म्यानुअल सिस्टममा काम गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगम लिमिटेड पूर्ण डिजिटलाइजेसमा जाने भएको छ। इन्धन कारोबारमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न, वित्तीय सुशासन कायम गर्दै छिटोछरितो, प्रभावकारी सेवा प्रदान र पेपरलेस अभ्यास गर्न इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सिस्टम जडान गर्न लागेको हो।
निगमले करिब २३ करोड रुपैयाँ लगानीमा विश्वका तेल उत्पादक तथा वितरक कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको अत्याधुनिक इआरपी सिस्टम प्रयोगमा ल्याउन लागेको छ। यो इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)सहित विश्वका अधिकांश तेल उत्पादक तथा बिक्रेता कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको प्रविधि भएको निगमले जनाएको छ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार इआरपी सिस्टमले आइओसीदेखि निगम हुँदै पम्पसम्म डिजिलाइज हुनेछ। ‘निगमका सबै काम डिजिटलाइज गर्ने पूर्वाधार तयार गर्न इआरपी जडान गर्न लागेका हौं,’ पौडेलले भने। समयसापेक्ष छिटोछरितो सेवा दिएर चुहावट नियन्त्रण गर्न निगमलाई प्रविधिमैत्री बनाउन लागिएको हो। ‘अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने भएपछि पनि परम्परागत रुपमा चल्दै आएका थियौं,’ पौडेलले भने, ‘संस्थालाई व्यावसायिक योजना अनुसार चलाउन प्रयास थालेका छौं।’ इआरपी नविनतम प्रविधि भएकाले यसले निगमको व्यावसायिक भविष्य राम्रो बनाउने पौडेलले बताए। ‘इआरपी विश्वका अधिकांश तेल कम्पनीले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘यसले निगमको कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनेछ।’ प्रविधि जडान गरेपछि निगमको खर्च घट्ने, चुहावट रोकिने र नाफा बढ्ने जनाइएको छ।
इआरपीमा आयल निगमका लेखा, प्रशासन, वितरण, इन्जिनियरिङसहित सातै प्रदेशका डिपो, शाखा कार्यालय, हवाई इन्धन डिपोहरु एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडिन्छन्। इआरपी जडान गरेपछि निगमको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा भएका सबै विभाग तथा मुलुकका जुनसुकै डिपोमा भएको काम उनी समय (रियल टाइम) देख्न सकिन्छ। निगमले आइओसीबाट लोड गरेर इन्धन लिएर आउने ट्यांकरलाई समेत यो प्रविधिसँग इन्टरलिंक हुन्छ।
म्यानुअल सिस्टमबाट काम गर्दै आएको निगमले छिटो–छरितो सेवा नदिएको गुनासो छ। यसले निगमको खर्च घटाउने मात्र नभएर पेट्रोल पम्प, ग्यास बिक्रेताले घरबाटै तेलको अर्डर लिन र भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।
निगमका कर्मचारी सूचना, तथ्यांक खोज्नका लागि एक विभागबाट अर्को विभाग भौंतारिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। ‘आफ्नै कम्युटरमा बसेर निगमको सबै कामकारबाही एक क्लिकमा नै हेर्न सकिन्छ,’ निगमका उप–प्रबन्धक राजन नेपालले भने, ‘यसले निगमको कार्यक्षमता बढ्नेछ।’ देशभरका जुनसुकै डिपोमा बसेर निगमको कारोबार रियल टाइममा हेर्न सकिने नेपालले बताए। निगमले वार्षिक करिब दुई खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्छ। बर्सेनि कारोबार बढ्दै गएको छ। ‘निगमको सबै कारोबार एकीकृत ढंगबाट अघि बढ्छ,’ निगमको इआरपी परियोजनाका संयोजक समेत रहेका नेपालले भने, ‘बिल काट्नेदेखि भुक्तानीसम्म यही प्रविधिमा इन्टरलिंक हुन्छ।’
निगमका आन्तरिक प्रशासनिक, मानव संसाधन, तलब सुविधाको व्यवस्थापन, बिक्री वितरण, रकम भुक्तानी, लेखा, सम्पत्तिको विवरण, विद्युतीय भुक्तानीलगायत सबै काम एकीकृत प्रणालीबाट अघि बढ्नेछ। यो सिस्टम प्रयोगमा आएपछि निगमको सबै कारोबारलगायत प्रशासनिक, आर्थिक गतिविधि एक क्लिकमा हेर्न सकिनेछ।
