कोभिड–१९ ले थला परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न राहत प्याकेज माग्दै आएको निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सरकारले पुनर्कर्जा कोषसहित करिब डेढ खर्ब रुपैयाँको प्याकेज ल्याएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरलाई तलब खुवाउन कोष, विद्युत्को डिमान्ड चार्ज छुट, नवप्रर्वतन व्यवसायलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण लगायत छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेटमा यस्तो व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकमा एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरी कोषमार्फत पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । यो विषय मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निजी प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा तलब खुवाउन नसक्ने बताइरहेका बेला श्रमिकलाई तलब खुवाउन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त कोषबाट सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने छ । त्यसैगरी, असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइ बराबरको खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भएको छ ।
निजी क्षेत्रका माग आंशिक सम्बोधन भएको छ र यो बजेटले हामीमा आशा जगाएको छ । भवानी राणा, अध्यक्ष–नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
निजी क्षेत्रले उद्योगी व्यवसायीका माग आंशिक सम्बोधन गरेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले पर्यटन तथा उद्योगका लागि ल्याएको पुनर्कर्जा कोष सकरात्मक रहेको बताइन् । कृषि, पर्यटन, उद्योगलाई सम्बोधन गरेर निजी क्षेत्रका मागलाई आंशिक पूरा गरेको बताइन् । ‘पुनर्कर्जा कोषको विषय मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनुपर्छ,’ राणाले भनिन्, ‘कर छुट लगायत मागमा बजेट मौन छ ।’
लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड चार्ज छुट दिने घोषणा सकारात्मक भए पनि २० प्रतिशत महसुल घटाउन गरेको अनुरोध सम्बोधन नभएको बताइन् । ‘रिफाइनान्सिङको प्याकेजले उद्योगी, व्यवसायीलाई राहत दिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर कर छुटको माग सम्बोधन भएन ।’
कोभिड–१९ को असरले थला परेको उद्योग, व्यवसायलाई सहयोग पु¥याउन केही राहतका कार्यक्रम ल्याएपछि निजी क्षेत्र बजेटप्रति सकारात्मक देखिएको छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न निजी क्षेत्रले करिब पौने दुई खर्ब रुपैयाँको प्याकेज माग्दै आएको थियो ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजेट सकारात्मक रहे पनि सबै माग सम्बोधन नभएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीषकुमार मोरले बताए । ‘बजेटका धेरै पक्ष सकारात्मक छन्,’ अध्यक्ष मोरले भने, ‘कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्छ ।’ ब्याजदर घटाउने, लकडाउन अवधिमा कर्मचारीको आधा महिनाको तलबमा योगदान, विद्युत्को महसुल घटाउने लगायत माग सम्बोधन नभएको उनले बताए ।
कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उद्योगलाई लकडाउन अवधिका लागि विद्युत् डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने घोषणा बजेटमा छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाले डिमान्ड शुल्क छुट दिन माग गर्दै आएका थिए ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजेट सकारात्मक भए पनि निजी क्षेत्रका सबै माग सम्बोधन भएन । सतीषकुमार मोर, अध्यक्ष–नेपाल उद्योग परिषंघ
सरकारले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने व्यवसायीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । नवप्रवर्तन उद्यम गर्न चाहनेलाई ब्याजमा अनुदान दिन सरकारले आगामी आवका लागि ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मुलुकमा खर्बौं रुपैयाँको व्यापार घाटा छ । विगतका वर्ष जस्तै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र र उद्योग ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई करमार्फत थप सहुलियत दिने जनाएको छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न सुरक्षाकर्मीसहितका राष्ट्रसेवकले प्रयोग गर्ने कपडा, जुत्ता उत्पादन स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ । औद्योगक क्षेत्र र ग्रामका लागि दुई अर्ब ३० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
उद्योगी, व्यवसायीले उठाएका करिब ६० प्रतिशत माग सम्बोधन भएको उद्योगपति प्रवलजङ पाण्डेले बताए । ‘कर्पोरेट ट्याक्स, भ्याट घटाउन माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘यो विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेन ।’
सरकारले दिने सहुलियत कर्जा लक्षित समूहमा नपुगेको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखले १० जनालाई सरकारले तोकेको सहुलितपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने खतिवडाले बताए । ‘विकास बैंकले प्रत्येक शाखाबाट पाँचजनालाई यस्तो ऋण दिनुपर्नेछ,’ खतिवडाले भने । सहुलियतपूर्ण ऋण दिँदा हजारौंको संख्यामा नयाँ रोजगारी हुने सरकारको दाबी छ ।
रुग्ण उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्ने सरकारी योजना छ । निर्माण, यातायात, आमसञ्चार तथा चलचित्र लगायतको क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजतपत्र तथा उपकरणको नवीकरण दस्तुरमा छुट दिएको छ । चालु पुँजीका लागि कर्जा सुविधा, लकडाउन अवधि भरका लागि ठेक्का तथा बैंक ग्यारेन्टीको म्याद थप गरेको छ ।
संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले बेहोर्ने निर्णयले व्यवसायीलाई राहात पुगेको छ । कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा आवद्ध नहुने तथा कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइ बराबरको खाद्यान्न राहत स्वरुप रकम प्रदान गर्ने भएको छ । यसले श्रमिकको क्रयशक्ति क्षमता बढेर अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास गरिएको छ ।
सरकारले नवलपरासीमा यसअघि अघि बढाएको धौवादी फलाम खानीबाट आगामि वर्ष उत्पादन थाल्ने तथा सुर्खेतको पत्थर खानीको काम अघि बढाउन बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ ०७:५३ शुक्रबार
