काठमाडौं - अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न विद्यालयमा गणित, अंग्रेजी र विज्ञानका स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने सरकारी निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। सो कार्यका लागि सरकारले १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ।

सार्वजनिक विद्यालयमा विज्ञान, अंग्रेजी र गणितका शिक्षकको अभाव हुने गरेकाले पठनपाठन भइरहेको हुँदा सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुन नसकेकाले यस वर्षदेखि स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई यी तिनै विषयमा स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले तय गरेको मन्त्री खतिवडाले बताए। यस वर्षको कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रहेकोमा शिक्षा क्षेत्रमा १०.६८ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रको बजेट एक खर्र्ब ६३ अर्ब ७६ करोड छ भने गत वर्ष एक खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड थियो। गत वर्षभन्दा यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा करिब २९ अर्ब बजेट बढेको भए पनि प्रतिशतमा ०.४२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसक्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।

बजेटले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी अघि बढ्ने नीति लिएको छ। यस कार्यक्रममार्फत विद्यालयको पूर्वाधार विकास, पुर्नसंरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन, प्रयोगशाला, खेल मैदानको व्यवस्थापन, प्रत्येक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षकको थालनी गर्ने भन्दै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रकम सरकारले छुट्याएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाए।
तर शिक्षाविद् मनप्रसाद बाग्लेले भने कम्युनिस्ट सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा र आप्mनो चुनावी घोषणापत्रमा नै शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइने प्रतिबद्धता जनाएको तर बजेटमा १० प्रतिशत मात्र उपलब्ध गराउने नीतिले सरकारी शिक्षामा कहिल्यै सुधार नहुने बताए।

बजेटमा २०७६–२०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक अभिवृद्धि दशकका रूपमा अघि बढाइने उल्लेख छ। सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार्न आगामी वर्ष तीन सय विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि ८ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपांगता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रबन्ध गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख छ।

‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुरक्षा कोषले प्रति विद्यालय एक लाख ७२ हजार मात्र हुन्छ भने शैक्षिक सुधार वर्षका लागि प्रति विद्यालय एक लाख ५५ हजार मात्र बजेट छ,’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले नागरिकसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी हुन्छ शैक्षिक अभिवृद्धि ?,’ उनले थपे, ‘यस वर्ष वृद्धि गरिएको २९ अर्ब पनि शिक्षक कर्मचारीको १८ प्रतिशत तलब वृद्धिमा सिद्धिन्छ। खै त शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि बजेट ?’

साक्षर नेपाल घोषणा गर्न साक्षरता अभियानका साथै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔं भन्ने अभियानमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष सम्ममा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिने उल्लेख छ। विपन्न र अपांगता भएका नागरिकका बालबालिका, सहिदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा वृद्धि गरिनेछ।

सरकारी छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको छात्रवृत्ति मात्र उपलब्ध गराइने छ। छात्रवृत्ति सुविधाबाट विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपांगता भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ। ‘सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्थापनमा निकै कम बजेट दिएको छ,’ वाग्लेले औंल्याए, ‘प्रति विद्यार्थी मासिक एक सय छात्रवृत्तिले बालबालिका कसरी पठनपाठन अगाडि बढाउन सक्छन् ?’

जनसंख्याको बनोट र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा नक्सांकन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी समायोजन भई हिमाल, पहाड र तराई मधेसमा क्रमशः ३ सय, ६ सय र १ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या पुग्ने सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय तहमार्फत थप टेवा पु¥याउन ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ। पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर सुधार तथा शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तहसम्मका लागि रंगिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन २ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको छ। शैक्षिक प्रणालीलाई रोजगारीसँग आवद्ध गर्न सीपमूलक, आयमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापना गर्ने नीति बजेटमा समावेश छ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र दुई सय १२ स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको अध्ययन सुरु गर्न २६ करोड रकम विनियोजन भएको छ। अर्का शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले प्राविधिक धारका शिक्षामा दुई सय १२ सामुदायिक स्कुलमा थप्नु खासै औचित्य नहरेको बताए। ‘डा. प्रमोदबहादुर श्रेष्ठको प्रतिवेदनले समेत सिटिइभिटीभन्दा प्राविधिक धार पास गरेको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी कमजोर रहेका देखाएको छ,’ शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘तर पनि सरकारले फेरि उही कार्यक्रम तय गर्नु भनेको राष्ट्रको धन खेर फाल्नु हो।’ उनले सुझाए, ‘यसको साटो सिटिइभिटीकै शिक्षालयहरुलाई मजबुत बनाउँदै लानुपर्ने नीति तय गर्नुपथ्र्यो।’

सामुदायिक र नीजि विद्यालयबीच शैक्षिकस्तरमा रहेको फरक घटाउँदै लैजान र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधारको विकास, नवीन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिने र विद्यालयलाई अपांगमैत्री बनाइने व्यवस्था छ। विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइ राख्न र विद्यालय छाड्ने दरलाई कम गर्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका थप ९ लाख १७ हजार सहित जम्मा २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन ५ अर्ब ९५ करोड विनियोजन भएको छ। बालबालिकालाई दिइने दिवा खाजाबापतको रकम बालबालिकाका आमामार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ।

देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छ। ‘सेनिटरी प्याड वितरण भन्दा पनि छात्राहरुलाई विद्यालयमा बनाउन सीप सिकाउने नीति लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ कोइराला भन्छन्, ‘सरकारले समग्र शिक्षाको अभिवृद्धि गर्न स्कुलमा खराब शिक्षक फाल्ने र योग्य शिक्षक भित्र्याउने नीति लिनुपर्छ।’

प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा परिषद् र व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि योजनामार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न बजेटमा १ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। आर्थिक रुपमा विपन्न, अपांगता भएका र दलित परिवारका विद्यार्थीलाई निःशुल्क उच्चशिक्षा प्रदान गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्चशिक्षा आयोगका रूपमा पुनर्संरचना गरी उच्च शिक्षाको सुधार र विकासका लागि क्रियाशील बनाइनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत दिने अनुदानमा वृद्धि गरी १७ अर्ब ६४ करोड पु¥याएको छ। विदूषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र मदन भण्डारी प्राद्यौगिक विश्वाविद्यालय स्थापनाका लागि पनि सरकारले बजेट छुटाएको छ।

उच्चशिक्षामा प्रदान गरिने विद्यमान अनुदानको ढाँचामा सुधार गरी नतिजामा आधारित अनुदान दिने व्यवस्थाले उच्चशिक्षामा सुधार ल्याउने शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसका प्रयोगशाला सुधार गरिने र प्रत्येक जिल्लामा एक प्राविधिक आंगिक क्याम्पस व्यवस्था गरिने बजेटले उल्लेख गरेको छ। बजेटमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६ ०१:०१ बिहीबार