अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका बढाउने सरकारले तयारी गरेको छ। मुलुकको नयाँ संविधान, २०७२मा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाका रुपमा परिभाषित गरिए पनि अपेक्षित रुपमा परिणाम दिन नसेको अवस्थामा सरकारले मुलुकको गरिवी निवारणको मुख्य आधारका रुपमा स्थापित गर्न लागेको हो।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार गरेको प्रस्तावित सहकारी क्षेत्रको रणनीतिक योजनामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सार्थकता दिन सहकारीलाई माध्यमको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ। आर्थिक विकासका लागि सहकारी क्षेत्रको सक्षमताको अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारी रणनीति छ।
अहिले मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान करिव पाँच प्रतिशत छ। अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारीको भूमिका बढाउनु पर्ने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए। कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारीलाई परिचालन गर्नुपर्ने खनालको धारणा छ। ‘कृषिमा सहकारीको भूमिका बढाउनु पर्छ,’ खनालले ‘परिणाम दिने गरी काम गरे अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुग्छ।’
मुलुकमा करिव ३४ हजार भन्दा बढी सहकारी छन्। ती सहकारीमा करिव ६० लाख भन्दा बढी सदस्य आबद्ध रहेको बताइन्छ। वार्षिक करिव ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गरिरहेको दाबी गर्छन्।
सरोकारवालाको धारणा लिन सहकारी बोर्डले विज्ञसँग छलफल गरेको छ। सहकारी क्षेमा उद्यमशीलताको विकास गरी आर्थिक क्षेत्रमा योगदान बढाउनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सहकारी क्षेत्रको योगदान बढाउनु पर्ने महालेखा नियन्त्रक गोपिनाथ मैनालीले बताए। ‘आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारीको भूमिका आवश्यक छ,’ मैनालीले भने, ‘सहकारीले उत्पादनमा योगदान बढाउनु पर्छ।’
सरकारले सहकारी ऐन,२०७४,सहकारी नियमावली,२०७५मा पनि सहकारीलाई विभिन्न ठूला परियोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान बढाउने विषय रणनीतिक योजनामा समेटेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले बताए। ‘सहकारीले उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सृजनामा सघाउनु पर्छ,’ पौडेलले भने, ‘सहकारीमार्फत स्रोत, साधन, श्रम, सीप र पूँजी परिचालन गर्ने प्राथमिकता छ।’
सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष ०७७÷७८को बजेटमा पनि सहकारीको भूमिका बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ। सहकारीको २० वर्षको रणनीतिक मार्ग चित्र देखाउने गरी योजना तयार भैरहेको सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले बताए। ‘सहकारीका दीर्घकालीन योजना तयार गरेका छौं,’ पराजुलीले भने, ‘विकासको सारथी बनेर अघि बढ्नुपर्छ।’ बोर्डले सरोकारवालासँग छलफल गरेर रणनीतिलाई अन्तिम रुप दिने पराजुलीले बताए।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका पूर्व सचिव सुरेश प्रधानले सहकारी अझ व्यावसायीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा सहकारीको योगदान बढाउनुपर्ने प्रधानले बताए।
साधनहरूको सामूहिकीकरण, स्थानीय स्रोतको परिचालन र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणबाट सामाजिक न्याय सहितको द्रुत विकास गर्न सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न लागिएको हो। सहकारी संघ संस्थालाई घरेलु तथा साना उद्यमको प्रवद्र्धधन, कृषि उत्पादन, भण्डारण तथा प्रशोधन एवम् गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रममा प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। सहकारीको माध्यमबाट कृषि सामग्री, पूँजी, प्रविधि र बजारमा कृषकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने आगामि आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ।
सहकारी क्षेत्रको सिद्धान्त, मूल्य मान्यतासँग तादम्यता हुने गरी सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन संस्थागत क्षमता वृद्धि, स्व—नियमन र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने सरकारले योजना बनाएको सहकारी विज्ञ ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए। सबै प्रकारका उत्पादन, संकलन, भण्डारण र वितरणसम्मका श्रृङ्खला विकास गर्न र सहकारी पसललाई थोक मूल्यमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन सहकारी संस्थाकै शेयर लगानीमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गर्ने भएको छ।
गरिब, विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र वैदेशिक रोजगार अवरुद्ध भएका युवालाई सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्राप्त गरी साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको सहकारी अभियान्ता इन्दिरा पन्त बताउँछिन्।
साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थामार्फत कृषि तथा साना व्यवसाय प्रर्वद्धन गर्न सरकारले तीन अर्ब ६० करोड ऋण लगानी गर्ने भएको छ। सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन तथा नविन प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै नगद रहित कारोबार गर्न प्रेरित गरेको छ।
सहकारी प्रणालीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। सहकारी मार्फत कपास, रेशम, ऊन र अन्य धागोजन्य उत्पादन एवम् प्रशोधनको लागि अनुदान दिन ९५ करोड विनियोजन गरेको छ।
प्रकाशित: १३ असार २०७७ ०७:३९ शनिबार
