एक दशकभन्दा लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीले निरन्तर रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दोहन गर्दा जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय बेफिक्रीजस्तै देखिएको छ।

भ्याट राजस्वका प्रमुख स्रोतमध्येको एक हो। एक दशकभन्दा धेरै समयदेखि विभिन्न किसिमबाट भ्याट छली भइरहेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले न भ्याट छली गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेको छ न त अनुसन्धानमा नै जोड दिएको छ।

एक दशकअघि भ्याटको नक्कली बिल बनाएर राजस्व छली गरेको फेला परेपछि अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीको एउटा टोली बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो। रामेश्वर खनाल अर्थसचिव भएको बेला बनेको त्यो टोलीले गरेको अनुसन्धानले त्यस बेला करिब ७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व छली गरेको फेला पारेको थियो।

त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र विभागको नेतृत्व गर्ने अधिकारीहरूले खासै महत्व नदिँदा भ्याटमाथिको दोहनमा कमी आएको छैन। नक्कली बिल बनाएर भ्याट छल्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेका बेला अहिले छलीका नयाँनयाँ तरिका थपिएका छन्।

पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागले दिनहुँजसो अदालतमा हाल्ने मुद्दामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी भ्याट छलीकै भएको देखिएकाले पनि यसको भयावह रूप प्रस्ट हुन्छ। नक्कली बिल बनाएर भ्याट छली गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीले उपभोक्ताले तिरेको भ्याट पनि सरकारलाई बुझाउन छाडेका छन्।

सुरुमा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट नबुझाउने प्रवृत्ति कम थियो। अहिले भने यो डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ताबाट उठाएर सरकारलाई नबुझाएको भ्याट रकम २५ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै बक्यौता छ। यस्तो अवस्थामा चालु आवमा पनि उद्योगी व्यवसायीले भ्याट उठाएर तिरेका छैनन्।

राजधानी काठमाडौंका दुईवटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले समयमा भ्याट नतिरेको भन्दै आइतबार सार्वजनिक गरेको सूचीले भ्याटमाथिको दोहन यो वर्ष पनि नरोकिएको देखाएको छ।

पुतलीसडक र बानेश्वरका दुई राजस्व कार्यालयले साढे २ सय उद्योगी व्यवसायीको नाम सार्वजनिक गरेको सूचीमै अर्बौं भ्याट नतिरेको देखाएको छ। यो सूचीमै सानादेखि ठूला उद्योगी व्यवसायी परेका छन्। यसले देशभर भ्याट छलीको स्वरूप कस्तो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म विभिन्न कम्पनीले तिर्नुपर्ने भ्याटको बक्यौता २५ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ छ। विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले भ्याट छली गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरेको जानकारी दिए।

‘करदाताले घोषणा गरेर पनि भ्याट नतिरेपछि रकम उठाउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ पोखरेलले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘यस्तो बक्यौता रकम उठाउन दुई मात्र होइन, अन्य सबै कार्यालयले काम गर्दै आएका छन्।’

पोखरेलका अनुसार अहिले सार्वजनिक भएको सूची भ्याट तिर्छु भनेर घोषणा गरेको तर समयमा नबुझाउनेको मात्र हो। यसबाहेक धेरै व्यवसायीले भ्याटै छल्ने गर्दै आएका छन्। यस्ता व्यवसायीलाई पहिचान गरी कारबाही गर्न अनुसन्धान जरुरी छ। तर पछिल्ला वर्ष अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नेहरूले भने अनुसन्धानमा खासै रुचि देखाएका छैनन्।

भ्याट कुनै पनि वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेबापत उपभोक्तासँग उठाएको रकम हो। जनतासँग उठाएको भ्याटबापतको रकम नतिर्नुलाई गम्भीर आर्थिक अपराध मानिन्छ। हरेक महिनाको २५ गते अघिल्लो महिनाको बिलका आधारमा भ्याट रकम दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर सयौं कम्पनीले वर्षौंदेखि भ्याटको रकम तिरेका छैनन्। भ्याटमात्र नभएर आयकर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क छली गर्ने व्यवसायीको संख्या पनि ठूलो छ।

उद्योगी व्यवसायीमा भ्याट नतिरेर भाग्ने र लुकेर बस्ने प्रवृत्तिको विकास भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। ‘अहिले कर प्रशासनले परीक्षण गरेकै कारण कति बक्यौता छ भन्ने पत्ता लागेको हो,’ उनले भने, ‘कर नतिरेर भाग्ने, लुक्नेको संख्या पनि ठूलो छ।’ सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ गरेकोमा भने उनी सहमत छैनन्। ‘कर प्रशासनले समयमा कर नतिर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ,’ पोखरेलले भने, ‘कर परीक्षण अनुसन्धानको क्रम निरन्तर चलिरहन्छ।’

आफैंले घोषणा गरेको भ्याटमा चित्त नबुझे न्यायिक परीक्षण गर्न पाइने अधिकार रहेको पोखरेलले बताए। ‘नतिरेको बक्यौता रकमको सूची नै सार्वजनिक गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘कर छली गर्ने छुट कसैलाई छैन। चित्त नबुझे न्यायिक परीक्षण गर्ने अधिकार छ।’ भ्याट दाखिला गर्नु नपर्ने भए आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्न सकिने उनले बताए।

नक्कली भ्याट बिल बनाउने धन्दा कायमै

भ्याटको रकम नतिर्ने मात्र नभएर नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गर्ने प्रवृत्ति पनि रोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्ला चार वर्षमा नक्कली भ्याट बिलम अर्बौं रकम बिगोका सयौं मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

सामान खरिद नै नगरी नक्कली भ्याट बिल बनाएर बिक्री गर्ने गरिएको घटना दैनिक फेला पर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए। ‘फर्म दर्ता गरेर कारोबार गर्ने, अनि भ्याट नतिरी हराउने कम्पनी पनि भेटिन्छन्,’ पौडेलले भने, ‘कर प्रशासनमा यस्ता विभिन्न आर्थिक अपराधका घटना हुने गरेका छन्।’

उनका अनुसार एउटाका नाममा कम्पनी दर्ता गरेर कारोबार गर्ने अनि भ्याट नतिर्ने गरेका प्रमाण पनि विभागले अनुसन्धानको क्रममा भेटाएको छ। राम्रा भनेका कम्पनीमा पनि भ्याटमा गडबडी देखिने गरेको छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) के हो?

भ्याट भनेको वस्तु र सेवाको उपभोगमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर हो। करयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, पैठारी तथा वितरणका विभिन्न तह र चरणमा हुने मूल्य अभिवृद्धिको तहमा लाग्ने कर भएकाले नै यसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिएको हो।

सामान्यतया वार्षिक ५० लाख रूपैयाँ, वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवाको हकमा २० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले कम्पनी दर्ता गरेर भ्याटमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७८ ००:२७ सोमबार