सरकारले सबै स्थानीय तहमा श्रम सूचना बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि लामो समयदेखि अध्ययन हुँदै आए पनि काम भने आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बाट गर्न लागिएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले श्रम सूचना बैंक स्थापनापछि श्रम बिक्री र खरिद गर्नेलाई फाइदा पुग्ने बताए । ‘बेरोजगार व्यक्ति र रोजगारदातालाई श्रमिक बैंकले निकै लाभ पुर्याउने गरी काम सुरु हुँदैछ,’ उनले भने ।
देशभरका सात सय ५३ वटा रोजगार सूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी क्षेत्रगत रूपमा सीपमूलक जनशक्तिको विवरण संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
यस बैंकमा बेरोजगारले आफूसँग रहेको सीप र योग्यता तथा रोजगारदाताले जनशक्तिको माग दर्ता गराउन पाउने भएकाले दुवैलाई सहज हुने अपेक्षा छ । बैंक स्थापनापछि काम खोजिरहेका र जनशक्ति खोजिरहेकाले स्थानीय तहमा सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ ।
कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो संख्यामा युवायुवती फर्कने भएकाले श्रमिक बैंकले अन्ततः देश विकासमा सघाउ पुग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले उक्त बैंकमार्फत सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गरी न्यूनतम दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरे बढीमा तीन महिनासम्म न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रूपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई दिने बताइएको छ । जसका लागि आउँदो वर्षको बजेटमा एक अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले विगतमा पनि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि कागजी रूपमा राम्रा देखिने थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको छ । ती कार्यक्रमको कार्यान्वयन निकै फितलो हुने गरेका उदाहरण छन् । तीमध्येको एउटा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलित ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई लक्ष्य गरी प्रतिव्यक्ति १० लाख रूपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । यस अन्तर्गत १८ हजारभन्दा बढी विदेशबाट फर्केका युवाले सहुलियत कर्जाका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आवेदन दिए । तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा दुई सयले मात्र सहुलियत कर्जा पाएका छन् ।
सरकारले यसअघि घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेको बेला अहिले सुरु गर्न लागेको कार्यक्रम पनि सफल हुन्छ भन्न नसकिने विज्ञहरूको धारणा छ । त्यस्तै, आउँदो वर्ष सरकारले विदेश र स्वदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई लक्षित गरी रोजगारीमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा ७५ हजारलाई रोजगारीमूलक सीप र तालिम प्रदान गर्न चार अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यीबाहेक सरकारले आउँदो वर्ष करिब आठ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै आधा दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई टुक्रे कार्यक्रमले अहिलेको समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले साँच्चिकै रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्छ भने सबै कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
आगामी वर्ष सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाखलाई रोजगारी दिने भन्दै ११ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका काममा स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई पारिश्रमिक सहित जनसहभागितामूलक विकास, निर्माणमा परिचालन गरिने उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
कोरोनापछि बेरोजगार भएका र हुने क्रममा रहेकालाई रोजगारी दिन सरकारले बजेट व्यवस्था गरेका अन्य क्षेत्रमा कृषि, हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, कुक, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्युटीसियन, कपालकटाइ लगायत हुन् । यी सीप सिकाउन सरकारले एक अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७७ १६:१९ आइतबार
