काठमाडौं – नेपालमा रेडियोथेरापी उपचार केन्द्रमा गरिने लगानी व्यवसायी र सर्वसाधारण दुवैका लागि लाभदायक हुने एकजना विज्ञले बताएका छन्। अस्ट्रेलियाको अरेन्ज हस्पिटलको सेन्टर वेस्ट क्यान्सर केयर सेन्टरका डिल्ली बन्जाडेले रेडिएसन अंकालोजीसम्बन्धी नीति निर्माण र त्यसमा गरिने लगानीको आर्थिक र सामाजिक लाभ ठूलो रहेको बताएका हुन्।

गैरआवासीय नेपालीको पहिलो विज्ञ सम्मेलन अन्तर्गतको स्वास्थ्य शिक्षा र नीति सम्बन्धी सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । रेडियोथेरापी उपचारमा हुने पहुँचले क्यान्सर बिरामीको जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा प्रत्येक प्रदेशमा रेडियोथेरापी उपचार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए। यसमा गरिने लगानीबाट व्यवसायीले पनि राम्रो प्रतिफल पाउने र बिरामीले पनि लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ छ।

पहिलो चरणमा सरकारले रेडियोथेरापी उपचार र उपचार केन्द्रसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्नेमा बन्जाडेले जोड दिए। यसमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडल अपनाउन सकिने भन्दै उनले अस्ट्रेलियाको अभ्यास यहाँ लागू गर्न सकिने बताए । यसो गर्दा ठूला सहरमा पिपिपी मोडल र प्रदेशस्तरमा सरकारी लगानीमा उपचार केन्द्र स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ।

अर्का विज्ञ फणिन्द्र पन्तले सामान्य प्रयासमा रोकथाम गर्न सकिने हेमोलाइटिक (रातो रक्तकोष नष्ट हुने) रोगका कारण नेपालमा बर्सेनि ठूलो संख्यामा गर्भस्थ र नवजात शिशुको ज्यान जाने गरेको बताए।

नेदरल्यान्डस्थित सानकुइन ब्लड सप्लाई फाउन्डेसनका पन्तले भने, ‘गर्भवती महिलाको जाँच (स्क्रिनिङ)बाट एन्टी डीभन्दा अरु एन्टीबडीका कारण नवजात र गर्भस्थ शिशुमा हुने हेमोलाइटिक रोग (एचडिएफएन) को उपचार समयमै गर्न सकिन्छ।’

यो जाँच महँगो नहुने र गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य जाँचका क्रममा रोग सजिलै समस्या पत्ता लाग्ने उनले बताए । पन्तका अनुसार युरोपमा ६ युरो (हालको विनिमयदर अनुसार आठ सय रुपैयाँभन्दा थोरै बढी) ले हुने जाँचले समयमै समस्या पत्ता लाग्छ । बेलैमा समस्या पत्ता लगाउन सके एचडिएफएन सजिलै रोकथाम गर्न सकिन्छ।

अहिले नेपालमा एचडिएफएन रोगबाट ग्रस्त डेढ सय हाराहारी शिशुको उपचार भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘गर्भवतीको नियमित स्वास्थ्य जाँचका क्रममा उक्त  स्क्रिनिङ गर्न सकेको भए अहिले लाखौं खर्च गरेर उपचार गर्नु पर्दैनथ्यो । कयौं शिशुको ज्यान पनि जोगिन्थ्यो।’

यसका लागि नेपालमा प्रयोगात्मक अध्ययन सुरु गर्ने पनि उनले जानकारी दिए।

अर्का विज्ञ डा. किरणचन्द्र रायमाझीले एपिथेरापी (मौरीजन्य उत्पादनबाट गरिने उपचार) सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । विज्ञानमा आधारित एपिथेरापीले नेपालको जनस्वास्थ्य र रोग प्रतिरोधी क्षमतामा दिगो सुधार ल्याउन मद्दत गर्ने उनले बताए । जर्मनीमा एपिथेरापीमा संलग्न रायमाझीले यसले एचआइभी÷एड्स, क्यान्सर जस्ता डरलाग्दा रोगमा पनि काम गर्ने बताए । ‘नेपालको सन्दर्भमा यो पर्यावरणीय र आर्थिक स्तरोन्नतिमा पनि सहयोगी हुन्छ,’ डा. रायमाझीले भने।

