सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक मन्त्री हेरफेरमा व्यस्त रहेका बेला सबैभन्दा चासोको विषय नयाँ अर्थमन्त्री बनेको छ। कोभिड १९ महामारीबीच युवराज खतिवडाको बहिर्गमनपछि अहिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैंले लिएका छन्। कोभिडले समस्यामा परेर सरकारी सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका आम जनता र उद्योगी व्यवसायीले नयाँ अर्थमन्त्रीलाई विशेष चासोका रुपमा हेरेका हुन्।केही दिनभित्र मुलुकले अर्थमन्त्रीसँगै अरु पनि नयाँ मन्त्री पाउने संभावना छ।

कोभिडको समस्यामा संसारभरका सबै अर्थमन्त्रीले सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग गर्न विशेष राहतका प्याकेज ल्याएका थिए। कतिपय मुलुकले नगद नै सहयोग गरेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले भने उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने समय थप्नेबाहेक उल्लेखनीय कार्यक्रम ल्याएनन्।

कोभिड महामारीको अन्त्य कहिले हुन्छ कसैलाई थाहा नभएका कारण सबैमा निराशा छ। नेपालमा दिनप्रतिदिन संक्रमित संख्या बढिरहेको छ भने मृत्युदर पनि वृद्धि भइरहेको छ। यस्तोमा आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको गति कता जान्छ भन्ने कुतुहल सबैमा छ। अर्थतन्त्रको गतिमा नै आफ्नो पेसा, व्यवसाय र दैनिकी निर्भर हुने, अर्थतन्त्रलाई सफल र असफल बनाउन अर्थमन्त्री जोडिने भएकाले सर्वसाधारणले चासोका साथ हेरेका हुन्।

कोभिडले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आएका बेला अर्थ मन्त्रालयलाई दुई तरिकाले चलाउन खोजेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खतिवडालाई छाया मन्त्री बनाएर अर्थ मन्त्रालय चलाउने योजनामा छन्। अर्कोतिर अनुभव र ज्ञान दुवै नभएका केही गैरअर्थशास्त्री नेताको रहर पनि अर्थमन्त्री बन्ने देखिएको छ। यही कारण सबैमा आगामी अर्थमन्त्रीलाई लिएर कुतुहलसँगै डर पनि छ।

अहिलेको कोभिड कहरमा विगतमा जस्तै गैरअर्थशास्त्रीलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु मुलुकका निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ। अहिले अर्थतन्त्र जानेबुझेको, अनुभव भएको र नेपाली अर्थतन्त्रको पाटापाटामा हस्तक्षेप गर्ने क्षमता भएको अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ।

प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेर भर्खरै राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका नेता वामदेव गौतमसहित केही गैरअर्थशास्त्री नेता अर्थमन्त्री हुन चाहेका छन्। सामान्य अवस्थामा कर्मचारीको भरमा जोकोहीले पनि अर्थमन्त्रीको रहर पूरा गर्न सक्ला। विगतमा पनि वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा, विष्णु पौडेल, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतले इच्छा पूरा गरेका थिए। विश्वका अन्य मुलुकमा पनि केही गैरअर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीका रुपमा सफल भएका उदाहरण छन्। तर अर्थमन्त्रीका रुपमा सफल हुने गैरअर्थशास्त्रीको पृष्ठभूमि, अनुभव, दक्षता के थिए, धेरैले हेर्ने गरेका छैनन्। अहिले अर्थमन्त्री बन्न खोज्ने गैरअर्थशास्त्री हाम्रा नेताहरुमा अनुभव र दक्षता केही छैन। अहिलेको विषम परिस्थितिमा अर्थ मन्त्रालय हाँकेर अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सक्ने, सर्वसाधारण, उद्योगी व्यवसायीसहित सबैको समस्या हल गर्ने क्षमता पनि देखिँदैन। त्यसैले अर्थतन्त्रको ज्ञान र अनुभव नभएको व्यक्तिलाई अहिले कुनै पनि सर्तमा अर्थमन्त्री बनाउनु हुँदैन।

