१ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
अर्थ

पानीको मूल्यवृद्धिमा वाणिज्य मन्त्रालयको चासो

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता हित विपरीत पिउने पानीको मूल्य बढाउने निर्णय गरेपछि तालुक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चासो देखाएको छ। बजारमा २५ देखि ४० रुपैयाँमा बिक्री भएको प्रतिजार पानीको मूल्य बढाएर ५० रुपैयाँ पु-याउने निर्णय आलोचित भएपछि मन्त्रालयले विभागलाई मूल्य निर्धारणको विषयमा थप अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको हो।

मूल्य वृद्धिबारे चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीलाई थप अध्ययन गर्न भनेका हुन्। ‘पानीको मूल्य निर्धारणको विषयमा गुनासो आएपछि थप अध्ययन गर्न भनेका छौं,’ सचिव अर्यालले बुधबार नागरिकसँग भने। मूल्यमा पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो भन्ने जिज्ञासामा अर्यालले भने, ‘थप अध्ययन गर्न भनेपछि धेरै विषय समेटिन्छ।’ अर्यालले घुमाउरो रुपमा मूल्य निर्धारणमा भएका त्रुटिको विषयमा अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको बताए।

विभागले व्यापारीलाई लाभ हुने गरी मूल्य बढाएपछि विरोध भएको छ। विभागले सोमबार प्रतिजार पानीको अधिकतम मुद्रा मूल्य ५० रुपैयाँ तोकेको थियो। २५ देखि ३५ रुपैयाँमा उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेको एक जार पानीको मूल्य विभागले बढाएर ५० पु¥याएको हो। एक जार पानीको लागत २० रुपैयाँ पर्छ। बढेको मूल्य भदौ १० देखि लागू हुने विभागले जनाएको छ। उद्योगले निर्यात गर्नका लागि उत्पादन गरेको र विशेष प्रकृतिको सिलबन्दी प्रशोधित पानीको हकमा यो समायोजन मूल्य लागू नहुने विभागको भनाइ छ।

वृद्धि भएको मूल्य लागू भए उपभोक्तालाई वार्षिक थप करिब पौने अर्ब रुपैयाँ भार पर्नेछ। विभागले तोकेको मूल्य कार्यान्वयन आए राजधानीका उपभोक्ताले जारमा अहिले तिर्दै आएको मूल्यभन्दा एक वर्षमा थप करिब ८१ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका अनुसार राजधानीमा दैनिक डेढ लाख जार पिउने पानी बिक्री हुन्छ।  

प्रतिस्पर्धी बजारमा उपभोक्ताले कम मूल्यमा पानी उपभोग गरिरहेको अवस्थामा सरकारी निकायले नै मूल्य बढाइदिएपछि बजारमा कार्टेलिङ हुने सम्भावना बढेको छ। विभागले आफ्ना निर्देशक सागर मिश्रमको संयोजकत्वमा समिति बनाएर मूल्य तोकेको थियो। त्यसमा पानी उद्योगी पनि थिए। मूल्य बढाउन पानी उत्पादक कम्पनीको छाता संस्था नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनले लबिङ गर्दै आएको थियो। उपत्यकामा बोटल र जारको पानी उत्पादन गर्ने करिब एक सय ८० उद्योग छन्।  

विभागमाथि व्यापारीको स्वार्थ अनुसार मिलेमतोमा पिउने पानीको मूल्य बढाएको आरोप लागेको छ। बजारमा बिक्री भएको पानीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेका बेला विभागले गुणस्तर कायम गर्नुको साटो उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धिको उपहार दिएको छ। अहिले बजारमा मापदण्ड पूरा नगरेका कुच्चिएका जार बिक्री भइरहेका छन्। पानीको मूल्य, उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर, जारको मुखमा प्लास्टिकले ¥यापिङ गरेको हुनुपर्ने भए पनि मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री हुँदै आएको छ।  

मूल्य घटाउन माग
पिउने पानीमा कार्टेलिङ गर्न मूल्य वृद्धि गरेकोमा विभिन्न उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाले विरोध जनाएका छन्। ती संस्थाले छानबिन गरी बढाएको मूल्य घटाउन माग गरेका छन्।  

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च–नेपालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संसद्को उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा बुधबार उजुरी गरेको छ। विभागले त्रुटिपूर्ण रुपमा मूल्य तोकेकाले बदर गरी वैज्ञानिक रुपमा पुनः मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेको हो। मञ्चका सचिव कुमारी खरेलले दर्ता गरेको निवेदनमा अनुचित रुपमा मूल्य वृद्धि गर्दा उपभोक्ता मारमा परेको जनाइएको छ। उपभोक्तालाई मर्का पार्ने र उद्योगी, व्यापारीलाई आर्थिक फाइदा हुने काम भएको मञ्चको ठहर छ।

पानीको मूल्य बढाउनेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै कानुन, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चले पनि बुधबार संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी दर्ता गरेको छ। विभागले प्रतिजारको अधिकतम खुद्रा मूल्य ५० रुपैयाँ तोकेपछि व्यापारीले स्वतः मूल्य बढाउने भन्दै छानबिनको माग गरेको हो। मञ्चका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्रले दर्ता गरेको उजुरीमा सरकार आफैंले पानीको भाउ बढाएकाले उपभोक्ता महँगीको मारमा पर्ने उल्लेख छ। पानी व्यापारीको स्वार्थमा मूल्य बढाएर आम उपभोक्तामाथि खेलवाड गरेको मिश्रले बताए। नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसन समेतको मिलेमतोमा उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वृद्धि गरेकाले संसदीय छानबिनको माग गरिएको छ।

कमजोरी लुकाउन, नयाँ विषय
पानी व्यापारीको प्रभावमा परी जारको पिउने पानीको मूल्य बढाउन साक्षी बसेका कथित उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले बिल–बिजक जारी नगरी कारोबार गर्ने पानी उद्योगविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उपभोक्तालाई अहित हुने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले उपभोक्ताको पक्षमा काम गरेको देखाउन आन्तरिक राजस्व विभागमा उजुरी गरेका हुन्।  

मञ्चले बजारमा निजी क्षेत्रका खानेपानी उद्योगले बिक्रीको लागि पठाउने २० लिटर जारको पानी र एक लिटर बोटलको पानीको मूल्य, गुण, परिमाण र गुणस्तरमा व्यापक रुपमा गुनासा आउने गरेको जनाएको छ। 

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७७ ०५:०३ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App