सरकारले प्रतिनिधिसभालाई देशको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा आर्थिक क्षेत्रमा देश कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएको हो।  

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै विगतको सरकारले गरेका कमीकमजोरी सच्याएर वर्तमान सरकार अघि बढ्ने बताए। उनले सरकारको पहिलो कर्तव्य सबै नेपालीलाई कोभिडविरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनु रहेको पनि बताए। जनताको स्वास्थ्य रक्षा गरी थप राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व र प्राथमिकता दुवै रहेको उनले जानकारी गराए।  

अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकमा सुधार ल्याएर जनताको गुमेको आशा र विश्वास पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने उनले बताए। सरकारी साधन स्रोतमाथिको अनधिकृत दोहन रोक्ने, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चलाई पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गर्ने तथा जनतामाथि पर्न गएको ऋणभार कम गराउँदै जान विशेष प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले औंल्याए। यसका अतिरिक्त तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा बढी लक्षित रही त्यसमध्येका विद्युत् उत्पादन, व्यापार तथा आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै आयात निर्यातबीचको खाडल कम गर्नेतर्फ सरकारले जोड दिने उनले बताए।  

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी यसलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउँदै कृषिजन्य एवं स्वदेशी स्रोत साधनको उपयोगबाट लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने पनि उनले बताए।  अर्थमन्त्री शर्माले स्वदेशी पुँजीसहित वैदेशिक लगानीसमेत आकर्षित गर्नेगरी ठूला उद्योगको विकासमा विशेष जोड दिने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी गराए। देशभित्रै स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै संविधानले लक्षित गरेअनुरूप विकास र समृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न ध्यान केन्द्रित गरिने उनले बताए। 

अर्थमन्त्री शर्माले पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक श्वेतपत्रको खण्डन गर्दै त्यसबेला अवास्तविक तस्बिरमात्र बाहिर ल्याएको दाबी गरे। २०७४ साल चैतमा ओली सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले जारी गरेको आर्थिक श्वेतपत्रमा त्यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सञ्चित कोष ४८ अर्ब रूपैयाँले घाटामा रहेको उल्लेख भएको र त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब १६ अर्ब घाटामा पुगेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए।  हुन जान सक्ने देखिएको ७३ अर्बमध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि सञ्चित कोष १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने तथ्य उनले सार्वजनिक गरे। ‘यसबाट बजेट योजना, वित्तीय उत्तरदायित्व र स्रोतको परिचालनमा विचलन आएको देखिन्छ’, उनले भने।

अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गरेर प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने जानकारी दिए। ‘त्यो अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरूबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित चुनौतीसमेतको सम्बोधन हुनेगरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु’, उनले भने।  विगतको सरकारले कोभिड–१९ महामारीको प्रारम्भमा विज्ञहरूको सल्लाह र सुझावविपरीत सामान्य रूघाखोकीको रूपमा महामारीलाई परिभाषित गर्नेजस्ता कार्यले नियन्त्रणमा थप जटिलता पैदा गरेको उनले बताए। सबै नागरिकलाई खोप दिएरमात्र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुने स्पष्ट आधार देखिएको अवस्थामा विगतमा शीघ्र खोप आपूर्ति गर्ने प्रयास हुन नसक्दा आमनागरिकलाई यथासमयमै खोप उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले बताए।  

२०७८ साउन २५ गतेसम्म ४५ लाखजतिले कोरोनाविरुद्ध खोपको पहिलो र २६ लाख ६ हजार ४६ जनाले पूर्ण मात्रामा खोप लगाइसकेको जानकारी उनले गराए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार हालसम्म करिब १ करोड डोज खोप नेपाल भित्रिएको अवस्था छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिद गर्न थप रकम निकासा प्रदान गरेको उनले बताए। खोपले जीवन रक्षा र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले खोप, खोप, खोप भनेर यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको स्मरण पनि उनले गरे।  

बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखानेगरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको उनले उल्लेख गरे। त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बढी खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरूप खर्च हुन नसकेको उनले बताए।  

