रसुवागढी नाकाबाट मानिसको आवतजावत खुला नहुँदा चीनसँगको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको ‘जोइन्ट क्रसिङ पोइन्ट’ टुंग्याउन समस्या भएको छ। नेपाली पक्षले चीनतर्फ र चिनियाँ पक्षले नेपालतर्फ अध्ययन तथा अवलोकन गर्नुपर्ने भएपनि नाकाबाट आवतजावत हुन नपाउँदा समस्या भएको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ।  

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण एक वर्षदेखि नाकामा मानिसको आवतजावत रोकिएको छ। दुवै देशका प्राविधिकले स्थलगत रूपमा हेरेर क्रसिङ पोइन्ट टुंग्याउन पर्ने आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए। ‘सीमामा नेपालतर्फ जलविद्युत् आयोजना छ। चीनतर्फ भीर छ’, उनले भने, ‘दुवै देशको लाइनलाई सीमामा कहाँनेर जोड्ने भनेर अवलोकन गर्नुपर्छ।’

दुवै देशका प्राविधिकले फिल्ड भिजिट गरेर जोइन्ट क्रसिङ प्वाइन्ट र कन्भटर स्टेसन कहाँ राख्ने भनेर टुंगो लगाउन पर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार नेपालतर्फ गर्नुपर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिले आयोजनाले त्रिशूलीमा निर्माण हुने सबस्टेसनको खाका डिजाइन तयार पारेको छ। अब संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने काम मात्र बाँकी छ।  

आयोजनाका अनुसार नाकाबाट आवतजावत हुन नपाउँदा संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने लोड फ्लो टेष्टको काम रोकिएको छ। टेष्टको काम सकिएपछि दुवैले संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यी सबै काम रोकिएको छ। नेपाली पक्षले तेस्रो जोइन्ट टेक्निकल ग्रुपको बैठक हुने समय र स्थान पठाउन अनुरोध गरेकोमा चीनले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०० औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बैठक राख्ने संकेत गरेको छ।  

प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अन्तर्गत यसअघि नेपाल र चीनमा निर्माण हुने सबस्टेसनका लागि स्थान छनोट गरिएको छ। नेपालतर्फ त्रिशूली र चीनतर्फ जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ। प्रसारण लाइनमा ५ हजार मेगावट विद्युत् प्रवाह हुने आयोजनाले जनाएको छ।  

आयोजनाले अहिले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को काम गरिरहेको छ। दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्नका लागि नेपालतर्फ यसअघि नै लोड फ्लो टेष्टको काम सकिएको छ। चीनको स्टेट ग्रिड अफ चाइनाले चीनतर्फ लोड फ्लोको स्टडी गर्ने छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना तथा अनुगमन निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको सिष्टम प्लानिङ डिपार्टमेन्टले एक महिना लगाएर लोड फ्लो टेष्ट गरेको थियो। नतिजा अनुसार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल चीनबीच ३ हजार मेगावट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने देखिएको छ।  

प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् चीनले खरिद गर्ने छ। प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालले बंगलादेशलाई समेत विद्युत् बेच्न सक्ने छ। नेपालतर्फ ४ सय केभी डबल सर्किट र चीनतर्फ ५ सय केभी डबल सर्किट लाइन हुने आयोजनाले जनाएको छ। चीनको केरुङदेखि नेपालको रातमाटेसम्म प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ।  

सम्भाव्यता अध्ययनको ड्राफ्ट रिपोर्ट २०७५ चैत ३ गते पेस भएको थियो। अध्ययन प्रतिवेदनमा टावर सङ्ख्या, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउन पर्ने ठाउँलगायतको जानकारी समेटिएको छ।  

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको आयोजना विकास विभागले यसको काम गरिरहेको छ। नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन अन्तर्गत प्रसारण लाइनको अध्ययनका लागि २०७५ असार ६ गते दुई वर्षे सम्झौता भएको थियो।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रिडका कार्यकारी निर्देशक कोउ वीले बेइजिङमा हस्ताक्षर गरेका थिए।  

चीन सरकारले बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सातवटै महादेशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। चीन र नेपालबीच प्रसारण लाइन जोडिएपछि यसले भारत तथा मध्यएसियाली मुलुकलाई समेत जोड्छ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७८ ०९:१५ मंगलबार