यो प्रविधि प्रयोगमा आएपछि पेट्रोल पम्प र ग्यास उद्योगीले घरमै बसेर तेल, ग्यासको अर्डर गर्ने र भुक्तानी गर्न पाउने छन्। ‘व्यवसायीलाई कारोबारका लागि निगम धाउनु पर्दैन,’ नेपालले भने। तेल, ग्यासको पिडिओ लिँदादेखि भुक्तानीमा डिपोका कर्मचारीले व्यवसायीबाट रकम लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट्नुपर्ने र सिस्टमबाटै अर्डर र भुक्तानी गर्ने भएकाले यो विकृति पनि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। ‘प्रविधि पूर्ण प्रयोगमा ल्याएपछि पम्प सञ्चालक र ग्यास उद्योगी भौचर बोकेर निगममा धाउनु पर्दैन,’ नेपालले भने।
आइओसीका डिपोमा पुगेर कुन ट्यांकरले कति बजे तेल लोड ग¥यो, ट्यांकर कहाँ छ भन्ने सम्मको सूचना निगमको केन्द्रीय सर्भरमा आउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
चालकले बीच बाटोमा तेल चोरी गर्ने आरोप छ। तेल चुहावट नियन्त्रण रोक्नका लागि निगमले अहिले सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम जडान गरेको छ। यसले चुहावटमा केही कमी आएको छ। निगमले ट्यांकरलाई आफ्नो निगरानीमा राख्नका लागि डिजिटल भेइकल ट्र्याकिङ सिस्टमलाई यही इआरपी सिस्टममा जोड्ने योजना बनाएको छ।
‘प्रविधि पूर्ण प्रयोगमा ल्याएपछि भारतमा लोड गरेदेखि निगमको डिपोमा आउँदासम्म ट्यांकर निगमको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुन्छ,’ उपप्रबन्धक नेपालले भने, ‘बीचमा तेल चुहावट हुने सम्भावना हुँदैन।’
डिजिटल लकिङमा गएपछि बीच बाटोमा चालकले ताला खोलेको निगमको केन्द्रीय कार्यालयबाटै थाहा पाउन सकिन्छ। ट्यांकरमा डिभाइस जडान गरिएको हुन्छ। बीचमा रोकेर डिजिटल लक खोल्यो भने निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा सूचना आउने प्रविधि यसमा जडान गर्ने निगमको योजना छ। यसमा ग्यास प्रयोगकर्ता उपभोक्ताको सूचना पनि अद्यावधिक गर्ने निगमको योजना छ। निगमले यसको डेटा सेन्टर काठमाडौं र राजधानी बाहिर पनि राख्ने योजना बनाएको छ। ‘भूकम्पलगायत दैवि प्रकोपबाट जोगाउन दुई ठाउँमा डाटा सेन्टर बनाउछौं,’ नेपालले भने, ‘जुनसुकै प्राकृतिक विपत्तीमा पनि डाटा सुरक्षित होस् भन्ने उद्देश्य हो।’
यो प्रविधि खर्चिलो भए पनि जडान गर्न लागेको खर्च एक वर्षमै उठ्ने निगमको दाबी छ । कोभिड–१९ को प्रकोपले लकडाउन भएर तेल खपत कम हुँदा पनि आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा करिब एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको तेल आइओसीबाट ल्याएको छ। निगमले अहिले आइओसीलाई तेल ल्याउनुभन्दा एक महिनाअघि नै भुक्तानी दिने गरेको छ। यो सिस्टम ल्याएपछि तुरुन्त भुक्तानी गर्न सकिने नेपालले बताए। ‘मासिक अर्बौं रुपैयाँ पहिलै नै भुक्तानी दिँदा ब्याज घाटा भएको छ,’ नेपालले भने, ‘इआरपी जडानपछि तेल लोड हुँदासाथ भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइन्छ। यसले निगमको करोडौं बचत हुन्छ।’ अहिले पहिला भुक्तानी दिने रकम बैंकमा रहँदा त्यसको एक वर्षको ब्याजले नै लागत उठ्ने नेपालको दाबी छ।
यसलाई निगमका हवाई इन्धन डिपोसँग पनि जोडिन्छ। हवाई इन्धन डिपोबाट जहाजमा तेल हाल्न जाँदा कागजी प्रक्रियाबाट गरिँदै आएको छ। ‘अब सानो पोर्टेबल डिभाइस लगिन्छ,’ नेपालले भने, ‘त्यही इन्भ्वाइस बिल गरिदिने व्यवस्था मिलाउँछौं।’
नेपाल आयल निगमले करिब २८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको यो परियोजना प्रतिस्पर्धाबाट घटेर करिब २४ करोड रुपैयाँमा जडान गर्ने भएको छ। प्रतिस्पर्धाबाट न्यून कबोल गर्ने गोल्छा अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको नियोटेरिक र निया सफ्टवेयरले ज्वाइन्ट भेन्चरका रुपमा हालेको प्रस्ताव छनोट भएको छ। करिब नौ महिनामा प्रविधि जडान गर्ने निगमको लक्ष्य छ। इआरपी जर्मन प्रविधि हो। विश्वव्यापी रुपमा करिब ८० प्रतिशत तेल उत्पादक कम्पनीले यही प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको निगमले जनाएको छ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७७ ०३:३६ आइतबार
