सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ९० प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली पुगेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ९० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको बताए ।
सरकारले २०७६ असार मसान्तसम्म ८८ प्रतिशत जनताको पहुँचमा बिजुली पुगेकोमा आठ महिनाको अवधिमा दुई प्रतिशत बढेको जनायो ।
चालु आवको आठ महिनासम्म बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या ४१ लाख ५५ हजार पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विद्युत् उत्पादन ८.३ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ । हाल कुल जडित क्षमता १३ सय ५५ मेगावाट पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहत ६ सय ३५ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट ६ सय ६१ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भएको छ ।
चालु आवको आठ महिनामा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट एक सय ९२.९ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भारतबाट बिजुली आयात स्वात्तै घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २८ सय १३ गिगावाट आवर बिजुली आयात भएकोमा चालु आवको फागुनसम्म १४ सय ६८ गिगावाट आवर आयात भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सरकारले चालु आवको आठ महिनामा विद्युत् चुहावट ९.९ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावट बिन्दु १५.३ प्रतिशत थियो ।
चालु आवको फागुनसम्म प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले १५ सय ३८ मेगावाट जडित क्षमता बराबरको १९ वटा आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका छन् । त्यसैगरी, सोही अवधिमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले २४ हजार ७ सय २४ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । चालु आवको आठ महिनामा कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत जनसंख्यामा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ ।
सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ६२ प्रतिशत
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ६२.२ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ । सरकारले चालु आवको आठ महिनामा सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेसका २१ नगरपालिकामा ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १४० किलोमिटर नाला निर्माण भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सरकारले गत वर्षमा एक सय ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र दुई सय १२ किलोमिटर नाला निर्माण गरेको थियो । चालु आवको आठ महिनामा तीनवटा बसपार्क निर्माण भएका छन् ।
सरकारले चालु आवमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न तथा लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृतलाई ३९ हजार वर्गकिलोमिटर आवास निर्माण सम्पन्न गर्न प्रदेशलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
सरकारले आगामी २० वर्षलाई धान्ने गरी विरगन्ज महानगरपालिका र नेपालगन्ज उपमहानरपालिकामा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरेको उल्लेख छ । चालु आवको फागुनसम्म दुई सय १७ स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलन तथा जलवायु उत्थानशील विकास योजना कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तीव्र
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास ६३.३ प्रतिशत, सार्वजनिक विद्यालय ७४.१ प्रतिशत, पुरातात्विक सम्पदा ४३.७ प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्था ५५.९ प्रतिशत, सरकारी भवन ८४.१ प्रतिशत र सुरक्षा निकायका भवन ५०.७ प्रतिशत पुनर्निर्माणसम्पन्न भएको जनाएको छ ।
चालु आवको आठ महिनासम्म आठ लाख २७ हजार एक सय १२ जना भूकम्पपीडित लाभग्राहीको पहिचान भएर ९४.४ प्रतिशतसँग नीजी आवास अनुदान सम्झौता भएको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुदान सम्झौता भएकोमध्ये ९९.५ प्रतिशतले पहिलो किस्ता, ८२.१ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ७०.३ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन् । सरकारले जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण गरी एकीकृत वस्ती विकासको लागि ४३ एकीकृत वस्तीको योजना स्वीकृत भई २७ वस्तीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको जनायो ।
भूकम्पबाट उपत्यकासहित ३२ जिल्लामा नौ सय २० सांस्कृतिक एंव पुरातात्विक सम्पदाको क्षति पुगेकोमा चार सय दुईको निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, एक सय ४१ को निर्माण जारी छ ।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७७ ०४:१७ बुधबार