अर्थमन्त्री बन्ने व्यक्तिमा आर्थिक इमानदारी सबैभन्दा पेचिलो विषय हो। मुलुकभरका आर्थिक विषय अर्थमन्त्रीसँग ठोकिएर मात्र बाहिर जान्छन्। अर्थमन्त्रीको एउटा सानो निर्णयले पनि धेरै नराम्रो परिणाम दिन्छ। विगतलाई हेर्दा वामदेवलगायतका गैरअर्थशास्त्री नेता इमानदारीता सबालमा प्रश्नको घेरामा छन्। वामदेवलाई नेकपाका अधिकांश सदस्यले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टचारी भनेर टुँडिखेलबाटै घोषणा गरेका थिए। गृहमन्त्री हुँदा सुन तस्करलाई सहयोग गरेको आरोप पनि उनलाई लाग्दै आएको छ।

खतिवडालाई छाया अर्थमन्त्रीको रुपमा काम गर्न लगाउने र अर्थ राज्यमन्त्रीका रुपमा आफूले भनेको मान्ने अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने ओलीको योजना पनि मुलुकका लागि भरपर्दो विकल्प होइन। छाया मन्त्रीले अर्थतन्त्रको नीतिगत कुरामा हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। मुलुकका लािग आवश्यक योजना बनाउन पनि सक्छन्। वार्षिक बजेट कार्यक्रम पनि बनाउन सक्लान् तर दैनिक गर्नुपर्ने सबै कुरामा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन्। अर्थ मन्त्रालयमा दैनिक दर्जनौं फाइलमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय तत्कालै गर्नुपर्ने निर्णय हुन्छन्। सबै कुरा छाया मन्त्रीलाई सोधेर ऊबाट आउने आदेशमार्फत गर्न साध्य हुँदैन।

अर्थमन्त्रीले विकास साझेदारहरुका विभिन्न प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दा तत्कालै जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय विषयमा उनीहरुकै अगाडि अडान राख्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुको तर्क र धारणालाई काटेर मुलुकका लागि फाइदा पुग्ने धारणा राख्नुपर्छ। उनीहरुलाई आफ्नो अजेन्डामा सहमत बनाउनुपर्छ। यस्तो छलफलमा यसो र उसो भन भनेर सिकाएको मन्त्रीले कदापी हुने छैन। दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दा सधैंभरि कर्मचारीलाई अगाडि राखेर पनि पुग्दैन। अहिलेको कोरोना कहरमा विदेशीहरुले विभिन्न निउँ पारेर सहयोग कम गर्न खोज्नेछन्। त्यसलाई चिर्न पनि छाया अर्थमन्त्रीको भूमिकाले सक्नेछैन।

अर्थमन्त्रीले विदेशका विभिन्न फोरममा पनि भाग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ म छाया अर्थमन्त्री हुँ भनेर भाग लिन पाइने छैन। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका संस्थाको बेलाबेलामा हुने विभिन्न बैठकमा अर्थमन्त्रीले भाग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ सरकारले चाहेको वैदेशिक सहयोगको औचित्य साबित गर्न दोहोरो छलफल र प्रश्नउत्तरमा सहभागी हुनुपर्छ। कतिपय प्रतिनिधिसँग साइड मिटिड गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र र वैदेशिक सहायताको पाटोबारे पढाएर पठाएको अर्थमन्त्रीले त्यस्ता बैठकमा गएर के गर्ने ? कस्ता धारणा राख्ने ? सधैं अर्थ सचिव वा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई पठाएर झारा टार्ने काम गरेर पुग्ने अवस्था रहँदैन।

