नेपालगन्ज – नवीकरण म्याद गुज्रिदा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१३ उदयपुरमा रहेको सुमन इँटा उद्योगको आर्थिक कारोबार ठप्प छ। उद्योगको नवीकरण म्याद गुज्रेको दुई वर्ष नाघिसकेको छ। उद्योग नवीकरणका लागि पहल गरिदिन सञ्चालक सुमन अलि दैनिक रुपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा धाइरहेका छन्। तर, कार्यालयले नवीकरण गरिदिने परिपत्र केन्द्रबाट नआएको भन्दै उनलाई फर्काइरहेको छ। करिब एक करोड रुपैयाँ लागतमा ०६४/६५ मा सुमनले श्रीमती फातमा बानोको नामबाट उद्योग सञ्चालन गरेका थिए।
नवीकरण म्याद गुज्रिएको दुई वर्ष पुगेपछि जब बैंकले आर्थिक कारोबार बन्द गरिदियो, तब उनी छाँगाबाट खसेझै भएर कार्यालयमा धाउन थाले। ‘बैंकले पैसा दिइरहेको छैन, काम गर्ने मजदुरलाई ज्याला दिन पाएको छैन, ऋण सापटी गरेर अहिले सम्म काम चलाएको छु, अब त उद्योग चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छु,’ सुमनले भने। उद्योग नवीकरण नहुँदा बैंकमा भएको पैसासमेत निकाल्न नपाएको उनी बताउँछन्।
उनी जस्तै अर्का इँटा उद्योगी रज्जब अलि पनि तनावमा छन्। रज्जबले सञ्चालन गर्दै आएको किसान इँटा उद्योगको एक वर्षदेखि नवीकरण म्याद गुज्रिसकेको छ। उद्योग नवीकरण गराउन उनी जिल्लादेखि मन्त्रालयसम्म धेरै पटक धाए। तर अहिलेसम्म उद्योग नवीकरण गराउन सकेनन्। आर्थिक कारोबार डामाडोल हुँदा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। सुमन र रज्जब जस्ता जिल्लाका तमाम उद्योगी, व्यवसायीले यतिखेर नवीकरणको समस्या नराम्रोसँग झेलिरहेका छन्।
‘नियमअनुसार दुई–दुई वर्षमा निजी उद्योग नवीकरण हुने व्यवस्था छ। तर, लामो समय भइसक्दा पनि उद्योग र वाणिज्य कार्यालयले नवीकरण गरिदिएका छैनन्। उद्योग, व्यवसाय नवीकरण नहुँदा राज्यलाई ठूलो रकम राजस्व घाटा भइरहेको छ।’
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार नवीकरण हुन छुटेका करिब एक सय उद्योग छन्। नियम अनुसार दुई–दुई वर्षको फरकमा निजी उद्योग नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, लामो समयसम्म पनि उद्योग र वाणिज्य कार्यालयले नवीकरण गरिदिएका छैनन्। उद्योग कार्यालयले नवीकरणवापत न्यूनतम ६ सयदेखि अधिकतम १५ हजार रुपैयाँसम्म नवीकरण शुल्क उठाउँछ। उद्योग, व्यवसाय नवीकरण नहुँदा राज्यले धेरै राजस्व गुमाइरहेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगन्जका निमित्त प्रमुख दुर्गा ओली केन्द्रबाट परिपत्र नआउँदा समस्या भएको बताउँछिन्। ‘म्याद गुज्रेपछि केही उद्योग सञ्चालक आइरहन्छन्, हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘यस विषयमा मन्त्रीलाई पनि जानकारी गराएका छौं।’
म्याद गुज्रेका उद्योग नवीकरण गरिदिन अहिलेसम्म केन्द्रबाट कुनै परिपत्र नआएको निमित्त प्रमुख ओली बताउँछिन्। कार्यालयले उद्योग दर्ता गरे पनि जनशक्ति अभावका कारण नियमन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले उद्योग स्थापनाका लागि सिफारिस मात्रै गर्न सक्छौं, नियमन गर्न जनशक्ति छैन,’ दुर्गाले भनिन्। नवीकरण म्याद गुज्रे पनि उद्योगहरुले वार्षिक रुपमा कर तिरिरहेकाले ती उद्योगलाई कानुनी रुपले अवैध भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। ‘हामी कहाँ नवीकरण नभए पनि वार्षिक रुपमा राज्यलाई कर बुझाइरहेका छन्, यिनीहरुलाई अवैध भन्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्। उद्योग जस्तै व्यवसाय क्षेत्रमा पनि नवीकरण समस्या विकराल बनेको छ।
वाणिज्य कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार करिब दुई सय व्यवसायको नवीकरण म्याद गुज्रेको छ। कार्यालयमा अचेल दिनहुँ व्यवसाय नवीकरणका लागि व्यापारी आउने गरेको प्रमुख कृष्ण पौडेल बताउँछन्। ‘नवीकरण म्याद गुज्रेको समस्या लिएर दिनहुँजसो व्यवसायी आउँछन्, हामीले यहाँबाट केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ‘गतवर्ष पनि यो समस्या लेखेर माथि पठाएका थियौं, अहिलेसम्म कुनै नीतिगत निर्णय भएको छैन।’
प्रकाशित: २५ माघ २०७५ ०२:३२ शुक्रबार
