सरकारले करको दायरा बढाउँदै व्यक्तिदेखि उद्योगी–व्यवसायीसम्मलाई करमा छुट दिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यक्तिदेखि किसान, उद्योगी–व्यवसायीसम्मलाई करमा छुट दिएका हुन्।

आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा ५ लाख र दम्पतीका हकमा ६ लाख रूपैयाँ आयमा कर छुट दिइएको छ। यसअघि व्यक्तिगत रूपमा ४ लाख र दम्पतीका हकमा ५ लाख रूपैयाँ आम्दानीमा कर लाग्दैनथ्योे। आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियमवापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार पुर्‍याएको छ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधन उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न ४० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने भएको छ। चारपांग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना भएमा त्यस्ता उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छन्।

नेपालबाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सोबमोजिमको आयमा ९९ प्रतिशत कर छुट गरी एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कोभिड– १९ बाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आव २०७८/७९ को आयमा वार्षिक ३० लाख रूपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। त्यसैगरी, कोभिडप्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसायजस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को उद्देश्यबमोजिमको व्यावसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट पाउने भएका छन्।

कृषि कार्यका लागि आवश्यक यन्त्र, उपकरण वा पाटपुर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमै खोल्न प्रोत्साहन गर्न यस्ता उद्योग स्थापना गर्नेलाई कारोबार सञ्चालन भएको मितिले ६ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइने छ।

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा एक सय जनाभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गर्ने गरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट पाउने बजेटमा उल्लेख छ। साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टीस्वरूप प्राप्त हुने लेखकस्वमा १.५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्था गरिएको छ।

उत्पादनमूलक उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्सार दरभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

विलासिताका सामान आयात निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कलगायतका पैठारीमा लाग्ने करका दरमा बढोत्तरी गरिएको छ।

नेपालमा चारपांग्रे्रे सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना भएमा त्यस्ता सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पार्टपुर्जा वा कच्चा पदार्थ आयातमा उद्योग विभागको सिफारिसमा सरकारले ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने भएको छ। अन्तःशुल्क छुट दिनुका साथै भन्सार महसुलमा समेत २ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। यसैगरी, विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्यानेटरी प्याड आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने, नेपालमै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम वितरण गर्ने स्यानेटरी प्याड अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने छ।

कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन स्थानीय तहले एउटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्णरूपमा छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधन आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट पाउने छन्। सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गर्ने बढीमा २ वटा बस आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ।

अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा उद्योग विभागको सिफारिसमा पूर्ण छुट दिने, अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने युरिन ब्यागमा भन्सार महसुल पूर्णरूपमा छुट दिइने भएको छ। नेपाली मदिराको विश्वस्तरमा ब्रान्डिङ गरी निकासी प्रवद्र्धनसमेतमा सहयोग पुर्‍याउन गुणस्तरीय र उच्च कोटीको मदिरा उत्पादनका लागि ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेसन गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ।

औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणवापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिस्ट्रेसन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने भएको छ।

सरकारले आयातमा निर्भर राजस्व संरचनालाई परिवर्तन गरी क्रमशः आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। बढ्दो सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता धान्न सक्ने गरी दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित कर प्रणाली विकास गरिने भएको छ।

सरकारले दिगो र प्रभावकारी राजस्व परिचालनका माध्यमबाट समुन्नत, आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कराधारको संरक्षण गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने भएको छ। राजस्व प्रणाली सुदृढ गरी प्रगतिशील, सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने, व्यावसायिक, स्वच्छ र करदातामैत्री कर प्रशासनको परिचालनबाट कर परिपालना तथा कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

सरकारले आयातमुखी करभन्दा आन्तरिक कर वृद्धि गर्न करको दायरा बढाउने भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने भएको छ।

नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दाकै बखत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

नाबालिग नागरिकसमेत लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरूलाई जन्म दर्ता वा नाबालिग परिचयपत्र र अभिभावकको परिचयपत्रका आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गरिने भएको छ।

नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक करलगायत अन्य करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेसागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। चारपांग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सञ्जाल प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सघन र प्रभावकारी अनुगमनमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र करदातालाई सहजीकरण गरी कर सहभागिता वृद्धि गर्न आगामी आवलाई बजार अनुगमन वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ। व्यक्तिका नाममा व्यवसाय दर्ता गरी कर छली गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएकाले यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न व्यवसाय सञ्चालकका सम्बद्ध विवरण बायोमेट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने भएको छ।

नेपाल आयल निगमसँग समन्वय गरी पेट्रोलपम्पहरूलाई अनिवार्य रूपमा रियलटाइममा आधारित विद्युतीय बिजक जारी गर्ने व्यवस्था लागु गरिने भएको छ। हाल बियर उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानमा मात्र फ्लोमिटरको व्यवस्था रहेकोमा वाइन तथा मदिरा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानमा समेत फ्लोमिटर जडान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९ ००:४५ सोमबार