सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेको एक महिनापछि मात्रै कर बुझाउन मिल्नेगरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलालले बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेको ३० दिनपछि मात्रै मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिबाना नगर्न बुधवार आदेश गरेको हो।  

गत वर्ष पनि बन्दाबन्दीको समयको जरिबाना नलिन आदेश गरेको थियो। अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले बन्दाबन्दीको समयको करमा जरिबाना नगर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। ‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिबाना असुल नगर्नू, नगराउनू बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,’ जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ। 

सर्वोच्चले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ को उपदफा (१)मा भएको भएको व्यवस्थाअनुसार बाधा अड्काउ फुकुवा गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सरकारका नाममा आदेशसमेत दिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर भयावह रूपमा फैलिँदै गएको, संक्रमण दर बढ्दै गएकाले करदातासमेत यो समस्याबाट अछुतो नरहेकाले छुट दिन आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७८ ०२:१६ बिहीबार