दमक– झापा गौरादहका अमृत कटुवाल बाख्रा मरेको सिफारिस लिन गौरादह १ को वार्ड कार्यालय गए। उनको गौरीगाई बाख्रा फर्ममा पालिएको बाख्रा साउन २७ गते मर्यो। बिमा दाबी गर्नका लागि उनले वार्ड कार्यालयबाट सिफारिस लिन गए। सिफारिस दस्तुर सुनेर झसङ्ग भए। बाख्रा मरेको सिफारिस लिन उनले २ सय ४० रुपैयाँ दस्तुर तिरे। सेतु बाख्रा मरेको भनेर दाबी गर्न उनले पशु प्राविधिक, वार्ड सचिव सबैलाई भने तर पार लागेन।

शुल्क तिर्ने गरि नगरपालिकाले नियम बनाएपछि उनलाई अचम्म लाग्यो। ५ हजार रुपैयाँको ९० प्रतिशत मात्रै बिमा रकम आउछ, कटुवालले भने, त्यहीँ पनि बाख्रा मरेको भनेर सिफारिस लिन यत्रो पैसा तिर्नपर्यो। स्थानीय तह बनेपछि अधिकार धेरै पाउला भनेर सोचेका कटुवालले अहिले आएर अचम्म लागेको छ। जनतालाई सेवा दिन आएका जनप्रतिनिधीले यति धेरै कर लिने व्यवस्था गरियो, उनले भने, यसले अधिकार मान्ने कि अझ सास्ती?

गौरादह १ का वार्ड अध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीले नगर सभाबाट पारित गरेको नियम अनुसार नै दस्तुर लिएको बताएका छन्। नगरसभाले सिफारिसका लागि २ सय ४० रुपैयाँ दस्तुर लिने निर्णय गरेको छ, भण्डारीले भने, त्यसै अनुसार बनाइएको हो, अन्यथा हैन् । उनले नगरमा भएको व्यवस्था अनुसारै गरेको बताए।

गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख रोहित कुमार शाहले बाख्रा मरेको सिफारिस अत्याधिक भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले त्यसलाई तत्कालै कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर घटाउने उल्लेख गरे । केही कमजोरी भएको छ, उनले भने, त्यसका लागि हामीले अबको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गर्नेछौ । उनले बिगतमा राजश्व परामर्श समितिको बैठकमा समेत सुझाव नआएका कारणले निर्णय भएको बताए।

कर बृद्धिको विरोध
दमक नगरपालिकाले कर बढाएको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले बिरोध जनाएको छ। दमक नगरपालिका अगाडी उसले बिवादित ऐनको प्रति पनि जलाएको छ । कांग्रेसले नगरसभाले अबैज्ञानिक र अव्यवहारिक कर लिएको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसका नगरसभापति रोशन विष्टले नगरसभाले अवैधानिक रुपमा बढाएको कर फिर्ता लिन माग गरे । जनताले कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्, तर नगरपालिकाले एकलौटी ढंगले कर बढाएको छ, उनले भने, तत्काल बढेको कर फिर्ता लिनुपर्छ।

विष्टले नगरपालिकाले बनाएको शिक्षा नियमावली शिक्षा ऐन नियमसंग बाझिने बताए। सर्वोच्च अदालतले पनि निर्णय गरिसकेको छ, उनले भने, त्यही पनि नगरपालिकाले आफुखुसी ऐन बनाएको छ। विष्टले प्रदेश र केन्द्र सरकारसंग बाझिने गरि बनाइएको ऐन कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेपनि नगरपालिकाले अटेर गरेको बताए।

नगरले जारी गरेको शिक्षा नियमावली अनुसार अब नगर भित्रका सबै विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु भंग हुन्छन् । र नगरपालिकाले तोकिएको ब्यक्ति मात्रै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरि कानुन बनाएको छ । त्यसो विरोधमा कांग्रेसले बिहिवार नगरपालिका घेराउ गर्दै ऐन समेत जलाएको छ।