विदेशी वा स्वदेशी कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले अर्थमन्त्रीसँग कुनै एजेन्डामा छलफल गर्न चाहे छाया मन्त्रीलाई सँगै राख्न मिल्ने छैन। स्वदेशीका हकमा प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा छाया मन्त्रीलाई अगाडि राखेर छलफल चलाउन सक्लान्। अहिले पनि एकाध छलफल भइसकेका छन्। तर कानुन र विदेशीले चिन्ने भनेको अर्थमन्त्रीलाई नै हो, छाया मन्त्रीलाई होइन। त्यसैले छाया मन्त्री राखेर अर्थ मन्त्रालय चलाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना वस्तुपरक देखिँदैन।

त्यसो त अहिलेको कोरोना कहरमा अनुभव र ज्ञान भएको अर्थमन्त्रीलाई पनि काम गर्न त्यति सजिलो छैन। कोभिडका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सबैतिर लथालिंग बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले यो वर्ष आर्थिक वृद्धि एक डेढ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने अनुमान गरिसकेका छन्। कृषिबाहेक अर्थतन्त्रका सबै पाटामा समस्या रहने उनीहरुको अनुमान छ। कोभिडले सबैभन्दा बढी असर घरेलु र मझौला उद्योग, पर्यटन क्षेत्र, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, वैदेशिक रोजगारी, शैक्षिक संस्थालगायत आम सर्वसाधारणको दैनिकीमा पारेको छ। यो सबै समस्याको चाङमाथि बसेर सबै समस्या सुल्झाउने जिम्मेवारी नयाँ अर्थमन्त्रीमा हुनेछ।

चालुु आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेका कारण नयाँ अर्थमन्त्रीलाई पनि धेरै चलखेल गर्न पाउने सुविधा छैन। यही बजेटमा भएका नीतिगत व्यवस्थाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नयाँ अर्थमन्त्रीलाई भताभुंग भएको अर्थतन्त्र चलायमान गराएर सही ट्र्याकमा फर्काउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ। संसारभरकै अर्थमन्त्रीहरु अहिले यस्तै चुनौतीमा छन्।

नयाँ अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्नेछ। कोभिडले समस्यामा परेका र बन्द भएका साना तथा मझौला उद्योगलाई फेरि खोल्ने आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने छ। निजी क्षेत्र अगाडि नआएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन।

यस्तै विदेशी लगानी ल्याउन पनि सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्ने छ। राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। यस्तोमा चालु र पुँजीगत खर्च दुवैका लागि आन्तरिक र विदेशी ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। विदेशी दातृ निकायहरुसँग समन्वय गरेर सके अनुदान नभए मुलुकलाई आवश्यक ऋण लिएर भए पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। कोभिडका कारण विदेशीले अहिले ऋण दिनसमेत अनेकौं बहाना खोज्ने प्रचलन सुरु भएको छ।

अहिलेसम्म सन्तुलनमा देखिएको अर्थतन्त्रको बाह्य पाटोलाई कायमै राख्ने चुनौती पनि नयाँ अर्थमन्त्रीमा हुनेछ। आगामी दिनमा रेमिटेन्स आय बिस्तारै कम हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रको बाह्य पाटोमा पनि समस्या देखिन थाल्नेछ। त्यसैले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न रेमिटेन्सबाहेकको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तोमा निर्यात बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने लगायतका विकल्पमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

अनावश्यक खर्चमा कैंची लगाएर छुचो हुने अर्थमन्त्री सफल हुन्छ। तर आवश्यक ठाउँमा भने खर्च बढाउन सहजकर्ता बन्नुपर्छ। कोभिडका कारण स्रोत खुम्चिएका बेला खर्चको व्यवस्थापन नयाँ मन्त्रीका लागि ठूलो चुनौती हुनेछ।

यसैले अहिलेको कोभिड कहरमा विगतमा जस्तै गैरअर्थशास्त्रीलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु मुलुकका निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ। अहिले अर्थतन्त्र जानेबुझेको, अनुभव भएको र नेपाली अर्थतन्त्रको पाटापाटामा हस्तक्षेप गर्ने क्षमता भएको अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७७ ०२:०१ मंगलबार