काठमाडौं – तीनवटा प्रदेश सरकारले १० हजार उन्नत गाई चीनबाट ल्याउन गरेको निर्णयलाई किसानले सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको आरोप लगाएका छन्। प्रदेशमा गाईको स्रोत केन्द्र स्थापना गरेर दूध उत्पादन बढाउने प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहँदा विवाद सिर्जना भएको हो।

पशुपालक र दूध उत्पादक किसानले सरकारको यो निर्णय गलत भएको भन्दै विदेशबाट गाई होइन प्रविधि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रदेश सरकारले हचुवाका भरमा गाई ल्याउन लागेको भन्दै किसान आक्रोशित छन्। किसानसँगै संघीय सरकारका अधिकारीले पनि प्रदेश सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्। 

प्रदेश नम्बर २, ३ र गण्डकी प्रदेश सरकारले चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेसन साइन्स (सिएएएमएस) बाट करिब १० हजार होलिस्टन फ्रिजियन गाई  ल्याउने सम्झौता गरेका छन्। किसानसहित केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका पदाधिकारीहरुले सरकारको निर्णय हचुवाका भरमा भएको आरोप लगाए।

करिब ३२ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा तीन प्रदेशमा सञ्चालन गर्न लागेको यो कार्यक्रम छलफल नै नगरी बनाएको किसानको आरोप छ। चितवन, तनहुँलगायत जिल्लाका किसानले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी निर्णयको विरोध गरिसकेका छन्।
सहकारी संघले स्वदेशी उत्पादन, पुँजीलाई निरुत्साहित गर्न विदेशी पुँजी र आयातित गाईले ग्रामीण अर्थतन्त्र र किसानलाई असर पर्ने जनाएको छ। विदेशबाट पुँजी भित्र्याउनु पर्नेमा गाई ल्याएर सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको सहकारी संघका अध्यक्ष  नारायणप्रसाद देवकोटाले बताए। 

‘अहिले यहाँ नै उत्पादित उन्नत जातका गाईका बाच्छी पर्याप्त छन्,’ देवकोटाले भने, ‘प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने बेलामा गाई ल्याउने गलत निर्णय भयो।’ किसानसम्बद्ध सहकारीले यो निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। सरकारले किसानको विरुद्ध निर्णय गरेको उनले आरोप लगाए। ‘उन्नत जातका गाई चाहिए विदेशबाट विर्य ल्याएर यहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ सापकोटाले भने, ‘किसानलाई जानकारी नदिई गरेको निर्णय हामीलाई मान्य हुँदैन।’

विदेशबाट प्रविधि ल्याउनुपर्नेमा किसानको माग विपरीत गाई ल्याउन लागेको चितवनका गाईपालक किसान भागीरथ तिमल्सिनाले बताए। चितवन अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष समेत रहेका तिमल्सिनाले प्रदेश सरकारले चीनसँग गरेको सम्झौता खारेज हुनुपर्ने बताए। ‘स्वदेशमा नै नश्ल सुधार गर्न सकिन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘चीनबाट गाई ल्याउँदा हावापानी मिल्दैन।’ ०४४ सालमा चितवनमै पञ्जाबबाट उन्नत नश्लका गाई ल्याउँदा एउटा पनि नबाँचेको किसानले बताए।

चीनसँग सम्झौता गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले गाईको श्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने भएकाले बिरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताए। ‘जनताका लािग राम्रो गर्छु भन्दा नपाउने,’ श्रेष्ठले प्रतिप्रश्न गरे, ‘नमुनाको रुपमा वेल मेकनाइज फार्म स्थापना गर्न लागिएको हो।’ श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले रिसर्च सेन्टरका रुपमा विकास गर्न लागेको बताए।

चीनबाट गाई ल्याउने योजनालाई गलत ढंगले प्रचार गरिएको श्रेष्ठले बताए। श्रेष्ठका अनुसार तीन वर्षमा समुदायमा आधारित रहेर परियोजनाको मोडल तयार गरी चीनले हस्तान्तरण गर्नेछ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले २० हजार रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। 

चीनबाट गाई ल्याउने तयारी गरिरहँदा संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपाणी खनालले प्रदेश सरकारले सल्लाह नगरेको बताए। खनालले गाई भन्दा भैंसीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘गाईले उत्पादन दिन छाडेपछि समस्या हुनसक्छ,’ खनालले भने, ‘गाई भन्दा भैंसीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’ नेपालमा गाईले उत्पादन दिन छाडेपछि मासुको रुपमा प्रयोग नहुने भएकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा जटिलता आउन सक्ने उनको धारणा छ। 

प्रदेश सरकारले गाई ल्याउने निर्णय हचुवाको भरमा भएको संघीय कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। गाई ल्याउनुपूर्व सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल हुन नसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रदिप भट्टराईले बताए। ‘किसानले नै विरोध गरेपछि प्रश्न उठेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘गाईको प्राविधिक पक्षको बारेमा पनि अध्ययन भएको देखिँदैन।’

चीनबाट गाई ल्याउने निर्णयमात्र नभएर पशुपालन तथा डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानी खोल्ने सरकारी तयारी विरोध जनाएका छन्। संघले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रस्ताव पनि फिर्ता लिन माग गरेको छ। आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको डेरी क्षेत्र आयातित चिनियाँ गाई र विदेशी लगानीले धराशयी हुने दाबी गरेको छ।

विदेशी कम्पनीको प्रवेशले नेपाली डेरी उद्योगमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी र स्वदेशी किसानलाई मर्का पर्ने उनीहरले जनाएका छन्। दुग्ध उत्पादक किसानका समस्या बेवास्ता र स्वदेशी डेरी क्षेत्रमा भएको विदेशी लगानी खुला गर्ने कुरा विधेयकमार्फत नसच्याए कृषकहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने पनि संघले चेतावनी दिएको छ। संघले विधेयक सच्याउन प्रधानमन्त्री, कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।

दूधले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नौ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ। वार्षिक माग आठ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ। मुलुकमा अहिले वार्षिक २० लाख ८५ हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ। दुग्ध क्षेत्रमा करिब सात लाख परिवार आश्रित रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। दुग्ध प्रशोधनमा सहकारी, साना, मझौला र ठूला गरी ६ सय उद्योग छन्। डेरी क्षेत्रमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। 

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ ०७:०८ मंगलबार