ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
प्रदेश सरकारले मुटु, मिर्गौला, मस्तिष्कमा चोट, मस्तिष्कघात, स्पाइनल इन्ज्युरी, अल्जाइमर, क्यान्सर, पार्किन्सन, किलसेल, एनेमिया, हेमोफेलिया, थालासेमियालगायतका दीर्घ रोगबाट पीडित बिरामीको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्नका लागि पनि रकम विनियोजन गरेको जनाएको छ।
यस्तै सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम एवम् सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। दुर्गम स्थानबाट जटिल प्रसूति अवस्था एवम् आपत्कालीन अवस्थाका बिरामीलाई तत्काल उपचारका लागि हवाई उद्धार गर्न रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले कर्णालीमा हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, फार्मेसी, ल्याबलगायतका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि पठन–पाठन सुरु गर्ने जनाएको छ। यस्तै कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न, एक स्थानीय तह एक विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ३३ करोड ६० लाख रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र स्वदेशभित्र रोजगारका अवसरबाट वञ्चित युवाको सीप, प्रविधि र जाँगरलाई सृजनशील उद्यममार्फत स्वरोजगार बनाउन गरी खाने कार्यक्रमका लागि तीन करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
रंगशालालाई ६० करोड
प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा चालु आर्थिक वर्षदेखि निर्माण सुरु गरिएको प्रदेश रंगशालाका लागि प्रदेश सरकारले ६० करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश रंगशाला निर्माण गरेर दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
यस्तै रुकुमको चौरजहारी क्रिकेट रंगशाला, सुर्खेतको चिसापानी रंगशाला, बीपी स्मृति रंगशाला, जुम्लाको चन्दननाथ रंगशाला निर्माणका लागि पनि आवश्यक बजेट छुट्ट्याइएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए।
ऋण अनुदानका लागि ११ करोड
प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायका लागि कृषकहरूले बैंक तथा सहकारीमार्फत लिएको ऋणको ब्याज तिरिदिनका लागि ११ करोड ८९ लाख रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ। प्रदेश सरकारले कृषिको व्यवसायीकरणका लागि ठूला व्यावसायिक कृषकलाई बैंकमार्फत र साना व्यवसायीहरूका लागि स्थानीय स्तरका सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान वितरण गर्दै आइरहेको छ।
प्रदेश सरकारले अधुरा तथा नयाँ सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ५३ करोड ९२ लाख रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ। प्रदेश सरकारले हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालिकोटमा स्याउ तथा ओखर खेती कार्यक्रम, सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा ओखर तथा सुन्तला उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
प्रदेश सरकारले गाई-भैंसी पाल्ने कृषकहरूलाई दुधमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोटका कृषकका लागि प्रतिलिटर १० रूपैयाँ र रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतका कृषकलाई प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ अनुदान दिइने छ।
प्रकाशित: २ असार २०७९ ०४:०६ बिहीबार