अर्थमन्त्री शर्माले विगत पाँच आर्थिक वर्षको असार महिनामा औसत खर्च कुल खर्चको २३.१० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च २२.२३ प्रतिशत भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। एकातिर विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्था र अर्कोतर्फ बर्सेनि बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएको अवस्था रहेको उनले बताए।  

खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, इन्धनलगायतका वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन बढाइ आयात कम गर्नुपर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए। कोभिड–१९ महामारीका कारण उपभोग तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयातमा उल्लेख्य कमी आएबाट शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ८२ अर्बले बचतमा रहेको र आयातमा उच्च विस्तार एवम् सेवा आयमा संकुचनलगायत कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा शोधानान्तर स्थिति १५ अर्ब १५ करोड रूपैयाँले घाटामा रहेको उनले उल्लेख गरे। 

२०७४ असार मसान्तमा १० खर्ब ७९ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा उक्त सञ्चिति १३ खर्ब ६६ अर्ब कायम भएको जानकारी उनले गराए। २०७८ जेठमा कायम रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको उनले बताए। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीबाट ६ खर्ब ९५ अर्ब विप्रेषण आय प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा ८ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको जानकारी उनले दिए। विप्रेषण आप्रवाहमा रहने अनिश्चयताले गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो विकल्प तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।

 विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको र यस्तो आयको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले समेत देखाएकाले विप्रेषण आप्रवाहबाट अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदानको मूल्यांकन गरी यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उच्च निर्भरता क्रमशः न्यूनन गर्दै जानुपर्ने पनि उनले बताए। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक सहायता अनुमान ३ खर्ब २ अर्ब गरिएकोमा १ खर्ब ४९ अर्ब अर्थात् अनुमानको ४९.३ प्रतिशतमात्र प्राप्त भएको थियो।  

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक सहायतातर्फ करिब ३ खर्ब ६० अर्बको अनुमान रहेकोमा १ खर्ब ६३ अर्ब अर्थात् अनुमानको ४५.२ प्रतिशत प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन अध्यादेशमा वैदेशिक सहायताको स्रोत अनुमान ३ खर्ब ७३ अर्ब गरिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायताको वास्तविक खर्चको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी रहेको भन्दै उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत सहायता परिचालन हुँदा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको बताए। वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास साझेदार तथा सरकार दुवै पक्षले थप प्रयास गर्नुपर्ने उनले औंल्याए।  

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२ दशमलब ७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० दशमलब ५ प्रतिशत पुगेको छ। कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये ८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र ९ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋण २ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा ३ खर्ब ६४ अर्ब अर्थात् कुल संघीय खर्चको ३० दशमलब ८ प्रतिशत परिचालन भएको छ। यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गए पनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरासमेत रहेको उनले औंल्याए।  

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार २०७४ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा लगानीमा कृषि, ऊर्जा, उद्योगलगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात १८.२ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ जेठमा उक्त अनुपात २७.९ प्रतिशत रहेको छ, जसमध्ये कृषि क्षेत्रमा १२.७ प्रतिशत, ऊर्जामा ६.० प्रतिशत र अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।

 तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका अतिरिक्त समग्र उत्पादनशील तथा पूर्वाधार विकासमा समेत थप लगानी विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए। उनले ज्ञान, सीप, शिक्षा र व्यवसायिक परियोजनामा आधारित कर्जा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे। वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको अधिक हिस्सा सीमित स्थानका सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित रहँदै आएका कारण सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच कमजोर भएको उनले बताए।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सहर केन्द्रित हुनुका साथै वित्तीय साक्षरतासमेत अपर्याप्त रहेकाले सीमान्तकृत वर्गले बैंकिङ सेवाबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान रहेको उनले औंल्याए। त्यसैगरी, सहकारी संस्थालगायतका अन्य गैरबैकिङ वित्तीय संस्थाहरूको थप क्षमता अभिवृद्धि एवम् नियामकीय सुधार गर्दै ती संस्थाहरूबाट हुने स्रोत परिचालनलाई लागत प्रभावी एवम् प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बिमा सेवाको पहुँचबाट बाहिर रहेको अवस्था छ। 