अर्का विज्ञ भरत नेपालले नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्दी लाइफ नेपालले मुलुकमा कार्डियाक पुनस्र्थापनाका लागि पाइलट टेस्टिङ सुरु गर्ने जानकारी दिए । राम्रोसँग डिजाइन गरिएको कार्डियाक पुनस्र्थापना कार्यक्रमलाई विकसित मुलुकहरुले यथोचित अभिलेखित गरे पनि नेपालमा अभिलेख राख्ने काम सुरु हुन बाँकी रहेको बताए । नेपालमा सन् २०१६ मा दुई हजार कार्डियाक सर्जरी भए पनि मुलुकमा उपलब्ध र प्रदत्त कार्डियाक रिहाबिलिटेसनको जानकारी नभएको बताए।

ग्रिसको मेसेडोनिया युनिभर्सिटीका विज्ञ कृष्णप्रसाद पाठकले डेमेन्सिया रोगले नेपालमा ल्याउन सक्ने समस्या, यसको रोकथाम, उपचार र बिरामीको व्यवस्थापनमा स्वास्थ्यकर्मीले अपनाउनुपर्ने उपायसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । पाठकले डेमेन्सियाको आधाभन्दा बढी उपचार सन्तोषजनक नरहेको पनि प्रस्ट पारे।

अमेरिकाको अरेन्ज रिजनल मेडिकल सेन्टरका डा. पानबहादुर क्षेत्रीले नेपालको औषधी नीतिसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले अवलम्बन गरेका नीति, नियम र ऐन–कानुनबाट राम्रो उपलब्धि हासिल भएको बताए । सन् १९९१ मा औषधी नीति लागू भएयता मुलुकमा औषधी उद्योगहरु स्थापना भई ठूलो परिमाणमा आयात प्रतिस्थापन भएको उनको भनाइ छ । नेपालले अवलम्बन गरेको औषधी नीतिकै कारण स्वदेशी उद्योग ४५ प्रतिशत औषधीको माग पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । नीति आउनुअघि स्वदेशी उत्पादनले ४–५ प्रतिशत घरेलु माग मात्र धान्थ्यो।

हालका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा प्रचलित औषधी नीति अपर्याप्त रहेको भन्दै थापाले समयसापेक्ष सुधारको आवश्यकता औंल्याए । नेपालमा औषधी उद्योगको बजार १० देखि १५ प्रतिशतले बढिरहेको उनले बनाए।

अमेरिकाको ग्रेटर हडसन भ्याली हेल्थ सिस्टम्सका रेसिडेन्ट साइक्याट्रिस्ट डा. विष्णुदेव महतोले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अमेरिका र नेपालले मिलेर काम गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको बताए । ‘मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा एकअर्काबाट सिक्न सकिने ठाउँ ठूलो छ,’ उनले भने । मानसिक स्वास्थ्यका समस्या नेपाल र अमेरिकामा उस्तै उस्तै रहेकोले सहकार्यको सम्भावना देखेको डा. महतोको भनाइ छ।

करुणा फाउन्डेसन नेपालका दिपकराज सापकोटाले द्वन्द्व र भूकम्पपीडितका लागि स्वास्थ्य सेवा र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । नेपालले विपत अवस्थाका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । विनाशकारी भूकम्पका बेला त्यत्ति ठूलो विपत्तिको सामना गर्ने तयारी नभए पनि र असंगठित हिसाबले काम गरे पनि सरकारले संलग्न सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा माइक्रो बायोलोजीका विद्यार्थी भूपेन्द्र लामा र रवि मानन्धरले जिज्ञासा राखेका थिए।

सत्रको सभापतित्व त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकी अर्चना अमात्यले गरेकी थिइन् । उक्त सत्रमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीले नीति निर्माणका क्रममा यी सुझावहरुलाई मनन गरिने बताए । विज्ञहरुले दिएका सुझावहरु महत्वपूर्ण रहेको पनि उनले बताए । कार्यक्रममको सहजीकरण डा. विनोद शाहले गरेका थिए।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७५ ०६:०९ सोमबार