बीमाको क्षेत्र तथा बीमा सेवाका उपकरणहरूमा पर्याप्त विविधिकरण भइनसकेका कारण साना मझौला तथा घरेलु व्यवसायीको संरक्षणका लागि आवश्यकतानुसार लघुबिमा सेवा प्रदान गर्न नसकिएको उनले बताए। उपलब्ध पछिल्लो तथ्यांकनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्म २७.० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बिमाको पहुँच पुगेको छ भने बिमा कम्पनीहरूले बीमा प्रिमियमबापत १ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ परिचालन गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कुल बिमामा लघुबिमाको अनुपात ६ दशमलब ० प्रतिशत छ।  

अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक संस्थागत तथा नीतिगत सुधारको खाँचो औंल्याए। पुँजी बजारमा स्वचालित प्रणाली प्रवर्धन गर्ने र साना लगानीकर्ताको पहुँच बढाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरी स्वस्थ बजार प्रणाली विकास गर्दै लानुपर्ने देखिएको उनले बताए। सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल नगन्य रहेको उनले बताए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ६ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ। उक्त लगानीबाट २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छ। सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २४ वटामात्र नाफामा र १८ वटा घाटामा छन्। नाफामा रहेका मध्ये पनि अधिकांश संस्थान सामान्य सञ्चालन नाफामा मात्र छन्। प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चित नोक्सानी थपिदै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३४ अर्ब २४ करोड पुगेको अर्थमन्त्री शर्माले औंल्याए।  

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार अपेक्षितरूपमा वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १३ अर्ब ५० करोड खुद वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा १६ अर्ब २० करोड भित्रिएको छ। बाह्य लगानी आकर्षण गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यवस्थापकीय एवम् प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र औद्योगीकरण गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए। मुलुकभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको थोरै बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने उनले औंल्याए। 

अझै पनि मुलुकका १८.७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। कोभिड–१९ महामारीबाट आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा आएको संकुचनका कारण गरिब र सीमान्तकृत समूह सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको छ। कोभिड–१९ महामारीले गरिबी र बेरोजगारीको संख्या थप बढ्ने देखिएको उनले बताए। आर्थिक नीतिहरू गरिब तथा सीमान्तकृत समूह केन्द्रित हुन नसकेका कारण तथा आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा पुँजीमा आधारित आयको प्रतिफलदर उच्च रहेबाट आर्थिक असमानता बढ्दै गएको उनले बताए। सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू छरिएका र कतिपय कार्यक्रममा दोहोरापनासमेत रहेकाले यसलाई पारदर्शी र छरितो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले दर्शाए।

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार हाल नेपालमा २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका तथा १८ वटा रूपान्तरणकारी आयोजना सञ्चालित छन्। यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा समस्याहरूको निरन्तरता देखिएको उनले बताए। प्रदेश र स्थानीय सरकारको मागबमोजिम स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताउँदै उनले कतिपय अवस्थामा एउटै परियोजनामा तीनै तहका सरकारबाट रकम विनियोजित भएका कारण स्रोतको दोहोरोपना र दुरूपयोगसमेत हुन सक्ने खतरा देखिएको बताए। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थाअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटमार्फत कुल राजस्वको करिब ११ दशमलब ६ प्रतिशत र वित्तीय अनुदानमा कुल बजेटको करिब २४ दशमलब ० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण भएको जानकारी उनले दिए।

संघीय निजामती सेवा ऐन विगत तीन वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन रहँदा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत अन्योल पैदा भएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। चुस्त, उत्प्रेरित र सेवामूखी कर्मचारी प्रशासनबिना विकासमा नतिजा हासिल गर्न र जनतामा सेवा सुविधा पुर्‍याउन कठिन हुने भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने उनले औंल्याए।  

अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना महामारीको सुरुवाती चरणमै स्वास्थ्य सामग्री खरिदजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्नु पक्कै पनि राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धन गर्न गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने देखिएको बताए। कोभिड–१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न राहत तथा सहुलियतका थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उनले बताए। कोभिड–१९ ले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावको तुलनामा राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम पर्याप्त हुन नसकेको बताउँदै उनले राहत तथा सुविधाका विद्यमान सहुलियतहरूमा कमी हुन नदिनेगरी थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७८ ००:३९ बुधबार